विकासशील राष्ट्रमा ‘बढुवा’ हुँदै नेपाल : अवसरको भर्याङमा चुनौती खुट्किला

काठमाडौँ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति (एलडिसी ग्राजुएसन) हुँदा अवसर कम र चुनौती बढी बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार स्तरोन्नतिपछि सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी बेहोर्नुपर्ने छ ।

नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । स्तरोन्नतिका लागि निर्धारण गरिएका ३ सर्तमध्ये प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नभए पनि मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकका मापदण्ड पूरा गरी नेपाल स्तरोन्नति हुन लागेको हो । समितिले सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उचित नीति र रणनीति बनाउनुपर्ने भन्दै दर्जनौँ सुझाव दिएको छ ।

अध्ययनअनुसार एलडिसी ग्राजुएसनपछि नेपालले एलडिसीअन्तर्गतका विशिष्ट सुविधाहरू गुमाउनेछ । विकास सहायतामा कमी आउने, केही व्यापार सुविधा गुम्ने तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँचमा कमी हुन सक्ने हुन्छ । विकास सहायता र अनुदानमा कमी आउन सक्छ र सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्यापार सुविधाहरू घट्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा उच्च ब्याजदर लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, जसले ऋणको भार बढाउन सक्छ ।

निर्यातमा पाइने विशेष सुविधा गुम्न सक्छन्, जसले व्यापार सन्तुलनमा चुनौती थप्न सक्छ । विदेशी सहयोगमाथिको निर्भरता कम गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिन सक्छ र स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । जापान, जर्मनी र कोरियाजस्ता देशले नेपाललाई दिँदै आएको ऋण सुविधा एवं अनुदान स्तरोन्नति भएपछि कटौती हुनेछ ।

तर, द्विपक्षीय सम्झौता भएमा भारत, चीनका साथै अस्ट्रेलिया र बेलायतले दिने सहयोगमा भने प्रभाव नपर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयका आधारमा सहयोग ऋण अनुदान प्रदान गर्ने पुनर्निर्माण र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक (आइबिआरडी)को सहयोगमा असर पर्नेछैन ।

अतिकम विकसित राष्ट्रलाई व्यापार, वातावरण, प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहयोग नेपालले प्राप्त गर्नेछैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले स्थानीय आर्थिक विकासमा गर्ने सहयोग एवं युएनडिपी र युनिसेफले दिने सहयोगमा कटौती हुनेछ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बजेटमा गर्नुपर्ने योगदानको परिमाण बढ्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि हवाई यातायातमा प्राप्त सहयोगमा पहुँच कम हुनेछ । छात्रवृति र अनुसन्धानमा नेपाली विद्यार्थीले पाइरहेको कोटा संख्यामा कटौती हुनेछ । तथापि द्विपक्षीय सम्झौताबाट यो अवसर प्राप्त गर्न सकिने विकल्प रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा केही प्रभाव पर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले गर्नुपर्ने आर्थिक योगदान बढ्ने, वैदेशिक लगानीमा वृद्धि हुने, अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात व्यापार अमेरिकासँगको ८२ वटा वस्तुको सुविधा कटौती हुनेछ । मुलुकका उद्योगहरूमा उत्पादन लागत बढ्नेछ । जसका कारण नेपाली व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुने र उद्योगहरू जोखिममा जान सक्ने खतरा छ ।

एलडिसी श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोपियन युनियनको एनिथिङ बट आम्र्स सुविधा गुम्दा नेपालले करिब ५२ करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गुमाउने जोखिम छ । जसले ६ लाख ७० हजार जनाको रोजगारी खतरामा पार्न सक्छ । नेपालले एलडिसी श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएपछि हरित जलवायु कोषका प्राथमिकतामा पर्ने समूहबाट बाहिरिँदा वार्षिक करिब १५ करोड अमेरिकी डलरको जलवायु वित्तीय स्रोत गुम्ने खतरा छ ।

के छन् अवसर ?

नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा विभिन्न क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार आउने, राष्ट्रको साख र विश्वसनीयतामा वृद्धि हुने तथा उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएमा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक प्रभाव बलियो बनाउने बताइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा सहज पहुँच, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि र विविध वित्तीय विकल्पहरूको उपलब्धता बढ्ने, व्यापार वार्तामा नेपालको स्थिति बलियो हुनुका साथै स्वदेशी उद्योगहरूलाई बढी प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहन मिल्ने दाबी गरिएको छ ।

यी हुन समितिका सुझाव

स्तरोन्नतिका सकारात्मक पक्षलाई अधिकतम उपयोग र नकारात्मक पक्षलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सचेत हुन सरकारलाई समितिले सुझाव दिएको छ । स्तरोन्नतिलाई अवसरका रूपमा लिँदै रणनीति बनाएर अघि बढ्न सके मात्र नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सक्ने समितिको निष्कर्ष छ । स्तरोन्नतिबाट उत्पन्न हुने चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार्ने र निर्यात बढाउनेसम्मको अवसर छ । स्तरोन्नतिको फाइदा लिन नेपालले संक्रमण अवधिमा बलियो आर्थिक जग निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा समितिको जोड छ ।

समितिले विभिन्न ५ वटा ऐन खारेजी, २९ वटा संशोधन र ३ वटा नयाँ कानुन ल्याउन सुझाव दिएको छ । समितिले विदेशी विनिमय ऐन, पेटेन्ट तथा ट्रेडमार्क ऐन र भुक्तानी सुरक्षण ऐन चाँडो ल्याउन सुझाव दिएको हो । त्यस्तै, समितिले राजदूतहरूको नियुक्ति प्रणाली सुधारेर कूटनीतिक क्षेत्रमा आधारभूत सुधार गर्न सुझाएको छ । त्यस्तै, शासकीय सुधारमार्फत सुशासनमा जोड दिएको छ ।

पारदर्शिता बढाउन, शासन प्रणाली सुदृढ बनाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न समितिको सुझाव छ । रेमिट्यान्समा मात्र भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी उत्पादन र रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्न सुझाव दिएको छ । संगठित पेसाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा करको दायरामा ल्याउन, विद्यमान कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन, प्रतिव्यक्ति आय बढाउने र दिगोपना कायम गर्नेतर्फ गम्भीर हुनसमेत समितिको सुझाव छ ।

कृषिमा आधारित उद्योगहरू खोल्न, प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग वार्ता तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्न सुझाव दिइएको छ । उत्पादन बढाउन उद्यमी र स्टार्टअप कम्पनीहरूको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्नेमा समितिको जोड छ । आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै द्विपक्षीय सन्धि एवं द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट व्यापार बढाउने, निर्यात बढाउने, बजार विस्तार गर्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण लिने प्रयास गर्ने, लगानी बढाउन प्रेरित गर्न सुझाव दिएको छ ।
विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थाबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक च्यानल वा उपायहरू अबलम्वन गर्न सुझाव दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जाने वस्तुहरूको गुणस्तरमा सुधार गर्न पनि सुझाइएको छ ।