प्रतिनिधिसभाबाट सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८१ बहुमतले स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

त्यसअघि सांसद भानुभक्त जोशीले राखेको ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने सूचना अस्वीकृत भएको थियो ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले सुशासन अहिलेको चुनौती रहेकाले यसलाई कायम गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बताए । समयमा नै कानुन बन्न नसक्दा राज्यका निकायले काम गर्न नसकेकाले तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए ।

अध्यादेश माघ १८ गते संसद्‌मा पेस भएको थियो । यससँगै सरकारले ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो । माघ २४ गतेको बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको अध्यादेश ३३ दिनपछि स्वीकृत भएको हो ।