काठमाडौँ । सहकारीबाट ठगिएका सर्वसाधारणले बचत फिर्ता पाउने आधार नदेखेको भन्दै पुनः आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघको नेतृत्वमा आइतबार सुरु भएको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सहकारी पीडितसँगै लघुवित्त, बैंक तथा मिटरब्याज पीडित पनि सहभागी भएका छन् ।
यसअघि छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्दै आएका पीडितहरू यस पटक भने एक भएर ‘वार कि पार’ को सडक आन्दोलन गर्न निस्किएको बताएका छन् । विभिन्न जिल्लामा हुँदै आएको पीडितहरूको अनिश्चितकालीन आन्दोलन संघीय राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित भएको महासंघले जनाएको छ । लाखौँ बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ फिर्ता गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नबन्दा फेरि आन्दोलनमा जानुपरेको महासंघका अध्यक्ष कुशलव केसीले बताए ।
उनले भने, ‘हामी रहरले सडकमा आएका होइनौँ । सरकारले पहिले गरेका कुनै पनि सम्झौता अनुसार काम नगरेको र पीडितको रकम फिर्ता गर्न तत्परता नदेखाएका कारण सडकमा आउनुपरेको हो ।’ उनले देशभर ७४ लाख बचतकर्ता पीडित रहेको समेत बताए । ‘सरकारले यति धेरै पीडितका लागि पीडकहरूसँग मेलमिलाप गर्ने भन्दै नयाँ खालको नियम लयाएको छ । त्यो हामीलाई मान्य छैन,’ आन्दोलनको औचित्य स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘मिलापत्रको नाममा सहकारी पीडितलाई थप पीडा दिने काम भइरहेको छ । अब न्याय नपाउन्जेल सडक संघर्ष जारी रहन्छ ।’
सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् समस्या समाधान गर्ने भने पनि सरकारले थप समस्या खडा गरेको पीडिहरूको आरोप छ । २५ सदस्यले माग गरेलगत्तै सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्थालाई सरकारले विधेयकमार्फत् २५ प्रतिशत पु¥याएको समेत उनले बताए ।
यता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने सरकार निरन्तर काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘आफूखुसी सडकमा को गयो हामीलाई थाहा छैन । मन्त्रालय निरन्तर काम गरिरहेको छ । रातारात परिवर्तन सम्भव पनि हुँदैन ।’ उनले बचत फिर्ता गर्ने काम भइरहेको, प्राधिकरण गठन गरिएको, नयाँ ऐन बनाइएको र मेलमिलापमार्फत् धेरै जनालाई बचत फिर्ता गराएको पनि स्पष्ट पारे ।
आफूहरू समस्या केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको बताउँदै पोखरेलले भने, ‘यसअघिका सम्झौताअनुसार काम गरिरहेकै छौँ । हरेक छलफलमा पीडितका प्रतिनिधि बोलाएका छौँ । प्राधिकरणले पनि निरन्तर काम गरिरहेको छ । अबको केही समयमै पीडितले थप बचत फिर्ता पाउनेछन् ।’
सरकारले तत्कालै समस्या समाधान गर्ने तत्परता नदेखाए समस्या झन् गम्भीर बन्ने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘झन्डै ८० प्रतिशत जनतासमक्ष पुगिसकेको सहकारी क्षेत्रलाई थप क्षतिबाट जोगाउन सरकारले पीडितलाई न्याय दिन धेरै ढिला भइसकेको छ । अझै पनि केही ठोस काम गरेर पीडितप्रति आश जगाउनुपर्ने समय हो । तर, प्राधिकरण गठन गरेर पनि २ महिनासम्म नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।’
सहकारीमा बचत डुब्नुले आर्थिक समस्यामात्र नभएर यसले सामाजिक तथा मानसिक समस्या पनि निम्त्याएको बताउँदै उनले भने, ‘राहतको काम अगाडि नबढ्दा यो समस्या झन् बढ्दै जाने देखिन्छ ।’ सरकारले केही आस देखाए पनि काम भने सुस्त भएको र यसले समस्या समाधानभन्दा पनि निराशा पैदा गर्ने उनले बताए ।
एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार समस्याग्रस्त २२ वटासहित सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारीमा बचतकर्ताको ८७ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ हिनामिना भएको छ । यद्यपि, मुलुकभर कति सहकारी समस्यामा छन् र त्यहाँ बचतकर्ताको कति रकम फसेको छ भन्ने एकिन तथ्यांक सरकारसँग नै छैन ।
सहकारीमा रकम डुब्दा कतिपयले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको बताइन्छ । सडकदेखि संसदसम्म व्यापक चर्चा पाएको सहकार समस्यामा उल्लेख्य काम नगरेको, विरोधीको मुख थुन्नमात्र मुद्दा चलाए पनि आफ्नालाई जोगाउन मेलमिलाप नीति ल्याएको आरोप सरकारलाई लागेको छ । एक पीडितले सत्तापक्षीय दलनिकट नेताको सहकारीमा रकम फिर्ता माग्न जाँदा हातपात गर्नेसम्मको काम भएको तर बचत नपाएको बताए ।
प्रतिक्रिया