सरकारले पासपोर्टलाई नागरिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेयता विदेश यात्रा निकै सहज बनेको छ । करिब २० प्रतिशत नेपाली विदेशमा छन् । यद्यपि यो बीचमा सूचना प्रविधिको विकास तथा पहुँचको दुरुपयोग गर्दै विदेशमा बसेर नेपालमा अपराध गर्नेहरूको संख्या मात्रै बढेको छैन, नेपालमा अपराध गरेकाहरू विदेशमा लुक्नसमेत सहज भएको छ । नेपालमा संगीन अपराध गरेर प्रहरीको अनुसन्धान नसकिँदै विदेश भाग्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा मौलाउँदै गएको छ । यो चुनौती सामना गर्ने साधन स्रोत तथा दक्ष जनशक्ति नेपाल प्रहरीमा छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न यतिबेला गम्भीर बनेको छ ।
विदेशमा लुकेर बसेका अभियुक्त तथा अपराधीहरूलाई पक्राउ गरी स्वदेश ल्याउने संयन्त्र नभएको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) नामक सशक्त संयन्त्र छ । तर यो संयन्त्रको भरपुर सहयोग लिन नेपाल प्रहरीले किन सकिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । उदाहरणका लागि विगत १० वर्षको अवधिमा नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत १४६ जनाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको छ, तर यीमध्ये ५५ जनालाई मात्रै पक्राउ गरी स्वदेश ल्याउन नेपाल प्रहरी सफल भएको छ ।
यो तथ्यांकले नेपाल प्रहरीले विदेशमा फरार अपराधी पक्राउको मामिलामा आशातित सफलता पाउन नसकेको पुष्टि गर्छ । इन्टरपोलको भरपुर सहयोग लिन नेपाल प्रहरीले नसक्नुमा धेरै कारणहरू छन् । कतिपय राष्ट्रहरूसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुनु र स्वयं अपराधीको नेपालमा राजनीतिक पहुँच हुनुजस्ता कारक बाधक देखिन्छन् । तर यसभन्दा पनि मुख्य कारक भनेको प्रहरी संगठनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप हो । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण व्यावसायिक क्षमता कमजोर बन्दै गएकोले प्रहरीले यो मामिलामा आशातित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको हो ।
एकातिर नेपाल प्रहरीको आग्रहलाई इन्टरपोलले जुन हदसम्मको विश्वास गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कमी आएको देखिएको छ भने अर्कातिर इन्टरपोललाई सूचना दिने, तर त्यसअनुसारको अनुगमन तथा ताकेता नगर्ने प्रवृत्ति पनि नेपाल प्रहरीमा देखिएको छ । उदाहरणका लागि २०७४ माघमा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी तथा नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सांसद नवराज सिलवाललाई खोजी गर्न इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गरियो । जबकी उनी त्यतिबेला चुनाव जितेको खुसियालीमा ललितपुरको दक्षिणी क्षेत्रका जनतासँग घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त भएको श्रव्यदृश्य समाचार मिडियामा आइरहेको थियो ।
सरकारले इन्टरपोलको हदैसम्म दुरुपयोग गरेको उदाहरण हो यो । यसैगरी २०८० माघ १३ गते सूर्यदर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई विरुद्ध इन्टरपोलबाट डिफ्युजन नोटिस जारी गरियो, तर त्यसको अनुमगन गरिएन । १३ महिना बितिसक्दा पनि राई कहाँ छन् ? भन्ने कुरा पत्ता नलागेको नेपाल प्रहरीले जनाइरहेको छ ।
फरारको सूचीमा रहेका अभियुक्तहरूलाई नेपाल प्रहरीले ‘सलोट ठोक्न बाध्य हुनुपरेका’ कतिपय घटनासँग इन्टरपोल अनभिज्ञ छैन । नेपाल प्रहरी सत्ताको इशारामा राजनीतिक प्रतिशोध लिन तथा कर्मकाण्डका लागि पनि रेड नोटिस जारी गर्न बाध्य पारिन्छ भन्ने अनुभव जबसम्म इन्टरपोलले गर्छ, तबसम्म विदेशमा फरार अभियुक्त पक्राउ गर्ने मामिलामा नेपाल प्रहरीलाई आशातित सफलता प्राप्त हुँदैन ।
कतिपय अपराधीहरू प्रहरीभन्दा पनि चलाख हुन्छन् । अपराध गर्नुभन्दा पहिला नै उनीहरूले प्रमाण नष्ट गर्ने र सुरक्षित रूपमा फरार हुने उपाय तय गरिसकेका हुन्छन् । पक्राउ गर्न जति ढिलाइ हुँदै जान्छ, प्रमाण नष्ट हुने या गरिने सम्भावना पनि त्यतिकै बढ्दै जान्छ । अनुसन्धान प्रक्रिया पनि उत्तिकै जटिल हुँदै जान्छ । प्रविधि र समाजको चेतना विकाससँगै अपराधका शैली परिवर्तन हुनु स्वभाविकै हो ।
पछिल्लो समयमा अपराधको शैली मात्रै परिवर्तन भइरहेको छैन, फरार हुने शैली पनि परिवर्तन भएको छ । उच्च प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत अपराध सहज हुँदै गएको छ । हवाइ सेवाको सुगमता र भारतसँगको खुला सीमाका कारण अपराधीहरू विदेशमा फरार हुन पनि सहज बन्दै गएको छ ।
राज्य संयन्त्रका लागि निकै ठूलो चुनौती हो यो । यही अवस्था रह्यो भने अपराधको दर अझै बढ्दै जाने निश्चित छ । यो चुनौतीको सामना नेपाल प्रहरीले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहबाटै गम्भीरताका साथ पहल हुनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया