अध्यादेश जोगाउन अडानबाट ‘ब्याक’ भए प्रधानमन्त्री

१८ गतेको संसद् बैठकमा कुलमानको विषयमा जबाफ दिने

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले ३ दिनदेखि गरिरहेको संसद् अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्मा जबाफ दिन तयार भएका छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार १८ गते सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नेछन् ।

कुलमानको बर्खास्तीसँगै प्रतिपक्षी दलहरूले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिए मात्रै सदनको अवरोध हटाउने बताउँदै आएका थिए । उक्त अवरोध हटाउन शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेको समन्वयमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष दलका प्रमुख सचेतकहरूबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा दलहरूबीच यस विषयमा सहमति जुटेको हो ।

सहमतिअनुसार अब आइतबार बस्ने दुवै सदनको बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ । अहिले राष्ट्रियसभामा ५ वटा अध्यादेशका लागि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक रोकिएको छ । १८ गतेसम्म जसरी पनि त्यसलाई पास गराउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । १८ गतेभित्रै उक्त प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइसक्नुपर्नेछ ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘राष्ट्रियसभामा रहेका ५ वटा प्रतिस्थापन विधेयक १७ गते बेलुकासम्म निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने छ । यी सबै कुरा आग्रह ग¥यौँ । आइतबारबाट बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।’ अन्तिम समयमा सरकार प्रतिपक्षको मागलाई मान्न तयार हुनुमा भने घर्किँदो अध्यादेशको समय नै हो । प्रतिपक्षीहरूको अवरोधका कारण अध्यादेश निष्कर्षमा नपुग्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि आफ्नो अडानबाट पछि हट्न तयार भएका हुन् । देखिन्छ ।

सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको अडान राखेपछि सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट पछि हटेको थियो ।

३ चरणमा गरी ६ वटा अध्यादेश जारी भएको थियो । जसमा १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । यसैगरी २९ पुसमा थप ४ अध्यादेश– सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारसम्बन्धी र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएका थिए । पछि माघ २ गते भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पनि जारी भएको थियो ।

माघ १८ गते संसद् अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पेस भएको अध्यादेशको आयु ६० दिन अर्थात् चैत १८ गतेसम्म मात्रै छ । संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।