कुलमान र हितेन्द्र दुवैले पाएनन् अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङले आफूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध पुनबर्हालीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले उक्त विवादमा उठाएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिएको छ । यससँगै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यको नियुक्तिले निरन्तरता पाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जबाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएको १० दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ को उपनियम (१) बमोजिम अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नू ।’

यस्तै, प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । दुवै मुद्दा एकैसाथ हेरिरहेको इजलासले ४ वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको उल्लेख गर्दै शाक्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २०७७ माघ २७ मा ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । तर, पछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २४ मा शाक्यलाई हटाउँदै घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यसको फैसला नआउँदै गत माघ २६ गते उनको कार्यकाल सकिएको थियो । उक्त रिटमाथि निर्णय नभई ४ वर्ष बितेपछि अहिले कुलमानको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै उनले अर्को रिट दायर गरेका थिए ।