काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा ओलीलाई भेटेर बजेटमा घोषणा गरिएको टेक एन्ड पे प्रावधान फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको सन्देशसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
इप्पानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले टेक एन्ड पे को विषयमा ऊर्जा उद्यमीसँग बसेर विस्तृतरूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले यसका लागि आइतबार वा सोमबारभित्रै समय मिलाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
गत १५ जेठमा सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन गर्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीति अबलम्बन गरिने र रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर) अवधारणाअनुसार मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिने उल्लेख गरेपछि यसप्रति ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानले विरोध जनाउँदै आएको थियो ।
इप्पानले सरकारले यो व्यवस्था फिर्ता नलिए १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिने र यी आयोजनाको अध्ययनको क्रममा खर्च भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पनि डुबेर व्यवसायीहरू सडकमा आउने अवस्था सिर्जना भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
यो व्यवस्था यही सरकारले ल्याएको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्याएर भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजनासहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र र तथा कार्ययोजना, २०८१’ को विरुद्धमा आएको इप्पानको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया