सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा सरकार उदासिन

सर्वोच्चको परमादेशसमेत अवज्ञा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका १ हप्ताभित्र समिति बनाइसक्न सर्वोच्चले दिएको परमादेश सरकारले अवज्ञा गरेको छ । लाखौँ सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दै प्राधिकरण गठन गरेको ४ महिना पुग्नै लाग्दा पनि अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य नियुक्त हुन नसक्दा प्राधिकरणले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

२८ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले प्राधिकरण गठनको सिफारिस समिति १ साताभित्र गठन गरी डेढ महिनाभित्र प्राधिकरणलाई पूर्णता दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार उक्त समिति गत आइतबारभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरिसक्नुपर्ने थियो तर, अझैँसम्म समितिसमेत गठन गरेको छैन ।

सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐनले लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यको नेतृत्वमा पूर्वसचिव र सहकारी क्षेत्रको विज्ञ मध्येबाट १–१ जना सम्मिलित सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो समिति बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ ।

अहिले प्राधिकरणमा ३ जना मात्रै सदस्य छन् । प्राधिकरणको सदस्यहरूमा मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा सहसचिव मदन कोइराला र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल रहेका छन् भने तत्कालका लागि अध्यक्षको रूपमा सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले जिम्मेवारी पाएका छन् ।