बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था सच्याइने !

काठमाडौँ । पछिल्लो समय निकै विवादित बनेको आव २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २२७ मा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’को विषयलाई सच्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । बजेटमा उल्लेख भएको विद्युत खरिद सम्बन्धी ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थालाई सच्याउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बताएका हुन् ।

‘रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद टेक एन्ड पे अवधारणाअन्तर्गत गरिनेछ’ बजेटमा उल्लेख गरिएको बुँदाले अहिले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा हलचल ल्याएको छ । जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले यसको चर्को विरोध गरेका छन् ।
बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिनुलाई ‘टेक एन्ड पे’ भन्ने गरिन्छ । यस प्रावधानअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरिद गर्छ । त्यसको मात्रै पैसा तिर्छ ।

यसअघि ‘टेक अर पे’ नीतिमा विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खपत गरे पनि वा नगरे पनि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा उल्लेख भएको परिमाणको बिजुलीको भुक्तानी अनिवार्यरूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीको ठुलो मिहिनेत आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘छोटो समयमा ६४ खर्ब लगानी गरेर ठुलो लक्ष्य हासिल गर्दैै गर्दा लाखौँ व्यक्तिले रोजगार पाउनाका साथै राज्यलाई खर्बौं राजस्व आम्दानी हुने र अन्य क्षेत्रसमेत चलायमान हुन्छ ।’ अर्थ मन्त्रालय श्रोतले पनि बजेटको उक्त बुँदा सच्याउने तयारी रहेको बताएको छ ।