काठमाडौँ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन ३ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारले ४०८ वटा बुँदामा कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा तत्काल गर्ने, निरन्तर गर्नुपर्ने, ६ महिनाभित्र, १ वर्षभित्र, २ वर्षभित्र तथा ३ वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामको सूची बनाइएको छ ।
जसअन्तर्गत तत्काल गरिने कामको सूचीमा राजस्व प्रशासनको दक्षता तथा कार्यकुशलता अभिवृद्धि, सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानीका लागि ऋण नदिने, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) सम्बन्धी व्यवस्थामा समसामयिक सुधार जस्ता विषयहरू राखिएको छ ।
त्यस्तै, ६ महिनाभित्र गरिने कामको सूचीमा १२ वटा विषय छन् । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम, लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोषजस्ता सालबसाली प्रकृतिका आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट हटाउने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट परिचालित वित्तीय साधनलाई उच्च प्रतिफल दिने गरी लगानी गर्नेलगायत विषय समेटिएको छ ।
कार्ययोजनामा १ वर्षभित्र गर्ने गरी ७० भन्दा बढी काम निर्धारण गरिएको छ । ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने, कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्ने, सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा अनिवार्य रूपमा बिमाको व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने तथा भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नेलगायत विषय यसमा राखिएको छ ।
साथै, संघीय शासन प्रणालीअनुरूप प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनी वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने जस्ता विषय पनि राखिएको छ । आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको कार्ययोजना गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।
७० वर्ष पुगेपछि मात्र वृद्ध भत्ता
सामाजिक सुरक्षा खर्चले बजेटमा उल्लेख्य स्थान ओगट्न थालेपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता (खर्च) मा हेरफेर गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ । अब ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाटै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने सरकारको तयारी छ । हाल ६८ वर्ष पूरा भएका सबै ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन् ।
५ सार्वजनिक संस्थान खारेज
सरकारले १ वर्षभित्र ५ सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने भएको छ । सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश स्वामित्व रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल तथा नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई खारेज गर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाएको हो । खारेज हुने संस्थानको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
भारुको विनिमय दर परिवर्तन
सरकारले स्वीकृत गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्यमा भारतीय मुद्रासँगको विनिमय दर पुनरवलोकन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । वास्तविक विनिमय अधिमूल्य वा अवमूल्यन हुन नदिन मुद्रास्फीति कम दरमा राख्ने र प्रचलित विनिमय दरको तहलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ । आयोगले लामो समयसम्म एकै तहमा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहेको, भारतसँग बढ्दो व्यापार घाटा रहेको, अबको सुधारमा क्रमशः पुँजीगत खाता खोल्दै जान थालिएको स्थितिमा स्थिर विनिमय दरको विकल्पमा छलफल, अनुसन्धान र तयारी गर्न सुझाव दिएको थियो ।
६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा
आर्थिक सुधारका लागि १ वर्षभित्र कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति लिने सरकारले कार्ययोजना छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिमार्फत् नवीकरणीय ऊर्जा विकास, वन स्रोतमा आधारित उद्योगको क्षेत्रमा बैकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने, ६ महिनाभित्र उत्पादनशील कर्जामा लगाउने ब्याजदर उपभोग कर्जामा लगाइने ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्ने सरकारको तयारी छ ।
पूर्वाधार बन्ड
उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना विशेषका लागि पूर्वाधार बन्ड जारी गरेर लगानी गर्ने तयारी सरकारको छ । त्यस्तै, २ वर्षभित्र कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रबन्धसहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम सुरु गर्ने र ६ महिनाभित्र उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघु उद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्तालाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने पनि सरकारको तयारी छ ।
सहकारी सञ्चालक र ऋणीको पासपोर्ट र सम्पत्ति रोक्का
सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालक, कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको पासपोर्ट र सम्पत्ति रोक्का राख्ने भएको छ । सरकारले आगामी ६ महिनाभित्रमा सम्बन्धित सहकारी सञ्चालकहरू तथा बचत अपचलन गर्ने व्यक्तिको पासपोर्ट तथा सम्पत्ति रोक्का राख्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ । कार्ययोजनाअनुसार आगामी १ वर्षमा कानुन सुधार गरी एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी
सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी थालेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार प्रत्येक ३ वर्षमा तलब पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार आगामी बजेटमा तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको थियो । २०७८ मा २ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको थियो । ऐनको दफा २७ मा राजस्व वृद्धि दर, मूल्य वृद्धि र कुल दरबन्दीका आधारमा तलब, भत्ता पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिले यी आधारमा पुनरवलोकन गर्छ, जसमा अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन् । पछिल्ला ३ वर्षमा भएको कुल मूल्य वृद्धिका आधारमा तलब १५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने बताइएको छ । सरकारले स्रोतको उपलब्धताअनुसार अंक वा प्रतिशतमा तलब वृद्धि गर्ने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया