काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्नुका साथै दामासाहीसम्बन्धी कानुनको परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथि धारण व्यक्त गर्दै महासंघले यस्तो बताएको हो । त्यस्तै, महासंघले व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउने र कर छुट सीमा बढाउने माग सम्बोधन नहुँदा मध्यमवर्ग निराश हुने र बजार अपेक्षित रूपमा चलायमान नहुने सम्भावना रहेको जनाएको छ । निकासी कार्गोमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस कायम रहँदा निर्यात हतोत्साही हुने माहसंघले उल्लेख गरेको छ ।
महासंघका अनुसार समग्रमा न्यून स्रोत र उच्च आकांक्षाबीच तयार पारिएको बजेटको अपेक्षित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिन्छ । तर सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै निजी क्षेत्रलाई सम्मानित रूपमा निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
महासंघले उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिमानामा सहुलियत प्रदान गर्ने बजेटको व्यवस्था सकारात्मक रहेको जनाएको छ । यस्तै सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक केवाइसी विवरण भर्ने र केवाइसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने तथा केवाइसी आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने महासंघको धारणा छ ।
व्यवसायीले भोगेका मौद्रिक नीति सम्बद्ध विशेष गरी चालु पुँजी कर्जा लगायतका नीतिगत व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले पनि सम्बोधन गर्ने महासंघको विश्वास छ । बजेटमा समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भनी यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको भए तापनि माग संकुचनलाई बढाउन बजेटले यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले आन्तरिक उत्पादनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन सुझाव दिएको भए पनि बजेटमा अन्तःशुल्क हटाउने विषय समेटिएन । यसैगरी सरकारले सुनचाँदीको गहना निर्यात गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने विषय सकारात्मक छन् । तर १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको गहना खरिदमा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धिकरले अवैध कारोबार फस्टाउने सम्भावना रहेकोतर्फ महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
महासंघको आग्रहमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावलाई क्रमशः लागू गर्दै जाने प्रतिवद्धता बजेटमा छ । लगानीको वातावरण बनाउन र उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक सुझाव कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । उद्यमी व्यवसायीले एकै ठाउँमा सेवा पाउनुपर्ने बारे महासंघले उठाइरहेको निरन्तरको माग आंशिक सम्बोधन भएको जनाइएको छ ।
महासंघले भनेको छ, ‘लगानी सम्बद्ध कानुनको सुधारसँगै सम्बद्ध नियमावली तथा कार्यविधि बनाई सुशासनको प्रतिवद्धता पनि आवश्यक हुन्छ । इआइए र आइइई अध्ययन र स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याउने र सरलीकरण गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाइने, पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने, सूचना प्रविधि एवं होटल÷रिसोर्टहरूलाई विशेष उद्योगसरह मान्यता दिने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनेछ ।’
महासंघले जेनजी पुस्तालाई उद्यमशील बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने, नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई व्याजदर लगायतमा प्रोत्साहन गर्ने तथा १० करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ । देशैभर भौतिक संरचना सहितको संजाल रहेको महासंघसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
महासंघले आफ्नो धारणमा भनेको छ, ‘लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन तथा स्वदेशी काठको संकलन, ओसारपसार र उपयोगलाई सहज बनाउन प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक छन् । देशभित्रका काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरिय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने विषय छ ।
व्यक्तिगत रूपमा सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवा निर्यातबाट प्राप्त आयमा ५ प्रतिशत अन्तिम करको व्यवस्थाले व्यवसाय प्रवद्र्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना प्रविधी पार्कमा स्थापना भएका उद्योगको आयमा लाग्ने करमा साविमा दिएको ५० प्रतिशत आयकर छुटको सुविधालाई ७५ प्रतिशत बनाई सुविधा विस्तारले यस्ता उदोगको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
होटल र रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्ने सम्भावना छ । विमानस्थललगायत विभिन्न अन्य नाकाबाट आउनेपर्यटकहरूले पनि ५ हजार डलरसम्मको नेपालमा चल्ने मुद्रा नगद ल्याउन पाउने व्यवस्थाले भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्नेछ । तर, हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर यथावत राखेकोले नेपाल महँगो पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने जोखिम कायमै रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया