७३ अवैध अस्पताल बन्द गर्दै मधेस सरकार

स्वास्थ्यमा चरम बेथिति, ११४ अस्पताल अनुगमन गर्दा ९९ मापदण्ड विपरीत

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका ११४ अस्पतालको अनुगमन गर्दा ९९ अस्पताल मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका भेटिएका छन् । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहितको अनुगमन टोलीले कानुन विपरीत सञ्चालित भएको भन्दै ७३ वटा अस्पताल बन्द नै गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहसहितको टोलीले जारी राखेको अनुगमनको क्रममा ११४ मध्ये १५ वटा मात्र कानुनसम्मत ढंगले सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । करीब २ साताको अनुगमनमा ७३ अबैध अस्पताललाई बन्दै गर्न र २३ वटालाई नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए । सर्लाहीको मलंगवाका मात्रै १ सरकारी अस्पताल तथा निजी एवं पोलिक्लिनिक गरी १९ संस्थाको अनुगमन गर्दा १५ वटा कानुन विपरीत सञ्चालन भएको भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मधेस प्रदेशमा गैरकानुनीरूपमा कोठा र सटरैपिच्छे अस्पताल खोल्ने होडबाजी चलिरहेको बेला मुख्यमन्त्री सिंह आफैँले निजी अस्पतालहरूको निरन्तर अनुगमन गर्न थालेपछि अहिले यहाँका अस्पताल माफियाहरूबीच भयको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले जनकपुरधाममा धेरै अस्पतालहरू योग्य स्वास्थ्यकर्मीले नभई एम्बुलेन्स चालकदेखि गैर–व्यावसायिक व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरिरहेको अनुगमनमा पाइएको बताए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘जनकपुरधाममा अधिकांश हस्पिटल अनमी, नर्स मात्र नभई एम्बुलेन्स चालक गैर–व्यावसायिक व्यक्तिहरूसमेतले चलाइरहेका छन् । अस्पतालहरूमा जाँदा कतिपय ठाउँमा त यस्ता अव्यवस्थित समूहहरूले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाएँ ।’

विगतमा मधेसमा जथाभावी खुलेका यस्ता अस्पतालले उपचारमा चरम लापरबाही, बिरामीको मृत्यु, मनोमानी शुल्क असुल्ने र उपचारमा हुने लापरबाहीका घटना बढ्दा पनि सरकारी निकायबाट नियमन र कारबाही हुने गरेको थिएन । सरकारी निकायले नदेखेझैँ गर्दा यस्ता अधिकांश कोठे स्वास्थ्य संस्था निर्वाध चलिरहेका थिए ।

संघीयता आउनुअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्ने गरेको थियो । त्यसयता पालिकाले नै १५ बेडसम्मको अनुमति दिन थालेको छ । मधेस प्रदेशमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले २०७८ सम्म अनुमति दिने गरेको थियो । त्यसपछि मधेस सरकारको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय एवं हालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाले अनुमति दिने गर्छ ।

भद्रगोल अवस्था

स्थानीय तह स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरणसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ मा २५ बेडसम्मको जनरल अस्पताल स्थानीय पालिकाबाटै दर्ता तथा नवीकरण हुने उल्लेख छ । २५ बेडभन्दा माथि तथा विशिष्टिकृत अस्पताल दर्ताका लागि सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाको सिफारिसमा प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना वा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

यद्यपि तीनै तहको सरकारबीच समन्वयको अभावमा निजी अस्पताललाई कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्न कठिन हुने गरेको । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर किशोरी साहले समन्वयको अभाव रहेको स्वीकार्दै प्रदेश र केन्द्रसँंग समन्वय गरेर अस्पतालहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयासमा लागेको बताउँछन् । ‘समन्वयको अभाव छ । हामी प्रदेश र केन्द्रसँग पनि समन्वय गरेर अस्पतालहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा छौँ’, उनी भन्छन् ।

समन्वयको अभावकै कारण निजी अस्पताल क्षेत्रमा बेथिति देखिएको स्वीकारोक्ति मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य महाशाखा निमित प्रमुख डा. ईन्द्रजित रजकको पनि छ । उनका अनुसार केहीदिनअघि स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा.राजीव झाको संयोकत्वमा अनुगमन समिति बनेको छ । समितिले मधेसका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २५ बेडभन्दा माथिको अस्पताललाई मन्त्रालयले पत्र काटेर नै के कहाँ दर्ता छ वा छैन लगायतको जानकारी माग गर्दै पत्र पठाइएको रजकले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले अनुमति दिने निकायहरू अनुगमनप्रति बढी जिम्मेबार हुनुपर्ने बताउँछन् ।