काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठक नारावाजीबीच नै सुचारु गरिएको छ । अवरुद्ध भएको १८ औँ दिनमा सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(माओवादी) केन्द्रले २ बुँदे सहमती गरेपछि शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले ‘बलपूर्वक’ प्रतिनिधि सभा बैठकको कारवाही अगाडी बढाएका थिए । तीन दल बीचको सहमतिसँगै गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा दिनुपर्ने माग टुंगिएको छ भने उनीमाथि तोकिएरै छानविन समिति पनि नबन्ने भएको छ ।
विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाराबाजी तथा वेल धेराउको बाबजुद् सभामुख घिमिरेले बैठक सञ्चालन गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद खुलाउन सहमति गरे पनि रास्वपा र राप्रपाले आगामी बैठकमा पनि आफ्नो अवरोध कायमै राख्ने भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर भिजिट भिसामा प्रकरणमा कारवाही अगाडी बढाएसंगै गत १३ जेठदेखि गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छाविन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित प्रतिपक्षीहरूले संसद अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच २ बुँदे सहमतीपछि चल्यो संसद
प्रतिनिधि सभा बैठक खुलाउन सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बिच शुक्रबार २ बुँदे सहमती भयो । सहमती पत्रमा सत्तापक्षको तर्फबाट एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतीको बुँदामा गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय उल्लेख गरिएको छैन भने प्रतिपक्षी दलहरूले भनेको जस्तो छानविन समिति बनाउने कुरा पनि समेटिएको छैन ।
सहमती अनुसार भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानविनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै दोस्रो बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानविन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
अदालत र अख्तियारका त्रासले पछि हट्यो माओवादी
प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले बैठक अवरोधको सुरुवाती दिनहरूमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरिरहेको थियो । छानविन समिति बनाउनुपर्ने पनि उसको माग थियो । विपक्षी दलहरूको बैठकमा पनि उसले यो एजेन्डामा सबै साथ रहनुपर्ने भन्दै आएको थियो । तर शुक्रबार २ बुँदे सहमती गरेसँगै माओवादी केन्द्र सत्ताको सारथीको रुपमा देखा परेको छ । आफ्ना दुवै एजेन्डाहरूलाई छाडेर माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत गुमाएको पनि टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले सञ्चारकर्मीहरूसँग र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमार्फत् पटक–पटक गृहमन्त्रीको राजीनामा नआए संसद् नखुल्ने भन्दै आएका थिए ।
तर, पूर्वसभामुख तथा पार्टीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाको व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अनुसन्धान अगाडी बढाउन फैसला गरेसँगै माओवादी केन्द्र गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे लचिलो हुन थालेको थियो । अदालतले फैसला गरे पनि प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी नबढाउने गरी सरकारसँग भित्रि सहमती गरेपछि माओवादी पछि हटेको बताइएको छ । यता, छानविन समिति बनाउँदा पनि पूर्व गृहमन्त्रीहरू माथि समेत छानविन हुने र माओवादी केन्द्रका पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म छानविनको सुई पुग्ने भएपछि प्रचण्डलाई श्रेष्ठले छानविन समितिको एजेन्डा पनि छाड्न दबाब बढाएका थिए । स्रोतका अनुसार त्यसपछि माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्रीमाथि छानविन नभनी केवल छानविनको प्रतिवद्धतामा मात्रै सहमती जनाउन बाध्य भएको हो ।
त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्नु, अन्य विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरू दर्ता प्रक्रियालाई तिव्रता दिनुले प्रचण्डमा क्यान्टनमेन्ट घोटाला प्रकरणको समेत मुद्दा दर्ता हुने डर पलाएको उनी निकट स्रोत बताउँछ । सरकारलाई थप चिढ्याउँदा आफूमाथि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुनसक्ने अवस्था आएपछि माओवादी केन्द्र पछि हटेको कतिपयको विष्लेशण छ । यससँगै विपक्षी दलहरूबिचको एकतामा ब्रेक लागेको छ । माओवादी केन्द्रसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेको छ भने रास्वपा र राप्रपा गृहमन्त्रीको राजीनामाकै अडानमा छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्नु नभनी केवल सरकारी कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एअरलाइन्स, संगठित अपराधमा संलग्न समूह र व्यक्तिहरू बारे ठोस अध्ययन र छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषि उपर कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे ।
…अनि सभामुखले पेलेर बैठक अगाडी बढाए
तीन दलका बिचमा सहमती भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले सत्तारुढ दलको निर्देशन अनुसार विपक्षी रास्वपा र राप्रपालाई पेलेर शुक्रकारको संसद बैठक अगाडी बढाएका हुन् । बैठकको प्रारम्भमै रास्वपा र राप्रपाले उठेर विरोध जनाएका थिए । तर सभामुखले त्यसको पर्वाह नगरी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेलाई बोल्न समय दिए । लगत्तै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र रास्वपाका सांसद मनिष झालाई बोल्न दिए । त्यसपछि विपक्षी दलहरूको अवरोधकै बिचमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समय दिए ।
गृहमन्त्रीलाई समय दिए लगत्तै रास्वपा सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी सुरु गरे । तर सभामुखले गृहमन्त्री लेखकलाई बोल्नबाट रोकेनन् । हाम्रो आन्दोलन जारी छ, छानविन समिति गठन गर, गृहमन्त्री राजीनामा दे, मानव तस्करलाई कारबाही गरको नारा गुन्जिइरह्यो । गृहमन्त्री रोष्ट्रममा उभिएर भाषण गरिरहे ।
सम्वेदनशील मुद्दामा यतिका दिनदेखि विपक्षीहरूले उठाएको मुद्दाको कुनै सम्बोधन नै नभइकन सभामुखले सरकारको इशारामा बैठक सञ्चालन गरे । रोचक त के छ भने विगतमा सभामुख सत्ताको आदेशपालक भएको आरोप लगाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र पनि यस प्रकारले बैठक सञ्चालन गर्न सहमत देखिएको छ ।
छानविन समितिको अडानमा रास्वपा र राप्रपा
रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीसम्मकै संलग्नताको यथेष्ट प्रमाणहरू आएको दाबी गरेको छ । बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद मनिष झाले गृहमन्त्रीकै नेतृत्वमा त्यसप्रकारको काम भएको बताए । उनले संसदीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन र ठगिएका नेपालीहरूले न्याय नपाएसम्म आफुहरूको आन्दोलन जारी रहने बताए । त्यस्तै, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भिजिट भिसाको नाममा यो तहको भ्रष्टाचार राजनीतिक क्षेत्रको संलग्नता बेगर नहुने जिकिर गरे । उनले गृहमन्त्रीसम्मै छानविन हुनुपर्ने र राजीनामा दिनुपर्ने बताए । प्रमुख दलहरूका बिचमा लुटतन्त्रको रक्षाका लागि सझदारी भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘प्रतिपक्षी दलका नेताले वीरतापूर्वक आत्मसर्मपण गर्नुभयो । लुटतन्त्रको रक्षाका लागि यो समझदारी भएको हो भन्ने कुरा आम जनताले बुझिरहेको छ ।’ उनको भनाई थियो ।
मभन्दा अघिका गृहमन्त्रीका पालामा भिजिट भिसामा विदेश जाने बढी – लेखक
प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफुभन्दा अघिका गृहमन्त्रीका पालामा भिजिट भिसामा विदेश जाने बढी भएको जिकिर गरे । उनले भिजिट भिसा प्रकरण आफ्नो पालामा मात्रै उछालिएको बताउँदै आफुभन्दा अगाडीका गृहमन्त्रीका पालामा पनि यस्तो काम झन बढी हुने गरेको फेहरिस्त सुनाएका थिए ।
लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको प्रष्टिकरण दिए । उनले आफु विरुद्दमा नियोजित, षड्यन्त्रमूलक र राजनीतिक रुपले आक्रमण गर्ने प्रयत्न भएको जिकिर गरे । संवैधानिक निकायले भ्रष्टाचारको बारेमा छानविन गरिराखेको अवस्थालाई कुनैपनि मन्त्री वा सरकारसँग जोड्नु गलत हुने उनको भनाई थियो ।
‘अख्तियारले छानविन गरिरहेको विषयलाई मन्त्री सरकारले त्यसको जवाफ दिने हो भने हिजोका दिनमा कतिपय मन्त्रीहरू पदासिन हुँदा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा भएका भ्रष्टाचारजन्य कारबाहीका बारेमा कति मन्त्रीजीहरूले जवाफ दिनु भएको थियो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसको जवाफ दिने नैतिक तागत साथीहरूलाई छ ?’
अख्तियारले सहयोग मागेको अवस्थामा आफु छानविनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्दता पनि उनले व्यक्त गरे । उनले रास्वपा प्रतिशोध साँध्ने निकृष्ट चाहानाका साथ आफु विरुद्ध लागेको आरोप समेत लगाए । उनले रास्वपा पार्टी कार्यालयमा नक्कली पीडित बनाएर जाहेरी लेख्न लगाएर किर्ते तथा जालसाँझी गरेको आरोप पनि लगाए । उनले त्यसरी निवेदन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
‘तथाकथित किर्ते जालसाँझी ढंगले नक्कली पीडितहरूलाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने जानकारी गराउँदछु ।’ उनले भने । लेखकले आफ्नो राजीनामा माग्नु नैतिक र वैधानिक कुनै रुपमा पनि युक्तिसंगत नहुने उल्लेख गरे । लेखकले अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालयमा अख्तियारले छानविन गरिरहेको कति मन्त्रीले राजीनामा दिए ? भनेर प्रश्न समेत गरे ।
प्रतिक्रिया