चुनावको तयारी होइन, घोषणापत्र कार्यान्वयनको समय

आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको भर्खर २ वर्ष बितेको छ । अर्को आमनिर्वाचनका लागि करिव ३ वर्षको समय सिंगै बा“की छ । तर मुलुकका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले ‘मिसन २०८४’ भन्दै आगामी आमनिर्वाचन लक्षित अभियान सुरु गरिसकेका छन् । प्रारम्भमा नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ल्याएको यो नारा केही समयलगत्तै महामन्त्री गगन थापाले नेपाली कांग्रेसमा भित्र्याए । त्यसपछि नेकपा एमालेले यही नाराका साथ ‘मेचीकाली अभियान’ सम्पन्न गर्यो । यतिबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि ‘मिसन २०८४’ भन्दै हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियान प्रारम्भ गरेको छ । तर मुलुकका पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो हैसियतका यी दलहरूले आरम्भ गरेको ‘मिसन २०८४’ को अभियानलाई एउटै डालोमा राखेर टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।

स्थापना भएको ४ महिना बित्दा नबित्दै चुनावमा होमिएर २१ सिटसहित चौथो दलको हैसियत प्राप्त गरेको रास्वपाले मिसन २०८४ अभियान सुरु गर्नु स्वभाविकै हो । सत्तामा जान हतार नगरेको भए रास्वपाको यो अभियान अझ औचित्यपूर्ण हुन्थ्यो । तर ७५ वर्षको इतिहास बोकिसकेका, लामो समय सत्ता सञ्चालन गरिसकेका र २०७९ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत् सत्ता सञ्चालन तथा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ‘मिसन २०८४’ को अभियान अहिलेदेखि नै सुरु गर्नु स्वभाविक होइन । यस्तो अभियानको औचित्य सावित हुनसक्ने अवस्था छैन । यी दलहरूले अहिले जनतालाई काम गरेर देखाउने हो, चुनावी अभियान सुरु गर्न त अझै अढाई वर्ष समय बा“की छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा दलहरू निर्वाचन केन्द्रित अभियानमा लाग्नु अस्वभाविक होइन, तर कुनै पनि अभियानको उचित समय हुन्छ । संविधानले ५ वर्षको अन्तरालमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलहरूका लागि ५ वर्षको अन्तरालमा आउने एउटा परीक्षा हो । परीक्षा लिने जनताले हो । घोषणापत्र उत्तरपुस्तिका हो । चुनावपछि सरकारमा जाने मौका पाएका दलहरूको मुख्य कर्तव्य आफ्नो घोषणापत्रको कार्यान्वयन हो ।

सरकारमा जाने मौका नपाएका दलहरूको मुख्य कर्तव्य जनताको पक्षमा सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नु हो, सरकारका कमीकमजोरी उजागर गर्नु हो । तर दलहरूले कुन समयमा के दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो ? भन्ने हेक्का राखेको देखिएन । दलहरू एउटा निर्वाचन सकिनासाथ अर्को निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसारमा उत्रि“दा घोषणापत्रको कार्यान्वयन ओझेलमा परेको छ । दलहरूले घोषणापत्रलाई कर्मकाण्डमा सीमित गरिदि“दा लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि प्रश्न उठेको छ ।

कुनै बेला ‘आगामी सरकार एमालेको, अल्पमतको होइन बहुमतको’ भन्ने नाराका साथ चुनावी अभियानमा होमिने गरेको नेकपा (एमाले) यतिबेला आगामी चुनावमा कुनै पार्टीको बहुमत नआउने भन्न थालेको छ । पटकपटक बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने म्यान्डेट पाइसकेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सार्वजनिक रूपमै भन्दैछन्, ‘बहुमत त हामी ल्याउन सक्दैनौँ, सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतबाट तल नझर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि २ ठूला पार्टीलाई अंकुश लगाउन सक्नेगरी सिट ल्याउने भन्दै तयारी गरेको छ ।

एकातिर देशको विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने अमूल्य समयमा प्रमुख दलहरू मिसन २०८४ भन्दै आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित अभियानमा होमिनु कति उचित हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर नेताका अभिव्यक्तिप्रति जनतामा आशा होइन निराशा बढेको छ । संसदका ४० प्रतिशत सिट समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट पूर्ति गरिने हाम्रो निर्वाचन पद्धतिमा कुनै दलको बहुमत आउन सहज नहुनु स्वभाविकै हो । तर असम्भव छैन ।

विगतमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले ३७ प्रतिशतसम्म मत ल्याएको उदाहरण छ । ४० प्रतिशत मत कटाउन सक्ने पार्टीले अहिलेको निर्वाचन पद्धतिमा पनि बहुमत सिट हासिल गर्न सक्छ । आफ्ना घोषणापत्रलाई इमानदारीका साथ कार्यान्वन्यन गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा ८–१० प्रतिशत बढी मत ल्याउन अप्ठेरो छैन । घोषणापत्रको स्पष्ट कार्यान्वयन नै चुनावी तयारी हो भन्ने हेक्का दलहरूले राख्न सक्नुपर्छ ।