डेढ महिनाको रिक्ततापछि राष्ट्र बैंकले पायो नेतृत्व

काठमाडौँ । डेढ महिनाको रिक्ततापछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्त गरेको हो । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च नियमाकीय निकाय राष्ट्र बैंक गत चैत २४ गतेदेखि गभर्नरविहीन बनेको थियो । डेढ महिनायता केन्द्रीय बैंक कायममुकायमको भरमा चलिरहेको थियो ।

को हुन नयाँ गभर्नर पौडेल ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रहिसकेका चितवनका डा. विश्व पौडेल गत २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव हारेका व्यक्ति हुन् । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका उनी योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुअघि कांग्रेस नेतृ तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनको बोर्ड अफ ट्रस्टीका रूपमा काम गरेका थिए । राणासँग राम्रो सम्बन्ध भएकै कारण उनी गभर्नरको बलियो दाबेदार मानिएका थिए ।

बिचौलियाले गिजोल्दा लम्बियो प्रक्रिया

राजनीतिक स्वार्थ र बिचौलियाको चलखेलका कारण सरकारले लामो समयसम्म गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको थिएन । सत्ताको बागडोर सम्हालेका २ ठुला दल कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नरका लागि रस्साकस्सी हुँदा गभर्नर नियुक्ति गिजोलिँदै आएको थियो । त्यसो त राष्ट्र बैंक ऐनअनुरुप गभर्नर पद रिक्त हुनु १ महिनाअगावै नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि ढिलो गरी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । चैत ११ गते गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको थियो ।

तर, २ दलबीचको ‘छिनाझपटी’ र स्वार्थ समूहहरूको चलखेलका कारण डेढ महिनासम्म सिफारिस समितिको बैठक नै बसेन । सुरुमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य थिए । तर, बैठक नै नबसेपछि भट्टराईले रबर स्टाम्प नबन्ने भन्दै सदस्यबाट राजीनामा दिए । भट्टराईको राजीनामापछि सरकारले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।

एमाले र कांग्रेसबीच गभर्नर कांग्रेसलाई दिने सहमति भएलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकमै कार्यरत कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम अगाडि सारे । भट्टले राजीनामा दिए पनि कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगरेकाले देउवाले सिफारिस समितिकै सदस्य डा. विश्व पौडेलको नाम अगाडि सारे ।

देउवाकै ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि पौडेलले पनि सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति नै पुर्नगठन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलकै संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर अधिकारी र अर्थविद् डा. पोषराज पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो ।

बिचौलियाको तीव्र चलखेल हुँदा दर्जनभन्दा बढी नाम चर्चामा आए पनि नबिल बैंक छाडेर गभर्नरको दौडमा लागेका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, पूर्वमूख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, केवल भण्डारी चर्चामा अए । राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा पनि स्वीकृत हुन सकेन । गभर्नरकै कारण सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने अवस्था आएपछि बिचौलिया समूह पछि हटेको थियो ।

बिचौलियाको चलखेललाई सहज पार्न सुरुमा सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध निकायका पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गर्दै ६५ वर्ष उमेर हद नै हटाएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यसमा रोक लगाएपछि त्यसको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको थियो ।

पछि गुणाकरको विषयमा सहमति भएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा चर्चा भएपछि गुणाकरकै योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर भयो । तर, अदालतले रिट खारेज गरिदियो । त्यसपछि चर्चामा आएको नाम नवनियुक्त गभर्नर पौडेलविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

याे पनि : कुर्सी हल्लिएपछि गले ओली

प्रतिक्रिया