काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.शिवराज अधिकारीले बैंकहरूमा भएको लगानीयोग्य रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलसँगको छलफलमा डा.अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीयोग्य रकम प्रयोग गरे २ वर्षमै परियोजनाको काम सकिनेसमेत बताएका हुन् ।
आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औँ बैठक आयोजना पूर्वसन्ध्या तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा आयोजित छलफलमा उपाध्यक्ष डा.अधिकारीले आफ्नै स्रोत प्रयोग गरेर छोटो समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने बताएका हुन् । मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच सामञ्जस्य मिलाउन बसेको बैठकमा डा.अधिकारीले २० देखि २५ वर्षसम्म लाग्ने योजनाको अवधि छोट्याउन सकिने धारणा राखेका हुन् ।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलले भने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीभन्दा पनि दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले राम्रो आर्थिक चलायमान गरिरहेको देश ग्रे लिस्टमा पर्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदै त्यसबाट बाहिर निस्किन राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो तर्फबाट मिहिनेत गरिरहेको बताए । उनले योजना आयोगले राखेको छलफलको विशेष महत्व हुनेसमेत बताए ।
छलफल कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले विद्यमान कार्य पद्धति र आर्थिक मोडलबारे बहस गर्ने बेला आएको बताए । डा. अधिकारीले विकास मोडललाई एकअर्कामा जोड्नसमेत आवश्यक रहेको बताउँदै आन्तरिक लगानीलाई प्राथमिकता दिनसमेत राष्ट्र बैँकलाई सुझाव दिए ।
छलफलमा योजना आयोगका सदस्यहरूले लघुवित्त र सहकारीहरूलाई सुधार गरेर चलायमान बनाउनुपर्ने जसबाट आर्थिक चक्रलाई असर पारेको, कृषि क्षेत्रमा ऋण सहुलियत हुनुपर्ने, दीर्घकालीन कार्ययोजनासहित आर्थिक विकास मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक विकासलाई जोड दिन सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै, बैंकका शाखा विस्तार गर्ने नीति दुर्गममा आवश्यकता र सहरमा ओभर क्राउडेड भएको, आर्थिक चुनौतीसँगै एनपिएल बढिरहेको, निजी क्षेत्रहरूले ब्याजदर कम हुँदा कुनै योजना नबनाउने तर ब्याज दर बढी भएमा लगानी गर्न नपाएको गुनासो गर्ने प्रवृत्ति रहेको र आमनागरिकमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यक रहेको सदस्यहरूले उल्लेख गरे । आगामी नीतिमा त्यस्ता विषयलाई समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया