डिजिटल अर्थतन्त्र : सीप र जनशक्ति अभावमा कछुवा गति

काठमाडौँ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अर्थनीति विश्लेषण शाखाको प्रतिवेदनअनुसार जिडिपीमा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान १.९ प्रतिशत देखिएको हो । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा डिजिटल अर्थतन्त्रको औपचारिक गणना र यसको छुट्टै तथ्यांक राख्ने काम आव २०७६÷०७७ बाट गरिएको हो । विश्व जिडिपीमा डिजिटल अर्थतन्त्रको औसत योगदान १५ प्रतिशत छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ३ वर्षको तथ्यांकमा नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या भने तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । सन् २०२२ मा १.७ करोड लाख रहेको उक्त संख्या २०२५ सम्म आइपुग्दा २.६ करोड लाख पुगेको छ । नेपालमा हाल ६९.२ प्रतिशत क्षेत्रमा पुगेको इन्टरनेटको पहुँच अबको ५ वर्षमा ९० प्रतिशत पुग्ने आकलन गरिएको छ । सन् २०२० मा नेपालले ३०८ मिलियन डलर बराबरको आइटी सेवा निर्यात गरेको थियो । ३ वर्षको अवधिमा आइटी सेवा निर्यात ६४ प्रतिशत वृद्धि हुँदै २०२५ मा ५१५ मिलियन डलर पुगेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालमा डिजिटल भुक्तानी पनि तीव्र वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । क्युआर, कनेक्ट आइपिएस, इन्टरनेट बैंकिङ, नागरिक एप, अनलाइन कर तिर्नेलगायत डिजिटल भुक्तानीको क्रम वृद्धि भएको हो । नेपालमा आइसिटी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको पनि आकर्षण देखिएको छ ।

आव २०८१÷०८२ मा आइसिटी क्षेत्रमा लगानी गर्न ३१३ वटा कम्पनीले ११९ मिलियन डलरको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको निष्कर्ष निकालिएको प्रतिवेदनमा क्षमतामा केन्द्रित नीति तर्जुमाले रोजगारी सिर्जना गर्न, अर्थतन्त्रलाई दिगो र समावेशी बनाउन र सेवामूलक निर्यातमा सहयोग गर्ने दाबी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आगामी योजनामा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गरी बजारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ । स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिको संयोजनमार्फत् नेपालले यही अवसरमा दिगो विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक नीति तथा बजेटमा डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय नवप्रवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रमुख प्राथमिकता बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।’

नेपालमा डिजिटल सीपको कमी देखिँदा उल्लेख्य फट्को मार्न नसकिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिजिटल सीपको हिसाबमा हेर्दा विश्वका १३४ देशमध्ये नेपाल १२४औँ स्थानमा पर्छ । नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति कुल श्रमशक्तिको केवल ०.३५ प्रतिशत मात्र रहेकाले यो क्षेत्रमा चुनौती अझै देखिन्छ । यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सामग्री निर्यात लगभग शून्य हुँदा आयात ४ प्रतिशत छ । डिजिटल पूर्वाधार, डाटा सेक्युरिटी, साइबर कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुनु र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु डिजिटल अर्थतन्त्रका चुनौती भएको बताइएको छ । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई तीव्र गतिमा विस्तार, निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा जस्तै विशेष कर छुट तथा प्रोत्साहन, विदेशी मुद्रा भुक्तानी सहजीकरण, डिजिटल शिक्षा र डिजिटल साक्षरतामा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।

त्यस्तै, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई जेनजी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्ने, जिडिपीमा योगदान १५ प्रतिशत (विश्व औसत) सम्म पु¥याउने महŒवाकांक्षा राख्ने र रेमिट्यान्सलाई स्टार्टअप, आइटी कम्पनी र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।