सरकारको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले ऊर्जा उत्पादक त्रसित, ६६ अर्बको लगानी जोखिममा

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले निजी क्षेत्रले बनाउने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिदमा ‘टेक एन्ड पे’ को नीति लिएपछि लगानीकर्ता त्रसित बनेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत् लिएको हालको ऊर्जा नीतिले निजी क्षेत्रलाई हाइड्रोपावरबाट पन्छाउन खोजेको भन्दै लगानीकर्ता त्रसित बनेका हुन् ।

सरकारी नीति यही हो भने कुनै पनि बैंक लगानी गर्न इच्छुक नहुने र लगानी भएकै अवस्थामा पनि राजनीतीकरणले बिजुली बिक्री नहुने चिन्ता देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले उत्पादन र खपतको सन्तुलनमा मात्र आधारित भएर ‘टेक एन्ड पे’ विधिमार्फत् विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीतिले दीर्घकालीन ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पार्नेछ ।

उनले भने, ‘हामी २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेका छौँ । यसमा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी जोडिएको छ ।’ यो नीतिले हालकै अवस्थामा पनि ५०० मेगावाट बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै, वर्षात्मा भने नेपालको खपत र निर्यात अनुमति पाएकोभन्दा बढी उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने सम्भावना छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार विद्युत् जडित क्षमता ३६०२ मेगावाट पुगेको छ । यसमा झन्डै ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा छ । निजी क्षेत्रले विद्युत् विकास विभागबाट निर्माण र सर्भेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर रन अफ द रिभर (आरओआर) का १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजना पिपिएको पर्खाइमा छन् । सरकारले अहिले नै उत्पादन पुगेको ठान्दै हाइड्रोपावर आवश्यक छैन भन्ने सोचका साथ नीतिगत परिवर्तन गरिरहेको उनको आरोप छ ।

कार्कीका अनुसार हाल लगानी भइसकेको ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी शून्य हुने अवस्था आएको छ । आगामी दिनमा आउने अनुमान गरिएको ३४ खर्ब लगानी पनि प्रभावित हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । साथै ३५० निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको लगानी, सर्वे, कन्सल्टेन्ट र कर्मचारी गरी ठुलो जनशक्ति प्रभावित हुने कार्कीले उल्लेख गरे ।

उनले सरकारको पछिल्लो सोचमा विद्युत्को खपत केवल घरायसी प्रयोजनमा सीमित राख्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘उद्योगहरूमा डिजेल नै भए पुग्नेजस्तो वातावरण बनाइएको छ । यो दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि घातक छ ।’ हाइड्रोपावरको विकासमा निजी क्षेत्रले ठुलो लगानीमात्र होइन, सडकजस्ता पूर्वाधारमा पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । अहिलेको नीति हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रलाई बाहिर राख्ने मनसाय रहेको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ऊर्जा सुरक्षामा दीर्घकालीन सोच आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल नीति पुनरवलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

कसले छिरायो बजेटमा यो नीति ?

निजी क्षेत्रले बनाउने जलविद्युत् आयोजनाको पिपिएमा ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधान हटाउन माग गर्दै इप्पानले ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बजेटमा ‘टेक अर पे’ प्रावधानलाई ‘टेक एन्ड पे’ बनाउनु राष्ट्र निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्यविपरीतको कार्य भएको बताए । उनले भारत र बंगलादेशमा निर्यातका हिसाबले २८ हजार ५०० मेगावाटसम्मै ‘टेक अर पे’ पिपिए गर्नुपर्ने र खपतका हिसाबले पनि २०३५ सम्म १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक रूपमै खपत हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेकाले अहिले नै टेक एन्ड पेमा जानुपर्ने कुनै बाध्यता सरकारलाई नरहेको स्पष्ट पारे । ‘भुलवश बजेटमा आएको हो भने सच्याउनुपर्छ । तर, जानाजान हालिएको हो भने मन्त्रालय पनि निजी क्षेत्रसँगै उभिन्छ,’ उनले भने ।

इप्पान टोलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि भेटेर टेक एन्ड पेको प्रावधान नसच्याए यो क्षेत्र नै समाप्त हुने भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् । सो क्रममा अर्थमन्त्रीले ‘अध्ययन’ गर्ने जबाफ दिएका थिए । टेक एन्ड पे प्रावधान बजेटमा भूलवश नआएको भन्दै नियतवश नै ल्याइएको ऊर्जा उत्पादकहरूको आशंका छ ।

के हो ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानीकर्तासँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्छ । बजेटअघिसम्म प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा बिजुली खरिद गर्ने प्रावधान थियो । अर्थात् ‘टेक अर पे’ मा पिपिए भएपछि प्राधिकरणले बिजुली लिए पनि नलिए पनि लगानीकर्तालाई पैसा तिर्नुपर्छ । कुनै आयोजनाबाट जति बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यो सबै प्राधिकरणले खरिद गथ्र्यो । यसले गर्दा बैंकहरू आयोजनामा ढुक्कले लगानी गर्थे ।

तर, ‘टेक एन्ड पे’ लागू भएमा प्राधिकरणले चाहेका बेला बिजुली लिन्छ र त्यसको मात्रै पैसा दिए हुन्छ । अर्थात्, ‘टेक एन्ड पे’मा पिपिए हुँदा प्राधिकरणले चाहिएको बेला बिजुली लिन्छ, नचाहिएको बेला लिँदैन । प्राधिकरणले बिजुली नलिए उत्पादन भएको सबै बिजुली खेर जान्छ । जसकारण अब लगानीकर्ता आउनेछैनन् । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति नदिएसम्म ‘टेक एन्ड पे’मा पिपिए गर्न गाह्रो हुने लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ ।