शिक्षामा सौदाबाजी गर्ने छुट कसैलाई छैन !

संविधानको धारा ३१ को उपधारा (२) ले शिक्षा राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट किटान गर्दै आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई नै लत्याउने गरी सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा अभिव्यक्ति दिए । उक्त अभिव्यक्तिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार मात्र गरेन राज्यको दायित्वलाई सरकार प्रमुखले अनदेखा गरिदिए । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन (प्याब्सन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्ति अहिले विवादास्पद बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मुख्य रूपमा २ वटा विषयलाई केन्द्रमा राखेका थिए । एउटा, नाफाका लागि निजी विद्यालय खोल्न सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरे भने दोस्रोमा शुल्क तिर्न नसक्ने बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिन सरकार तयार रहेको बताए । जबकी प्रधानमन्त्री ओलीका यी दुवै भनाइ संविधानको मर्म र भावनासँग मेल खाँदैनन् । संविधानले विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई मौलिक हककै रूपमा राखिसकेपछि सरकारको त्यो अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्छ ।

ओलीको यो भनाइ संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा मात्रै होइन व्यावहारिक रूपमा पनि विवादास्पद छ । शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिसँग संविधान र कानुनको आधारभूत ज्ञान मात्रै होइन, स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण पनि हुनुपर्छ । स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको व्यक्ति शासनसत्ताको नेतृत्वमा पुग्यो भने देश पछाडि पर्छ, शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा निराशा उत्पन्न हुन्छ । जुन कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार तथा अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ । यस्ता गहन विषयमा बोल्नुअघि विज्ञहरूसँग परामर्श जरुरी छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री ओलीले राख्न सकेको देखिएन ।

संविधानले निजी क्षेत्रको लगानीलाई निषेध गरेको छैन । देशको अर्थनीतिका ३ वटा खम्बामध्ये एउटा खम्बाका रूपमा निजी क्षेत्रलाई अंगीकार गरिएको छ । तर, विद्यालय तहसम्मको शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी उचित हो वा होइन भन्ने बहस जारी छ । यदि उचित नै ठान्ने हो भने पनि आवश्यकता के कति छ ? कतिसम्म नाफा लिन पाइने ? भन्ने अध्ययन हुन जरुरी छ । त्यो अध्ययनको मुख्य जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारी विद्यालयको संख्या पर्याप्त देखिन्छ ।

उक्त तथ्यांकअनुसार वार्षिक ४ लाख शिशु जन्मने गरेका छन्, त्यसमा पनि जन्मदर घट्दो छ । देशभर सरकारी विद्यालयको संख्या २८ हजारभन्दा माथि छ । अहिले नै ५७ प्रतिशत सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाइरहेको छ । सरकारी आँकडाले नै राज्यको शिक्षा नीति र शैक्षिक अवस्थालाई गिज्याइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालयमा थप लगानीका लागि आह्वान गर्नुको अर्थ के हुनसक्छ ? प्रधानमन्त्री यसबारे पक्कै पनि जानकार छन् ।

उनका अभिव्यक्तिले पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्र कुन तहबाट प्रभावित भइरहेको छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, देशलाई बलियो निजी विद्यालयभन्दा पनि भएका सरकारी विद्यालय जोगाउनु र तिनलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनसक्ने गरी बलियो बनाउनु हो । सरकारको ध्यान पनि त्यसैमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

अझै पनि नाफा केन्द्रित निजी विद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गर्नु भनेको देशको शिक्षा क्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउनु हो । सरकारी विद्यालयको शैक्षिकस्तर ध्वस्त हुनुमा धेरै कारण छन् । त्यसमध्येको जल्दोबल्दो कारण निजी लगानी पनि हो । राज्यकोषबाट पालिएका तथा राज्यका शिक्षा नीति निर्माणमा जिम्मेवार व्यक्तिहरू कोही सल्लाहकारका रूपमा, कोही लगानीकर्ताका रूपमा र कोही अभिभावकका रूपमा निजी विद्यालयसँग जोडिएका छन् ।

समाजका सबैभन्दा कमजोर समुदायका बालबालिका बढ्ने थलोको रूपमा सरकारी विद्यालयहरू छन् । अहिले सरकारी विद्यालयमा सचेत अभिभावकको अभाव सिर्जना भएको छ । यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले थप निराश बनाएको छ ।

‘जग बलियो भयो भने घर बलियो’ भन्ने भनाइ नै छ । देश विकासको जग भनेको शिक्षा हो । शिक्षाको जग भनेको विद्यालय तह हो । शिक्षाको जगलाई नै व्यापारीहरूको नाफा आर्जनको माध्यम बनाउन राज्यले कुनै पनि हालतमा प्रोत्साहन गर्नुहुन्न । मुहान सफा भयो भने धारा स्वतः सफा हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं नै यस मामिलामा सफा र स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ । ओली मात्र होइन, सरकारको नेतृत्वमा आउने हरकोहीलाई शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा दायाँबायाँ हुने छुट छैन । व्यापारीहरूबाट पार्टीलाई प्राप्त हुने चन्दाका लोभमा देशको शैक्षिक जगलाई सौदाबाजी गर्नु कुनै पनि कोणबाट उचित छैन ।