वर्ष समीक्षा २०८१ : ग्रे लिस्ट, गभर्नर र सहकारीको चर्चा

काठमाडौँ । आज वर्ष २०८१ को अन्तिम दिन हो । यो वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधारको आश गर्दागर्दै बित्यो । अर्थतन्त्रमा यसवर्ष केही सुधारका संकेत देखिए पनि समग्र स्थिति भने अझै शिथिल अवस्थामा रह्यो । विश्व भूराजनीतिमा विकसित घटनाले नेपाली अर्थतन्त्र पनि त्रसित हुने अवस्थामा पुग्यो । अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमले गरेको भन्सार दर परिवर्तनले गर्दा विश्व व्यापार युद्ध नै सुरु हुने अवस्थामा पुग्यो । अमेरिका प्रथम नीति लिएका ट्रमले अमेरिकी विदेशी सहायतासम्बन्धी संस्था ‘युएसएआइडी’ बाट दिने सहयोग रोकेपछि नेपालमा पनि थुप्रै कार्यक्रम प्रभावित भए । जसको कारण नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रका धेरै कामहरू प्रभावित भए ।

कोभिड–१९ महामारी यता निरन्तर मन्दी झेलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख आर्थिक सूचकांकहरूमा सामान्य सुधार देखिए पनि गुणात्मक रूपमा अर्थपूर्ण प्रगति हासिल हुन सकेन । खासगरी बाह्य क्षेत्रका सूचक केही सन्तुलित देखिएकामा आन्तरिक आर्थिक संरचना, विशेषगरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलगायत क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामै रहे । आन्तरिक मागको स्थायी संकुचनले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको र ब्याजदरसमेत घटेको छ । कर्जाको प्रवाह अपेक्षाकृत रूपमा सुस्त छ । लगानीको वातावरण मापन गर्ने सार्वभौम साख मूल्यांकनमा ‘डबल बी माइनस’ अंक प्राप्त गर्नु नेपालका लागि यसवर्ष उपलब्धिपूर्ण रह्यो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो ।

नेतृत्वविहीन नेपाल राष्ट्र बैंक, गर्भनर नियुक्तिमा किचलो

सरकारको आर्थिक बागडोर सम्हालेको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सर्वोच्च नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्त गर्न नसकेर कामुको भरमा चलिरहेको छ । दलीय भागबण्डा र विचौलियाको चलखेलको अगाडि सरकार निरीह बन्दा गर्भनर नियुक्त हुन सकेन । जसको असर अर्थतन्त्रमा पर्छ नै ।

क्रेडिट रेटिङमा नेपालले ‘डबल बी माइनस’ अंक

मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु भएको करिब ६ वर्षपछि नेपालले आफ्नो सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) सम्पन्न गर्यो । पहिलोपटक गरिएको क्रेडिट रेटिङमा नेपालले ‘डबल बी माइनस’ (बिबी माइनस) अंक पायो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) र बाह्य ऋण भित्र्याउँदा लगानीकर्ताले खोज्ने महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा क्रेडिट रेटिङ पर्दछ । यो रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुदृढ रहेको र लगानीमैत्री वातावरण रहेको देखाएको छ ।

विश्वका ३० भन्दा बढी देशमा वित्तीय सूचनासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइरहेको रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ’ले नेपालको सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुपात सुविधाजनक अवस्थामा रहेको बतायो । नेपालले राखेको लक्षित आर्थिक वृद्धि र राजस्व सुदृढीकरणबाट यो अनुपात अहिलेकै अवस्थामा कायम रहन सक्ने तथा ऋण भार सहनशीलता र बाह्य क्षेत्र राम्रो रहेको उललेख गरेको थियो ।

नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको कार्यान्वयनमा चुक्दा यसवर्ष नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को खैरो सूचीमा परेको छ । गत २१ फेब्रुअरीमा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटिएफ बैठकमा नेपालको संरचनागत र व्यावहारिक कमजोरीका कारण यो निर्णय गरिएको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाए पनि अनुसन्धान, अभियोजन र नियमन प्रभावकारी नभएकाले एफएटिफले पुनः ग्रे लिस्टमा राखेको हो । नेपाल यसअघि २०१४ मा यो सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।

नेपाललाई १ वर्षको निगरानी अवधि दिइएकामा सुधार पर्याप्त नभएकाले अन्ततः खैरो सूचीमा परेको हो । मुख्य कमजोरीमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमन कमजोर भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च देखिनु, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानी ट्याकिङ गर्न नसक्नु, अनुसन्धान र अभियोजन फितलो हुनु, कानुनी सुधार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुनु तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुनुलगायत कारण समावेश छन् ।

तेस्रो लगानी सम्मेलन

यस वर्षको सुरुमा नेपालले काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको थियो । गत १६ र १७ वैशाखमा सम्पन्न सम्मेलनमा डाटा सेन्टर, होटल, पर्यटन, व्यापार, जलविद्युत्, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) लगायतका क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्यका लागि एक दर्जनभन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका थिए ।

करिब ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको यो सम्मेलनको उल्लेखनीय उपलब्धि हो । साथै, विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणालीको सुरुआत तथा रेमिट हाइड्रो परियोजना अघि बढाउने सम्झौता पनि सम्मेलनको विशेष पक्ष रह्यो ।

२६ खर्ब ७६ अर्ब पुग्यो सार्वजनिक ऋणको भारी

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड पुग्यो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदन अनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे २ खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ । गत फागुन मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको छ ।

हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

१६औंँ योजना कार्यान्वयन

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ १६औँ योजनाको आधार वर्ष हो । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहित १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) चालु आवदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो आवधिक योजनामा केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८५÷०८६ मा आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २ हजार ४१३ पुर्याउने लक्ष्य यो आवधिक योजनाको लक्ष्य हो ।

योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने, उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचकांकमा शून्य दशमलव ६५० अंक हासिल गर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकांक ७८ पुर्याउनेलगायत महत्वपूर्ण लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।

सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च

नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै बढी पुगेर कीर्तिमान कायम गरेको छ । चैत २९ गते सुन प्रतितोला १ लाख ८५ हजार ३०० मा कारोबार भएर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो ।

सहकारी पीडित सडकमै

यो वर्ष नेपाली इतिहासमै धेरै चर्चा पाएको विषय हो सहकारी ठगी तथा वचत अपचलन । सहकारीको समस्या संसद्देखि सडकमा नराम्ररी पोखियो । बहालवाला गृहमन्त्रीकै नाम मुछेर नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्यो, भने पीडितहरू सडमा ओर्लिए । यसबीचमा सरकारले समस्या समाधान गर्न खोजे पनि पर्याप्त काम हुन नसक्दा पीडितहरू सडक आन्दोलनमै छन् । सरकारमाथि आफ्ना दलका निकटलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको सरकारको विरोध गर्नेलाई छानीछानी मुद्दा लगाएको गम्भीर आरोप लाग्यो । ८ दशक लामो इतिहास भएको सहकारी क्षेत्र उठ्नै नसक्नेगरी धरासायी बन्न पुग्यो ।

वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सरकारले गत १४ पुसमा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ल्याउँदै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि कानुनी आधार तयार पारेको थियो । वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो प्राधिकरण गठन गरिएको हो ।

यसअघि गत १५ जेठमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठिन उक्त समितिले गत ३१ भदौमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाएको थियो ।

आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । यो आर्थिक वर्षको ८ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ५७ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सोही अवधिमा कुल वस्तु आयात ११ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ४५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, खुद सेवा आय ७५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स(आप्रवाह ९ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, यो अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ८० अर्ब ८ करोड र शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब १० अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ । खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८ अर्ब ४९ करोड बराबर भित्रिएको छ ।

गत असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ८ प्रतिशतले वृद्धि भई गत फागुन मसान्तमा २४ खर्ब ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च ८ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये चालु खर्च ५ खर्ब ८४ अर्ब १३ करोड, पँुजीगत खर्च ८२ अर्ब ३४ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्र थलिएको वर्ष

यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि फलिफाप रहेन । युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, व्यापारिक सम्बन्धको उतारचढावलगायत कारणले विभिन्न देशका अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित भए । आपूर्ति शृंखला खल्बलिँदा खाद्य संकट, ऊर्जा तथा पेट्रोलियम संकटलगायतको सामना मानव जगतले गर्नुपर्यो ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको व्यवधानलगायत कारणले मुद्रास्फीति उच्च रहन गएको पृष्ठभूमिमा हुन गएको ब्याजदरको बढोत्तरीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त देखियो । यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र, राजनीति, र प्रविधिमा गहिरो परिवर्तन ल्याउने वर्षका रूपमा रह्यो ।

भूराजनीतिक तनाव, जलवायु संकट, मुद्रास्फीति, र वित्तीय अस्थिरताले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारे । युक्रेन–रूस युद्ध, मध्यपूर्वको अस्थिरता र अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ तरंग ल्यायो । अमेरिकाले विभिन्न देशका सामानमा भन्सार महसुल बढाएपछि त्यसको प्रभाव विश्व बजारमा देखिएको छ ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकास, फिनटेकको वृद्धि र क्रिप्टोकरेन्सी बजारको उत्कर्षले यस वर्ष विश्वको आर्थिक परिदृश्यमा नवीन सम्भावना देखायो । यद्यपि सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्र कमजोर वृद्धिदरको सिकार बन्यो । धेरैजसो देशका केन्द्रीय बैंकहरूले कडाइपूर्ण मौद्रिक नीति अपनाउँदा वित्तीय बजारमा अस्थिरता देखियो । ब्रिक्स राष्ट्रहरूको १६औंँ सम्मेलनमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व घटाउने पहलबारे छलफल गरे । तर ब्रिक्स राष्ट्रहरूले डलरको विकल्प खोज्ने प्रयास गरेमा व्यापार प्रतिबन्धलगायतका सामनाको चेतावनी ट्रम्पले निरन्तर दिइरहेका छन् ।

सन् २०२४ मा फिनटेक क्षेत्रमा ठूलो विकास देखियो । ब्लकचेन र स्टेबलकोइन प्रविधिले अन्तरदेशीय भुक्तानीलाई पारदर्शी, छिटो, र सस्तो बनायो । डिजिटल वालेट, ‘ओपन बैंकिङ’, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग र ई–कमर्स भुक्तानी सेवाहरूले वित्तीय सेवामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित समस्याको निराकरण हुन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय इजराइल–हमास तनावका बाछिटा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् । इजराइल र हमास समूहबीचको युद्ध तथा हुथी विद्रोहीले ‘रेडसी’ मा गरेको आक्रमणका कारण पनि विश्व आपूर्ति शृंखलामा केही अवरोध देखिएको हो ।