बंगलादेशमा संसदीय चुनाव र जनमतसंग्रह एकै दिन

ढाका । बंगलादेशका अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुसले फेब्रुअरी मध्यमा हुने संसदीय चुनावकै दिन जनमतसंग्रह पनि गर्ने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमा युनुसले जनमतसंग्रहका लागि मतपत्रसँगै मतदातासँग ४ विषयमा ‘हुन्छ’ वा ‘हुँदैन’ भन्ने जबाफ माग्ने बताएका छन् ।

युनुसका अनुसार यदि मतदाताले ‘हुन्छ’को पक्षमा मतदान दिए भने बंगलादेशमा एक संवैधानिक सुधार परिषद् गठन गरेर संविधान संशोधन गरिनेछ । युनुसको अध्यक्षतामा गठन गरिएको राष्ट्रिय सर्वसम्मति आयोग (नेसनल कन्सेसस कमिसन)ले तयार पारेको ‘जुलाई चार्टर’मा जनमतसंग्रह पनि संसदीय चुनावको समयमा हुने उल्लेख छ । यो चार्टरमा ८४ वटा सुधारका प्रस्ताव राखिएको छ ।

गत अक्टोबरमा तयार भएको चार्टरमा बंगलादेशका अधिकांश राजनीतिक दलले हस्ताक्षर गरे पनि गत वर्षको आन्दोलनका नेता तथा वामपन्थी दलले बनाएको नेसनल सिटिजन्स पार्टी (एनसिपी) ले यसलाई बहिष्कार गरेका थिए । एनसिपीले चार्टरमा गरिएका प्रतिबद्धता लागू गर्न कुनै कानुनी ढाँचा या आवश्यक ग्यारेन्टी नदिइएको उल्लेख गरेको थियो ।

यो चार्टर कैयौँ दलसँगको छलफलपछि तयार पारिए पनि अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिग संलग्न छैन । यद्यपि बिएनपीले सुरुमा जनमतसंग्रहमा आपत्ति जनाएको थियो, तर केही समयपछि उसले चुनावसँगै गर्न सुझाव दिएको थियो ।

जमात–ए–इस्लामी र केही अन्य इस्लामी दल भने चुनावअघि नै जनमतसंग्रह चाहन्छन् । युनुस समर्थित छात्र संगठन नेसनल सिटिजन पार्टीले चार्टरमा असहमतिको कुनै स्थान नरहेको जनाएको छ । बंगलादेशमा फेब्रुअरी २०२६ मा आमचुनाव हुने सम्भावना छ । विद्यार्थी आन्दोलनले शेख हसिनाको १५ बर्से सरकार ढालेपछि हुन लागेको यो देशको पहिलो निर्वाचन हो ।

देशमा हिंसा भड्किएपछि हसिना भारत भाग्न बाध्य भएकी थिइन् । त्यही समयदेखि उनी भारत निर्वासनमै छिन् । हसिना पदच्यूत भएको ३ दिनपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकारको कार्यभार सम्हाल्दै सुधारको बाचा गरेका थिए ।

तर, यसै वर्षको मेमा उनको सरकारले अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाउदै कैयौँ वरिष्ठ नेतालाई पक्राउ गरेको थियो । कैयौँ पूर्वमन्त्री र नेताहरू देश छाडेर भागेका थिए । हसिना र उनको परिवारमाथि मानवताविरुद्ध अपराध र भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर आरोप लगाइएको छ ।