विचौलियामैत्री नीतिमा पुनर्विचार गर

५ वर्षअघि नेपाली बजारमा तोरीको तेलको खुद्रा मूल्य १७० रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । अहिले ३५० रुपैयाँ पुगेको छ । यो मूल्यवृद्धि नेपाली किसानका लागि ठुलै खुसीका कुरा हुनुपर्ने थियो । तर, यो अवधिमा तोरीखेतीको क्षेत्रफल तथा उत्पादन खासै बढ्न सकेको छैन । सरकारको गलत नीतिका कारण तोरीखेती गर्ने किसान उत्साहित छैनन् । सरकारले तोरी तथा अन्य तेलहन बाली तथा तेलजन्य पदार्थको आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदा एकातिर किसानहरूले अन्य विकल्प खोज्न थालेका छन् भने अर्कातिर उपभोक्ताहरू मूल्यवृद्धिको चर्को मारमा परेका छन् । व्यापारको नाममा विचौलियाको धन्दा फष्टाएको छ ।

केही दशकअघिसम्म तेल तथा तेलहन बालीको निर्यातक देशका रूपमा चिनिने नेपालमा अहिले वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तेलहन बाली तथा खाने तेलको कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ । देशको समग्र बस्तु आयातमा खाने तेलहनबाली तथा खानेतेलको कच्चा पदार्थको हिस्सा ५ प्रतिशत नाघ्नु भनेको निकै नै कहालीलाग्दो तथ्यांक हो । अहिले पनि नेपालमा तेलहन बालीको उत्पादन वार्षिक पौने ३ लाख मेट्रिक टन रहेको मोटामोटी तथ्यांक छ । यसबाहेक घिउ, चिउरी तथा ओखरको तेल, बोसो पनि स्वदेशमा उल्लेख्य रूपमा उत्पादन तथा खपत हुन्छ । यो आँकडा हेर्दा नेपालमा खानेतेल तथा यसको कच्चा पदार्थ आयात गर्नु खासै जरुरी छैन ।

नेपाली कृषकको आयस्तर सुधारका लागि तत्कालीन अवस्थामा सबैभन्दा सजिलो माध्यम भनेको तोरीखेतीमा प्रोत्साहन हो भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाली तोरीले भारतमा बजार पाउन कत्ति पनि समस्या छैन भन्ने कुरा विगत ८ महिनाको अवधिमा भएको भारत निर्यात तथ्यांकले पनि स्पष्ट देखाउँछ । किनकी चालु आर्थिक वर्षको यो ८ महिनाको अवधिमा करिव ५६ अर्ब रुपैयाँको खानेतेल भारत निर्यात भएको छ । यो भनेको हाम्रो देशको कुल निर्यातको करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा हो । तर दुर्भाग्य, यति ठूलो परिमाणमा निर्यात भएको खानेतेल स्वदेशी उत्पादन होइन । तेस्रो देशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी मिलमा पेलेर भारत निर्यात गर्ने गरिएको हो । यो धन्दा फष्टाउँदा किसान र उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । डलर तिरेर कच्चा पदार्थ आयात गरी भारु लिएर तेल निर्यात गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा पनि खासै योगदान पुग्न सकेको छैन । रोजगारीको अभिवृद्धि पनि ज्यादै नगन्य छ । औद्योगिक प्रदूषण बढेको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भारतमा तेल निर्यात गर्ने धन्दा फष्टाउनुका खास कारण छन् । भारतले आफ्ना किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा कडाइ गर्ने गरेको छ । तर नेपालले तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा प्रोत्साहन गर्ने किसानमारा नीति अवलम्वन गरेको छ । यसैगरी निर्यातजन्य उद्योगलाई विभिन्न सहुलियत तथा अनुदान दिने सरकारी नीतिको दुरुपयोगका लागि पनि यो धन्दा फष्टाएको छ । यस्तो धन्दा फष्टाएका कारण नेपाल–भारतबीच हुने वाणिज्य बैठकमा सधैँ नेपालको हात तल पर्ने गरेको छ । यस्ता बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिको शीर ठाडो हुन नसक्ने अवस्था बनेको छ । यदि यो धन्दा रोक्ने हो भने तत्कालका लागि खाने तेलको मूल्य बढ्न सक्छ । तर १ वर्षभित्र स्वदेशी तोरीको उत्पादन दोब्बर हुन गई मूल्यमा सन्तुलन आउँछ । यहाँनेर तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले २०७६ सालमा खसी–बोका आयातमा गरेको कडाइलाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ ।

उनले त्यो कदम चाल्दा पहिलो वर्ष राजधानी काठमाडौँमा खसीको मासु महँगिएर १ हजार ५०० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुग्यो । तर, अर्काे वर्षदेखि घटेर साविककै १ हजार ३०० रुपैयाँमा झ¥यो । अहिले पनि त्यही मूल्य कायम छ । तोरीको हकमा पनि त्यही नजीर लागू हुनसक्छ । किनकी नेपालमा तोरी खेती गर्न सकिने जमिनको क्षेत्रफल २० लाख हेक्टरभन्दा माथि छ । तर जम्मा २ लाख २५ हजार हेक्टरमा तोरीखेती गरिन्छ । व्यावसायिक रूपमा तोरीखेती गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिने हो भने उत्पादकत्व पनि बढ्छ । तोरीको अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर २ मेट्रिकटन छ, तर नेपालमा जम्मा १ मेट्रिकटन छ । यद्यपि देशको आर्थिक समृद्धिको माध्यम बन्न सक्ने तोरीखेतीको संभावनालाई सरकारको गलत नीतिले खुम्च्याएको छ । किसान र उपभोक्ता मार्ने यो विचौलिया मैत्री नीतिलाई सरकारले तत्काल पुनर्विचार गरोस् ।