काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले विभिन्न सुझाव दिँदै प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । आयोगले राजनीतिक दललाई सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक वित्त तथा चुनावी खर्चमा पारदर्शिता बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राजनीतिक वित्तसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएर वा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३७ र ३८ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
‘राजनीतिक दलले निश्चित सर्त र सीमाको अधिनमा रहेर बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने, निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत चन्दा उठाएर निर्वाध खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले निर्वाचित भइसकेपछि लगानी गरेको रकम जुनसुकै तवरले उठाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आर्थिक स्रोत उपयोगको नियमनमा जोड दिएको हो ।
संघीय सरकारले निर्वाचन आयोगमार्फत गरिदिने उम्मेदवारको प्रचारका अतिरिक्त कुनै दलसँग आबद्ध उम्मेदवारलाई दलले आफ्नो कोषबाट निर्वाचन आयोगले समयसमयमा तोकेको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचार खर्च बापत दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
१५ ऐन खारेज गर्न सिफारिस
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले कानुनी सुधारका निम्ति विभिन्न ऐन खारेज गर्न सुझाएको छ । आयोगले नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुनसक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका ऐन खारेज गर्न सुझाएको छ ।
१) आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
२) कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
३) निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३
४) प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने)ऐन, २०१३
५) क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
६) बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
७) बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
८) राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
९) विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
१०) नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
११) प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
१२) निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
१३) सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
१४) नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४
१५) वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५
नयाँ ऐन जारी गर्न सुझाव
प्रतिवेदनमा औषधि ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी औषधि, औषधिजन्य सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक्स, मेडिकल डिभाइस र प्रत्यारोपणका लागि बनाइएका मानव कोषमा आधारित सामग्रीको उत्पादन आयात, बजारीकरण र बिक्री वितरणलाई नियमन गर्नेगरी नयाँ ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्न सुझाइएको छ ।
यसैगरी, अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति, अदृष्य सम्पत्ति, कुनै निकायको सेयर वा स्वामित्व अधिग्रहण गर्न सकिने गरी नयाँ ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ जारी गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ । साथै पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर वर्तमान समयको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका सबै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने र असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने नयाँ ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ जारी हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
५ वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सिफारिस
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका जनकपुर चुरोट कारखानासहित ५ वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) गरेर गाभ्ने र सरकारको केही हिस्सा मात्र राखेर बाँकी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमलाई व्यावसायिक बनाउन केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु उपयुक्त हुने जनाइएको छ ।
डिडिसीलाई प्रदेशमा लान सिफारिस
त्यस्तै, आयोगले दुग्ध विकास संस्थानलाई ७ प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिणत गर्न सिफारिस गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा संशोधन, सरकारको एकल स्वामित्वमा रहेका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा होल्डिङ कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था, सबै सार्वजनिक संस्थानको समयमा लेखा परीक्षणलगायतका सुझाव आयोगमार्फत आएका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बन्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गरिनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ ।
सहकारीलाई शाखा खोल्न नदिन सुझाव
पछिल्लो समय धेरै चर्चामा रहेको सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आयोगले विभिन्न सुझावहरू पेस गरेको छ । आयोगले तत्कालको लागि ३ तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूको शाखा खोल्न बन्द गर्न तथा १ भन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउन सुझाव दिएको छ । स्थानीय स्तरमा कार्य क्षेत्र भएका सहकारीलाई समेत कर्जा लिन र बचत राख्न निश्चित सीमा (५ लाख रुपैयाँ) तोक्ने सुझावसमेत आयोगले दिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीहरूको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने । सानो स्तरको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम फिर्ता गर्न उक्त समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउने गरी रकम उपलब्ध गराउनसमेत आयोगको सुझाव छ ।
सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालक र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको पासपोर्ट एवं सम्पति रोक्का गर्न सुझाव दिइएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने । सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन् पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन र वृद्धभत्ताको उमेर बढाउन सुझाव
आयोगले आगामी ५ वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन र तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक २ वर्षमा मात्र वृद्धि गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि बढाएर ७० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा व्यवस्था भएका भत्ताहरूबाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्न आयोगको सुझाव छ ।
व्यावसायिक क्षेत्रको अधिकतम २० प्रतिशत नाफा खारेज
आयोगले व्यावसायिक क्षेत्रले अधिकतम २० प्रतिशत नाफा लिन पाउने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । बजारमा एकाधिकार हुन नदिई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरी व्यवसायीले बिक्री गर्ने सेवा मुनाफाको अधिकतम प्रतिशत नतोक्ने सुझाएको हो ।
उक्त ऐनमा रहेका अस्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी प्रावधानहरू क्रमशः प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढी राखिएको सूचना प्राप्त भएमा वा त्यस्तो शंका लागेमा मूल्य तय गर्दा लिएका आधार, लागत निर्धारण गर्न प्रयोग गरिएको विधि, खासगरी बहु–वस्तु उत्पादन वा बिक्री गर्ने व्यवसायले शिरोभार लागत बाँडफाँट गर्न लिएको आधार, प्रतिफल दरको औचित्य आदि विषय परीक्षण गर्ने अधिकार सम्बन्धित नियामकीय निकायलाई दिने सुझाव दिएको छ ।
व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्न सुझाव
आयोगले सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्न सुझाव दिएको छ । सबै व्यवसाय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्ने र निःशुल्क गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । दर्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागजात बुझाउने काम अनलाइन गर्न सकिने गराउने, व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र र आयकर स्थायी लेखा नम्बर एकै साथै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने सुझाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सूचना प्रणालीबाट कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको व्यवसाय दर्ता प्रणालीमा कर चुक्ताको विवरण स्वचालित रूपमा जाने गरी प्रणालीबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने सुझाव दिएको छ । नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै आयकर दाखिला गरिरहेको छ भने व्यवसाय चलिरहेको छ भन्ने जानकारी स्वतः हुने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
धितोपत्र बोर्डमा यी ३ क्षेत्रका प्रतिनिधि हटाउन सुझाव
नेपाल धितोपत्रको बोर्ड परिवर्तन गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भनेको छ । प्रतिवेदनमा धितोपत्र ऐन २०६३ संशोधन गरेर बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्न भनेको हो । बोर्डमा हाल नेपाल अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्यको रूपमा रहँदै आएका छन् ।
प्रतिवेदनले ३ क्षेत्रका प्रतिनिधि हटाएर विज्ञको संख्या बढाउन धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव दिएको हो । ‘नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सहसचिव बोर्डमा राख्ने व्यवस्था हटाउन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । हाल बोर्डमा १ जना मात्रै विज्ञ रहँदै आएकोमा प्रतिवेदनले विज्ञ २ जना राख्न पनि सुझाव दिएको हो ।
प्रतिक्रिया