बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको समस्या कति गम्भीर ?

अर्थतन्त्र सबल बनाउन देशमा ठुला बैंक पनि चाहिन्छ, साना पनि चाहिन्छन् । तर, नेपालमा विकास बैंक र वित्त कम्पनी मास्ने काम भयो । टेकोको काम गर्ने संस्थाहरू हराएपछि अब अहिले बाणिज्य बैंकहरूमा समस्या आएको छ । त्यसैले अहिले उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बेथितिका कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने दर पनि ह्वात्तै बढेको हो ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ क्षेत्र भन्ने गरिन्छ । ४ वटामध्ये वाणिज्य बैंकहरूले कर्पोरेट र इन्टरनेसनल ट्रेड फाइनान्सिङ गर्ने तथा ठुल्ठुला कर्पोरेट तहको ऋण प्रवाह गर्ने र विकास बैंकहरूले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई ऋण लगानी (एसएमइ फाइनान्स) गर्ने तथा उद्यमशीलताको विकास गर्ने काम गर्छन् । नयाँनयाँ उद्यमी जन्माउने, प्रवद्र्धन गर्ने र टिकाउने काम विकास बैंकहरूले गर्ने गर्दछन् ।

वाणिज्य बैंकहरूले साना तथा मझौला उद्यमीलाई विश्वास नगर्ने, मापदण्डमै नपर्ने भएकोले विकास बैंकहरूले उद्यमशीलताको विकासका लागि काम गर्छन् । बलियाहरूलाई झन् बलियो बनाउने काम वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने गर्छन् भने विकास बैंकहरूले कमजोर तथा सानो लगानीमा केही गर्न चाहनेहरूको पक्षमा काम गर्छन् । जहाँ विकास बैंकहरू कमजोर हुन्छन्, त्यहाँ उद्यमशीलताको विकास हुन सक्दैन ।

वित्त कम्पनीहरूले उपभोक्ता तहमा काम गर्ने तथा ससाना ऋणहरू दिने, ससानो पुँजी आवश्यक हुनेहरूका लागि काम गर्छन् । स्टार्टअपमा वित्त कम्पनीहरूले पनि काम गर्न सक्छन् । लघुवित्त कम्पनीहरू बलिया छन् भने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । आशाको किरण पलाउँछ । तर केन्द्रीय बैंकले राम्रोसँग हेरेन भने समस्याग्रस्त हुने, उद्यमशीलता नहुने, आयातित वस्तुहरूमा निर्भर हुने अवस्था आउँछ । लघुवित्तहरूले सामुहिक जमानीमा कर्जा दिएर वित्तीय पहुँच तथा उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रेरित गर्छन् ।

विक्रम सम्वत् ५० को दशकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विविधतायुक्त बैंकिङ बिजनेस मोडल आत्मसात गरेको थियो । पछिल्लो समयमा युनिभर्सल बैंकिङ बिजनेस मोडलमा गएको छ । वाणिज्य बैंक भए पुग्छ, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त पनि चाहिँदैन भनेर विविधतायुक्त बैंकिङ बिजनेस मोडल ओझेलमा पारियो । यसको फलस्वरूप उद्यमशीलता मरेर गयो । नयाँ नयाँ उद्यमी आउन सकेनन् । स्टार्टअप तथा इन्नोभेसनका काम पनि भएनन् । उद्यमशीलता नै कमजोर हुँदा रोजगारी पनि बढ्न सकेन । औद्योगिक वातावरण पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट बन्न सकेन । यी सबै कारणले दैनिक हजारौँ युवाहरू विदेशिन थाले ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्र वाणिज्य बैंकमय बनेको छ । भीमकाय वाणिज्य बैंकहरू बनेका छन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आयात बढाउने काम गर्छन् । तर पुँजी पलायनमा पनि सघाइरहेका छन् । ठुल्ठुला ऋणीहरूलाई आवश्यकभन्दा बढी ऋण दिएका छन्, भने साना ऋणीहरूले ऋण पाउन सकेका छैनन् । ठुला ऋणीले विदेशमा रेमिट्यान्स त्यहिँ जम्मा गर्छन्, विदेशमै बिजनेस गर्छन् । हुन्डीबाट रेमिट्यान्स ल्याउने त्यो बराबरको रकम विदेशमा लगानी गर्ने काम भइरहेको कारण अहिले अपेक्षित रूपमा देशको विकास हुन सकिरहेको छैन ।

यो प्रकारको ऋण प्रवाहको कारण ऋणीहरू ऋणग्रस्त बनेका छन् । धेरै ऋण लिएर तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । किनकी देशभित्र लगानी भएको भए प्रतिफल प्राप्त हुन्थ्यो, कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन बढ्थ्यो, रोजगारीमा वृद्धि हुन्थ्यो, ऋण तिर्न सक्थे तर विदेशमा लगानी हुने गरेका कारण ऋण तिर्ने क्षमता छैन । उताबाट रकम ल्याउँदा केवाइसी, एमएल सेफ्टी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कारण प्रभावित भएको अवस्था छ ।
क्यापिटल फ्लाइट भएको कारणले ऋणग्रस्तता भएको छ । यता ऋणको किस्ता तिर्ने नसक्ने अवस्था आएको जस्तो देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले कालोसूचीको व्यवस्था हटाउनुपर्ने जस्ता माग आउने गरेको पनि छ ।

मेगा मर्जरको नीति लिएपछि

मेगा मर्जरको नीति लिएपछि विकास बैंक ८८ बाट १७ मा झरे । ७९ वित्त कम्पनी १७ मा झरे । ठाउँमा ठाउँमा छरिएर रहेका विकास बैंक तथा वित्तकम्पनी मासिएर काठमाडौँ केन्द्रित भए । मर्जरलाई आवश्यकताभन्दा बढी जोड दिँदा विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासिए जसको प्रभाव ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट समस्या आयो भनेर अनावश्यक मर्जर नीति लिइयो जसको कारण अहिले वित्तीय क्षेत्र कमजोर बन्यो । अर्थतन्त्रमा संकट देखापर्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।

विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू धेरै हुँदा ऋण प्रवाह एकदमै राम्रो थियो, उद्यमशीलता राम्रै फस्टाएको थियो । साना ऋणीहरूले खुरुखुरु किस्ता तिरिरहेका थिए । धितो पनि राखिएको थियो र थोरै ऋण तिर्दा समयमै तिरिसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । धितो लिलाम पनि हँुदैनथ्यो । जफत भएको धितो कम मूल्यको हँुदा किन्नेहरू भेटिन्थे ।

तर पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकोे ठुलो ऋण उठ्न नसकेर धितो जफत गरेपछि अर्बौं खर्बौंको जग्गा कसले किन्ने भन्ने प्रश्न छ । साना ऋणीबाट कुनै समस्या छैन, जायजेथाबाटसमेत असुली गरिरहेको अवस्था छ । ठुला ऋणीहरू ऋण तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । भीमकाय वाणिज्य बैंकहरू समस्यामा परिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्र सबल बनाउन देशमा ठुला बैंक पनि चाहिन्छ, साना पनि चाहिन्छन् । तर, नेपालमा विकास बैंक र वित्त कम्पनी मास्ने काम भयो । टेकाको काम गर्ने संस्थाहरू हराएपछि अब अहिले वाणिज्य बैंकहरूमा समस्या आएको छ । त्यसैले अहिले उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बेथितिको कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने दर पनि ह्वात्तै बढेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बिरामी अवस्थामा छ । मन्दमन्द ज्वरो आइरहेको छ । देशको माहोल नै राम्रो कुराभन्दा नकारात्मकतातर्फ गइरहेको छ । तस्करहरूले स्थान पाउने, राम्राले नपाउने अवस्था छ ।

सबैले बाँच्न सक्ने लेबल प्लेइङ फिल्ड राज्यले बनाइदिनुपर्छ । तर नेपालमा त्यो नहुँदा ठुला बैंकहरूले स–सानालाई खाइदिए । विविधता भएन । वाणिज्य बैंकहरू मात्रै हुँदा जोखिम बढेर गएको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा विभिन्न स्वार्थ समूहको संलग्नता हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । सबैले आफ्नो हित हेर्दा देशको विकास हुन्छ भन्ने एडम स्मिथको सिद्धान्त नै छ । तर सबैले आ–आफ्नो हित मात्र हेरेर राष्ट्रको हित हेर्न नसक्दा यो अवस्था आयो ।

बिग मर्जरबारे दुई तर्क

बिग मर्जर नीति नल्याइएको भए साना बैंकहरू समस्याग्रस्त भएर जाने अवस्था आउँथ्यो । हामीले जोगाइदियौँ भन्ने तर्कहरू पनि आउने गरेका छन् ।
त्यस्तै अर्को तर्क यो देशमा उद्यमशीलताको विकास हुन सकेन । नयाँनयाँ उद्यमीहरू आउन सकेनन् । मोफसलका साना उद्योग व्यवसायले ऋण पाउन सकेनन् । ऋण नपाउँदा व्यावसायिक वातावरण बन्न सकेन । वित्तीय पहुँच हुन सकेन । ठुला वाणिज्य बैंकहरूले पत्याएनन् । त्यसकारण युवाहरूको पलायन भइरहेको छ । दुबै तर्कहरू ठिक छन् । तर यी दुईबीचको सन्तुलन हुन सकेन । सन्तुलनमा राख्न राज्यले सन्तुलित नीति लिएको भए हुन्थ्यो ।

किन हुन सकेन ऋण प्रवाह ?

ऋण प्रवाह हुन माग हुनुपर्यो । यो सित्तैमा बाँड्ने कुरा पनि होइन । वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा दिँदा न्यूनतम मापदण्डलाई ख्याल गर्नुपर्दछ । तर यहाँ जसको पहुँच छ उसको मापदण्ड पुग्छ, खुरुखुरु ऋण पाइरहेको हुन्छ ।

नयाँ ऋणीहरूको पहुँच नै छैन । जस्तो धनगढीमा ऋणको माग छ, भने एउटा शाखा खोलेको बैंकले कहाँ दिन्छ ? डिपार्टमेन्ट काठमाडौँमा अनि धनगढीमा कहाँ ऋण पाउँछ ? ऋण लिने प्रकृया अगाडि बढाउने कर्मचारी नै हुँदैनन् । देशभर शाखा छ, वित्तीय पहुँच भइसक्यो, जसले पनि ऋण लिन सक्छ भन्ने कुरा झुठा हो । देशका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्यो, खाता खोलिए भन्दैमा वित्तीय पहुँच पुगेको भन्न मिल्दैन ।

वित्तीय पहुँचको कुरा गर्दा कर्जामाथि पनि पहुँच हुनु जरुरी छ । वित्तीय पहुँचको मापक खाता खोल्नु हो भनेर राखिएको मापदण्ड नै फेरिनुपर्छ । सशक्तीकरणका लागि कर्जामाथिको पहुँच हुनु जरुरी छ । कर्जा पाउन सकेको खण्डमा सानादेखि ठुलासम्मका वित्तीय काम हुन्छन् । उद्यमशीलता, रोजगारी तथा स्वरोजगारलाई जोडेर हेर्ने हो भने कर्जामाथिको पहुँच बिस्तार नहुँदासम्म बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा सशक्तीकरण हुन सक्दैन ।

वित्तीय पहुँचको आधार खाता मात्रै मान्ने हो भने अहिले एकदम राम्रो छ । कर्जामाथिको पहुँच बढाउनु जरुरी छ । भीमकाय वाणिज्य बैंक भए पनि कर्जामाथि आममानिसको पहुँच पुग्न सकेन । बैकिङ क्षेत्रमा गतिरोध अन्त्य नहुँदासम्म अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुन सक्दैन ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध अन्त्य नहुने हो भने अर्थतन्त्र पनि यस्तै रहन्छ । खराब कर्जामा ४ प्रतिशत आँकडा छ, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) मागिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको हाल प्रकाशित खराब कर्जा ५ प्रतिशत भएको अवस्थामा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आवश्यक हुँदैन । खराब कर्जा (एनपिएल) ५ प्रतिशत हुँदैमा यतिको रोइकराइ गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । यो एनपिएल २० प्रतिशत पुगेको हुनसक्छ, लुकाइएको आशंका गर्न सकिन्छ ।

खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत मात्रै हुने हो भने नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था अत्यन्तै राम्रो मान्न सकिन्छ । नाफा बढिरहेकै अवस्था छ । प्रकाशित तथ्यांक हेर्ने हो भने अरू देशकोभन्दा एकदमै राम्रो छ ।

बैकिङ क्षेत्रको गतिरोध अन्त्य कसरी ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रकाशित गर्ने गरेको तथ्यांक सही छ कि छैन ? त्यसको विश्लेषण हुनु जरुरी छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले पनि नेपालका १० ठुला वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यो हालसम्म गरिएको छैन । त्यो सत्यतथ्य नआइकन उसले रकम निकासा गर्न मानिरहेको थिएन । अनेक प्रयास गरेर पौने ६ अर्ब रुपैयाँ रिलिज गरिदिएको छ । तर अब १० वटा ठुला वाणिज्य बैंकहरूले लोन पोर्टफोलियो रिपोर्ट हेर्नुपर्ने बताएको छ ।

समष्टिगत माग बढाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउनु जरुरी छ । ठेक्का लगाउने काम सुरु गरिहाल्नु पर्छ । त्यसपछि कर्जा प्रवाह हुन्छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायता घटिरहेको अवस्थामा, अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग रोकेको छ । त्यसको कारण नेपालमा धेरै कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । जसबाट हजारौँ लाखौँ मानिसले लिने सेवा प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा थप प्रभाव पनि देखिन थालेको छ । वैदेशिक सहायताको विकल्प खोज्न जरुरी छ । वैदेशिक अनुदानमा भरपर्ने हो भने काम एकदमै ढिलासुस्तीमा हुन्छ । अब सरकारले सहुलियत ऋण लिएर विकास गर्नुपर्दछ ।

नेपाली बैंकमा थुप्रिएको रकम विकासमा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्दछ । तुलनात्मक रूपमा जलविद्युत्मा मात्रै लगानी गर्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रमार्फत लगानी गर्न सरकारले काम गर्न जरुरी छ ।

अब सरकारले स्थानीय तथा प्रादेशिक विकास बैंकको नीतिमा जानुपर्छ । जसको कारण वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य काम हुनसक्छ । उद्यमशीलताको विकास तथा बिस्तार हुनसके परनिर्भरता कम हुन सक्छ । साना तथा मझौला उद्योगका लागि सरकारले वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।

(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)