१७ दिनदेखि सदन अवरुद्ध हुँदा बजेट छलफल प्रभावित

काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले १७ दिनदेखि बैठक अवरुद्ध गर्दा प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डर प्रभावित बन्न पुगेको छ । गत १३ जेठदेखि सदन अवरुद्ध गरेका उनीहरूले १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएर त्यसयता निरन्तर अवरोध गर्दै आएका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल गर्दै पारित गर्ने र विभिन्न विधेयकमाथिको कारबाही अघि बढाउने विषय राखेर १६ जेठदेखि १५ असारसम्मको सम्भावित कार्यतालिका बनाएको थियो । त्यसयता नियमित रूपमा सदन अवरोध हुँदा कुनै पनि विषयमाथि छलफल हुन सकेको छैन । यसले सांसदहरू स्वयं दल र सरकारप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् भने संसद्प्रति जनताको निराशा पनि बढ्दै गइरहेको छ ।

कार्यतालिका अनुसार २० जेठदेखि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल, विनियोजन विधेयक २०८२ माथिको छलफलको कार्यसूची थियो । त्यस्तै, संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची पनि पहिलो दिनमै राखिएको थियो । विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफल र मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिएसँगै १० असारमा आर्थिक विधेयक २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८२ र ऋण तथा जमानत विधेयक २०८२ लाई पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर हालसम्म बैठक बस्न नसक्दा सबै विषयमाथि छलफल हुने समय पछि सरेको हो ।

यसबीचमा, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार(नियन्त्रण)(पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ माथिको छलफलको कार्यसूची समेत थियो । यी सबै विधेयकमाथिको छलफल पनि प्रभावित बनेको छ ।

यता, सांसदहरूले समसामयिक विषयहरूमा जनताको आवाज संसद्मार्फत् सरकारलाई सुनाउन र झक्झकाउन नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदा आमजनमानसमा राम्रो सन्देश नगएको बताइन् । उनले बजेटमाथिको छलफल प्रभावित हुनुका साथै जनजीविकाको विषयमा समेत छलफल हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । ‘यसरी संसद् अवरुद्ध हुनु लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

समिति बैठकसमेत प्रभावित

प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा संसदीय समितिहरूको बैठकसमेत प्रभावित भएका छन् । सांसदहरूलाई दैनिक बैठक भनेर बोलाउने र संसद् भवनमा राखेर बैठक बस्न नसक्दा समिति बैठक बोलाउन नसकिएको समिति सभापतिहरूको भनाइ छ । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले संसदीय समितिको कार्यसूची भद्रगोल हुन पुगेको बताए । ‘हाम्रो समितिको कार्यसूची भद्रगोल हुन पुगेको छ । डामाडोल भयो भन्दा पनि हुन्छ । दिनभरि संसद् भवन गएर रुँघ्नुपर्दा बैठक राख्न सकिएन,’ उनले भने ।

आजदेखि सदन खुल्ने प्रतिपक्ष र सत्तारुढ दलको दाबी

बिहीबार पनि सदनको अवरोध खुलाउन नेताहरूको दौडधुप निकै चल्यो । विपक्षी दलहरूको बैठक बस्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)का नेताहरूले पनि बैठक गरे । सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच पनि छलफल भयो । अन्ततः सत्तारुढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच २ बुँदे सहमति गरिएको र सो बुँदामा रास्वपालाई मनाउने प्रयासमा रहेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

दलहरूबीच भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने र अध्यागमन कार्यालयमा विगतदेखि देखिएका समस्याहरू अध्ययन गर्न छानबिन समिति बनाउने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ । यस विषयमा आन्तरिक छलफल गरेर निर्णय गर्ने भन्दै रास्वपाले समय माग गरेपछि प्रतिनिधिसभा शुक्रबार (आज) दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रास्वपाको निर्णय आएपछि आजदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक सुचारु हुने बताएका छन् । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शीर्ष ३ दलबीच आजदेखि सदन सुचारु गर्ने विषयमा सहमति भएको बताए ।