शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले जन्माएका प्रश्न

पदमा बसिरहनुको औचित्य नदेखेपछि शिक्षक आन्दोलनको २०औँ दिन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिइन् । उनको यो राजीनामा नैतिकता प्रदर्शनको उदाहरण हो, तर उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको राजीनामापत्रमा ‘स्वास्थ्यका कारण’ पदमा बस्न नसकेको उल्लेख गरेको समाचार बाहिर आएको छ । करिब ३ सातादेखि विद्यालय बन्द भएको, नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थी भर्ना ठप्प रहेको, परीक्षा सकिएको ३ साता बितिसक्दा पनि एसइईका उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम सुरु हुन नसकेको, वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षकहरू सामेल नहुने भएपछि बढेको अनिश्चितका बीच शिक्षामन्त्री भट्टराईले आफूमाथि नैतिक प्रश्न सोझिएको महसुस गर्नु आफैँमा सकारात्मक हो । तर नैतिकताका आधारमा दिइएको राजीनामालाई आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थासँग जोड्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति आउनु भनेको खतरनाक लक्षण हो । किनकी राजनीतिकर्मीमा नैतिकता भएन भने लोकतन्त्र अघि बढ्न सक्दैन । लोकतन्त्रलाई कानुनी राज भनिए पनि बास्तविक मर्म भनेको नैतिकता हो । तर, नैतिकता प्रदर्शन गर्नसमेत डराउनुपर्ने अवस्था देशमा सिर्जना भइसकेको रहेछ भन्ने कुरा शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजीनामा गर्दा उल्लेख गरेको शब्दावलीले त पुष्टि गरेकै छ । त्यसबाहेक उनीप्रति प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थहरूले सामाजिक सन्जालमा अपराधीलाईजस्तो खेदो गरेको देखिएको छ । नैतिकता प्रदर्शनलाई अपराधको संज्ञा दिने झुण्ड पाल्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको देशमा लोकतन्त्र कसरी संस्थागत होला ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । नैतिकता प्रदर्शन गरेकै कारण शिक्षामन्त्री भट्टराई एमाले अध्यक्ष ओलीको कोपभाजनमा पर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिएको छ ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूले राखेका माग पूरा गर्ने सामथ्र्य शिक्षा मन्त्रीको मात्रै थिएन । कतिपय माग मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै पूरा गर्न सक्छ भने कतिपय माग पूरा गर्न संसद्को दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्छ भन्ने यथार्थ आन्दोलनकारी शिक्षक नेताहरूलाई पनि थाहा छ । आफ्ना मागहरूप्रति यसअघिका शिक्षामन्त्री नकरात्मक रहे पनि वर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराई सकरात्मक भएको प्रतिक्रिया वार्तामा सहभागी शिक्षक नेताहरूले दिएको यथार्थलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहयोग गर्ने नियतले शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएको एमालेका केही नेताहरूको आरोपमा कुनै तुक देखिँदैन । कार्यभार संहालेको डेढ महिना बित्दा नबित्दै गत भदौमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्ति पनि उल्लेखनीय छ । संसद्को चालु अधिवेशनमै शिक्षा ऐन जारी गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेकी शिक्षामन्त्री भट्टराईले हिउँदे अधिवेशन समाप्त भइसक्दा पनि ऐन जारी नभएपछि दिएको राजीनामालाई आकस्मिक भन्न मिल्दैन ।

शिक्षक आन्दोलन लम्बिनु र लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा ठप्प हुनुमा नैतिक जिम्मेवारी लिएर शिक्षामन्त्री भट्टराईले दिएको राजीनामाले नेपालमा नैतिकताको खडेरी परिसकेको रहेनछ भन्ने सन्देश त दिएको छ । तर यो मामिलामा नैतिकताको मूल प्रश्न खडा हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै हो । किनभने पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षकहरूसँगको शृंखलाबद्ध अनौपचारिक संवादबाट तयार पारेको ७ बुँदे समाधानप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको असहमति नै मुख्य कारक हो । संविधान जारी भए यताका ९ वर्षमध्ये करिव ५ वर्ष प्रधानमन्त्री पदमा स्वयं ओली छन् । यी ९ वर्षमध्ये करिब ७ वर्ष नेकपा एमाले सत्तामा सहभागी छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्र ठप्प भएको प्रकरणमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भनेको त प्रधानमन्त्री ओलीले हो । करिब ७० लाख बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालय शिक्षा ठप्प हुनुमा अहिलेका प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत पानीमाथिका ओभाना छैनन् । पहिलोपटक २०७५ सालमा शिक्षकहरूसँग संझौता हुँदाका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल प्रचण्डका कार्यकर्ता हुन् । दोस्रोपटक २०७८ सालमा शिक्षक संझौता हुँदा शिक्षामन्त्री रहेका देवेन्द्र पौडेल पनि प्रचण्डकै कार्यकर्ता हुन् । तेस्रोपटक २०८० सालमा संझौता हुँदा प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री थिए । शिक्षकहरूको अहिलेको आन्दोलन विगतका संझौता कार्यान्वयन नहुनुको उपज हो । त्यसैले यतिबेला शिक्षकहरूलाई आन्दोलनका लागि उक्साउनु भनेको प्रचण्डको पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । अनैतिक राजनीतिले कहिल्यै पनि निकास दिँदैन भन्ने हेक्का राख्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईबाट ओलीले मात्रै होइन, प्रचण्डले पनि पाठ सिक्न सक्नुपर्छ ।