वित्तीय हस्तान्तरण : कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान

उपमहानगरमा जनकपुर र महानगरमा पोखरा सबैभन्दा धेरै पाउनेको सूचीमा

काठमाडौँ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् प्रदेशहरूलाई ९७ अर्ब ६५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशलाई १६ अर्ब ४ करोड ७ लाख अनुदान दिइएको छ ।

त्यस्तै, कोसी प्रदेशलाई १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख, सुदूरपश्चिमलाई १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख र लुम्बिनी प्रदेशलाई १४ अर्ब १ करोड ९९ लाख बजेट छुट्याइएको छ । बाग्मती प्रदेशले १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख पाउँदा मधेसले १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख र गण्डकीले १२ अर्ब २३ करोड ६६ लाख बराबर बजेट पाएका छन् । संघ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहतर्फ ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जसमध्ये, महानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख र उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख अनुदान पठाइएको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट १ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख र गाउँपालिकाका लागि १ खर्ब ५४ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान पठाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान शीर्षकमा १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, समपूरकतर्फ १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख र विशेषतर्फ १३ अर्ब ४ करोड १९ लाख बराबर बजेट छुट्याएको हो ।

उपमहानगरमा जनकपुरलाई सबैभन्दा बढी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि देशभरका ११ वटा उपमहानगरपालिकालाई ११ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरहरूका लागि ११ अर्ब ८४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने उपमहानगर जनकपुरधाम छ भने सबैभन्दा थोरै बजेट बुटवलले पाएको छ ।

जनकपुरधामले आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । यो चालु वर्षको तुलनामा २९.९९ प्रतिशतले बढी हो । चालु वर्ष यो उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यस्तै, सबैभन्दा थोरै बुटवललाई ८४ करोड ८३ लाख विनियोजन भएको छ । चालु वर्षमा यो उपमहानगरपालिकाले ८६ करोड ४२ लाख बजेट प्राप्त गरेको थियो ।

यस्तै, दोस्रो धेरै बजेट पाउनेमा इटहरी हो । यसले १ अर्ब २१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । उसको बजेट चालु वर्षको तुलनामा २८.५२ प्रतिशतले घटी हो । चालु वर्षका लागि इटहरीका लागि १ अर्ब ६९ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

महानगरमा सबैभन्दा धैरे पोखराले पायो

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय सरकारबाट महानगरपालिकाहरूले ११ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पाएका छन् । समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान (पुँजीगत) सहितको वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । जसमा समानीकरण अनुदान शीर्षकमा २ अर्ब ७२ करोड ९४ लाख, ससर्त अनुदान ८ अर्ब ८८ करोड ७२ लाख, विशेष अनुदान ८ करोड ३२ लाख र समपूरक अनुदान ४ कराड ६८ लाख रुपैयाँ गरी कुल ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ६ वटा महानगरले पाउने भएका छन् ।

जसमध्ये पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ भने विराटनगर महानगरपालिकाले सबैभन्दा कम पाएको छ । पोखराले आगामी आवका लागि ३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ भने काठमाडौँले २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख, भरतपुरले २ अर्ब ३६ लाख, वीरगन्जले १ अर्ब ३७ करोड ३ लाख रुपैयाँ र ललितपुर महानगरले १ अर्ब २० करोड ८५ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । त्यस्तै, कोसी प्रदेशको विराटनगर महानगरपालिकाले १ अर्ब १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।