रेमिट्यान्स सदुपयोगबारे सोच

पहिलो ४ महिनामा भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई आधार मान्दा चालु आर्थिक वर्षभरीमा २१ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष १७ खर्ब रुपैयाँ भित्रिएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २१ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने संकेत देखिनु भनेको उत्साहजनक वृद्धि हो । त्यसो त विगत १० वर्षको आँकडा हेर्दा कोभिड महामारी भएको वर्ष २०७७ सालबाहेक रेमिट्यान्सको रकम हरेक वर्ष सरदर २० प्रतिशतभन्दा माथि वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ । तर जुन अनुपातमा रेमिट्यान्स वृृद्धि भएको छ, मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर त्योभन्दा कैयौँ गुणा कम हुनु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि निकै ठुलो चुनौती हो ।

उदाहरणका लागि ४ वर्षअघि १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिँदा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को आकार कति थियो ? अब २१ खर्ब रुपैयाँ भित्रिँदै गर्दा मुलुकको कुल जिडिपीको आकार कति पुग्ला भन्ने विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको निर्भरता कहालीलाग्दो ढंगले बढेको देखिन्छ । तैपनि विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य स्रोतहरू ज्यादै नै न्यून रहेका कारण रेमिट्यान्सको वृद्धिलाई ठुलै राहतका रूपमा लिनुपर्ने बाध्यता मुलुकसामु छ । किनकि मुलुुकको अर्थतन्त्र करिबकरिब रेमिट्यान्सले नै धानेको अवस्था छ ।

हाम्रो मुलुकको विद्यमान अवस्थालाई हेर्दा रेमिट्यान्सको वृद्धिलाई उपलब्धिमूलक रूपमा लिनुपर्छ । तर रेमिट्यान्सको वृद्धि हुनुका सबै कारणहरूको समीक्षा गर्न र रेमिट्यान्स सदुपयोगका लागि अपनाइएका नीतिहरूलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा थप अप्ठेरो अवस्था आउन सक्छ ।

सीप सिकेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेका कारण रेमिट्यान्सको वृद्धि भएको सरकारको दाबी छ । २०७५ सालयता सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढेको सरकारी निकायको भनाइ छ । लेखपढ गरेको नयाँ पुस्ता हरेक वर्ष थपिँदै गएका कारण सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढ्नु स्वभाविकै हो । तर नक्कली प्रमाणपत्रको धन्दा अझै जारी रहेका कारण वास्तविक सीप सिक्नेहरूको तथ्यांक निकाल्न सहज छैन । सरकारले हुन्डीबाट रकम पठाउन निरुत्साहित गर्दै बैंकिङ च्यानलबाट पठाउनेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न ‘स्किम’ ल्याएका कारण पनि रेमिट्यान्स वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ ।

त्यसो त पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले जिन्सीबस्तुहरू ल्याउने क्रम ह्वात्तै घटेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि रेमिट्यान्स बढ्नुको मुख्य कारण नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हो । २०७९ असार मसान्तमा १ अमेरिकी डलर बराबर १२७ रुपैयाँ थियो । हाल १ अमेरिकी डलर बराबर १४५ रुपैयाँ पुगेको छ । सिधा हिसाब गर्दा पनि रेमिट्यान्स रकम वृद्धि भएको देखिनुको मुख्य कारण नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हो । तर अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन दर वार्षिक १३ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदै गर्दा रेमिट्यान्स वृद्धिदर २० प्रतिशत नाघ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

आफ्नो देशको मुद्रा अवमूल्यन भएका कारण रेमिट्यान्स वृद्धि हुनु भनेको सुन्निएको मान्छे मोटो देखिनुजस्तै हो । तर पारिश्रमिक वृद्धि भएका कारण रेमिट्यान्स वृद्धि हुनु भनेको सकरात्मक पक्ष हो । रेमिट्यान्सको वृद्धिले अर्थतन्त्रका केही पक्षहरूमा उल्लेखनीय सहजता आएको समेत देखिन्छ । कुनै बेला विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर हुँदै गएका कारण बस्तु आयातमा कडाइँ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त रहेकोले सरकारले आयातमा प्रोत्साहन नीति लिएको छ । तैपनि राजस्वमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । रेमिट्यान्स वृद्धिकै कारण आर्थिक मन्दीका बाबजुद बैंकहरूमा तरलता बढ्न गई ऋणको ब्याज घटेको छ ।

ब्याज घट्दा पनि बैंकहरूले ऋण लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यति ठुलो रेमिट्यान्स बढ्दा पनि घरजग्गा कारोबारको क्षेत्रमा आएको मन्दी घट्ने संकेत देखिएको छैन । अन्य बस्तु बजारको घट्दो चहलपहलले पनि जनताको क्रयशक्ति घटेको संकेत देखाएको छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएन भने मुलुक थप परनिर्भर हुने प्रष्ट छ ।

श्रम निर्यात गरेर बस्तु आयात गर्ने देशको अर्थतन्त्र उँभो लाग्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । एकातिर रेमिट्यान्सलाई स्वदेशी उत्पादन वृद्धिसँग जोड्नु जरूरी छ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्सबापत मुलुकले चुकाइरहेको मूल्यलाई समेत अध्ययन गरेर यथाशीघ्र उपयुक्त नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।