मौद्रिक नीतिको तयारीमा राष्ट्र बैंक, यी हुन् प्राथमिकता

काठमाडौँ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीतिलाई सघाउनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार गर्ने, खराब कर्जा घटाउने, ब्याजदर सन्तुलन, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलगायतका विषय प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो ।

पूर्व गभर्नरसँग छलफल

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्व गभर्नरहरूसँग छलफल गरेको छ । बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारीका लागि राय सुझाव लिन नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वगभर्नरहरूसँग गरेको छलफल गरेको हो । उक्त छलफलमा मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि पूर्वगभर्नरहरूले राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था र अंगाल्नुपर्ने बाटोका विषयमा सुझाव दिएको बताइएको छ ।
बाह्य क्षेत्र राम्रो रहेकाले बजारको माग बढाउने र कर्जा प्रवाह विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पूर्वगभर्नरहरूले दिएका छन् । छलफलमा पूर्व गभर्नरहरू डा.तिलक रावाल, दीपेन्द्र पुरुष ढकाल, गणेशबहादुर थापा, महाप्रसाद अधिकारी, भेषबहादुर थापा र चिरञ्जीवी नेपालको उपस्थिति रहेको थियो ।

अर्थसमितिमा पनि छलफल

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको विषयमा सांसद तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा भाग लिँदै पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वित्त नीति संकुचित भएकाले मौद्रिक नीति संयमित तवरले ल्याउनुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय वित्त नीतिमा आएको संकुचनका कारणले आवधिक योजनामा राखिएको लक्ष्यभन्दा पनि बजेट कम हुँदै आएको बताए । उनले नयाँ गभर्नर आएपछि निजी क्षेत्रले ठुलो आशा गरेको र डिपार्चर होस् भन्ने चाहेको बताए । डिपार्चर हुनपर्ने तर संयमता गुमाउन नहुने उनको भनाइ छ । मुद्रास्फीति कम भए पनि मजदुर गृहणीले महसुस गर्न नपाएको अवस्था रहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीति खुकुलो, सन्तुलित, समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमन गर्ने खालको आउनुपर्ने उनले बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अब आउने मौद्रिक नीतिले अघिल्ला अनुभवबाट पाठ सिक्न जरुरी भएको बताए । उनले विगतमा ‘हर्ड मेन्टालिटी’मा गइएका, कहिले अत्यधिक रेगुलेसन, कहिले अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरिएको उल्लेख गर्दै यस्तो ‘रोलर कोस्टर’ शैली अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

डा.महतले बैंकहरूले साना कर्जा लिनेहरूलाई झन्झटमा पारिरहेको र ठुला कर्जालाई प्राथमिकता दिएकोप्रति आपत्ति जनाए । वैदेशिक अनुभव लिएर फर्किएका युवाहरू, प्रविधि प्रयोग गर्ने किसानहरूलाई प्राथमिकता दिने मौद्रिक र वित्तीय नीति ल्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

महतले रियल स्टेटमा असन्तुलित लगानी, यथार्थ स्वीकार्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘रियल स्टेट क्षेत्रमा अनावश्यक लगानी हुँदा मूल्य घट्नु स्वभाविक हो, तर लगानीकर्ताहरू घाटा मान्न तयार छैनन् । नीति बनाउँदा यथार्थ स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।’ उनले बजेटको साइजभन्दा कुशल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सामाजिक क्षेत्रमा गरिने अत्यधिक खर्च प्रतिफलमुखी छैन । ‘कागज बनाउनेलाई बढी दिइन्छ, तर किसान, उत्पादक वर्ग उपेक्षित छन्’, उनले भने ।

सेयर बजारको नियमन कमजोर रहेको र कमजोर कम्पनीका सेयर मूल्य बढिरहेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा कस्टम ड्युटीमार्फत सहयोग गर्न सकिन्छ अन्त्यमा डा. महतले कस्टम ड्युटीमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सुझाव दिए ।

रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । वाग्लेले भने, ‘राजनीतिक रूप त पंगु, भ्रष्ट र निकम्मा छँदै थियो । तर, आर्थिक संस्थाहरू पनि कब्जामा गए । बिचौलियाहरूको चलखेल बढ्यो ।’ त्यस्तै, उनले बैंकहरूले लुकाएको खराब कर्जा तथ्यांकले पनि अहिलेको अवस्था भयावह भएको जिकिर गरे । उनले भयावह अवस्थामा फेस गर्न सक्ने नीति ल्याउन सुझाव दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले बैंकका लागि नयाँ लाइसेन्स दिएर अहिलेको समस्या हल नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा चौधरीले मर्जरका कारण समस्यामा परेका बैंकहरू माथि उठ्न नसकेको भन्दै बैंकलाई नयाँ लाइसेन्स दिन उपयुक्त नहुने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले लघुवित्त र वाणिज्य बैंक मर्ज गर्ने नीति लिनुपर्ने पनि बताए । साथै उनले राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत बैंकका लागि नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नयाँ लाइसेन्स खोल्नुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरूले क्षेत्रगत विकासका लागि प्रादेशिकस्तरका नयाँ बैंक स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले बाटो खुला गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो । प्रादेशिक र स्थानीय विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्छ, म सहमत छु, डा.मीनबहादुरको कुरामा ।’ त्यस्तै, निर्देशित कर्जा नीति खारेज गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ठुला बैंकलाई साना र रिटेलमा लगानी गर्न फोर्स गर्न नहुने पनि उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रद्वारा नीतिगत सुधारमा जोड

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले राखेका अपेक्षाअनुसार यस क्षेत्रका २ छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका छन् । महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठुलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, परिसंघले न्यून बजार मागलाई उकासेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास उकास्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा बजार माग वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा परिसंघको छ ।

नेपाल सन् २०२६ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्नुपर्ने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम राख्न यस्ता क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पनि महासंघले माग गरेको छ ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति गठन गरिनुपर्ने, ऋणीको नियमन तथा अनुगमनको निर्णयाधिकार बैंकहरूलाई दिनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरू खारेज गरिनुपर्नेलगायत सुझाव परिसंघले दिएको छ । चालुपुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गरिनुपर्ने माग पनि परिसंघको छ ।