३ अंकको ‘खड्गो’ काट्न नसक्दा भूमि अध्यादेशमा घुँडा टेक्यो सरकार

५ वटा अध्यादेश भने आज स्वीकृितका लागि पेस गरिँदै

काठमाठौँ । सरकारले भूमिसम्बन्धीबाहेक ५ वटा अध्यादेश अघि बढाउने भएको छ । भूमिबाहेक अन्य ५ वटा अध्यादेश आज (बुधबार) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ ।

चौतर्फी विरोध र सत्तारुढकै असमर्थनपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा घुँडा टेकेको हो । विशेष गरी सत्ता साझेदार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको निरन्तर दबाबका कारण सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो ।

३ चरणमा गरी ६ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । जसमा १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो भने २९ पुसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारसम्बन्धी र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी थप ४ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । पछि माघ २ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो ।

अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने भएपछि कांग्रेस–एमालेले आजको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेका छन् । सरकारले ल्याएका यी ६ वटा अध्यादेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको अडान राखेपछि ५ वटा अध्यादेशमात्र संसद्बाट पास गर्न लागिएको हो ।

६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा यी २ दलको असहमतिका कारण सबै अध्यादेश एकै पटक संसद्बाट स्वीकृत गराउने सरकारको प्रयास विफल भएको छ । विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका उच्च तहका नेताहरूले पटक–पटक अध्यादेशहरू जसरी पनि स्वीकृत हुन्छ भन्दै सार्वजनिक रूपमै बोल्ने गरेका थिए । तर, एकै पटक ६ वटै अध्यादेश टुंग्याउने कांग्रेस–एमालेको चाहनामा जसपा नेपालले ब्रेक लगाइदिएको हो ।

माघ १८ गते संसद् अधिवेशन सुरु भएकै दिन पेस भएका अध्यादेशको आयु ६० दिन अर्थात् चैत १७ गतेसम्म मात्रै छ । अब अध्यादेशको आयु २५ दिन मात्र बाँकी रहेका बेला सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सहमत भएको हो । संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

भूमि अध्यादेश अझै अनिर्णीत, विधेयकका रूपमा आउने सम्भावना

सरकारले ५ वटा अध्यादेश स्वीकृतका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्दै गर्दा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको सन्दर्भमा भने सत्ता साझेदार दलहरू अझै अनिर्णीत छन् । अध्यादेश आएको करिब १ महिनासम्म पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति नभएकाले उक्त अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढी छ । अन्यथा जसपा नेपालसँगको समझदारीमा विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले त भूमि अध्यादेशको सवालमा गत माघ २९ गतेको पार्टीको संसदीय दलको निर्णयमा अडिग रहने बताउँछन् । माघ २९ मा बसेको दलको बैठकमा ‘भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिने र बाँकी अध्यादेशको पक्षमा उभिन सकिने’ निर्णय भएको थियो । तर, कांग्रेस–एमाले भने जसपा नेपाललाई सकेसम्म फकाउने र ६० दिनको अवधिभित्र स्वीकृत गराउने ध्याउन्नमा छन् ।

तर, अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष भने आएको छैन । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि अहिले बाँकी अध्यादेशलाई टुंग्याउने र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको सवालमा छलफललाई निरन्तरता दिने बताउँछन् । ‘अहिले हामी सत्ता साझेदार दलसँग यो विषयमा छलफलमै छौँ । निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ,’ बर्तौलाले भने, ‘बाँकी ५ वटा अध्यादेशको विषयमा विवाद नभएकाले यसलाई टुंग्याइहालौँ भनेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई थाती राखेर प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ ।’

चैत १७ अघि नै जसपा नेपालसँग कांग्रेस–एमालेको ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’ मिलेन भने यो अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ । तर, जसपालाई जसरी पनि फकाउने रणनीतिमा कांग्रेस–एमाले छन् । यसका लागि जसपा नेपालले माग गरेको मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदलाई कांग्रेस–एमालेले आफ्नो अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने देखिन्छ । मधेसमा अहिले जनमत नेतृत्वको सरकार छ । तर, जनमत र जसपा नेपालबीच मधेस राजनीतिको विषयमा सुरुदेखि नै टकराव रहेका कारण उनीहरू एकअर्कालाई पछि पार्ने रणनीतिमा छन् । यसैका लागि पनि उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको बदलामा मधेसको मुख्यमन्त्री मागेका हुन् ।

केही दिनयता कांग्रेस–एमालेको फेरिएको बोलीले पनि त्यसैतर्फ संकेत गर्छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार जसपासहित सत्ता साझेदार दलबीच जे समझदारी भए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने तहमा कांग्रेस–एमाले पुगेका छन् । ती नेताले सौर्य दैनिकसँग भने, ‘यो अध्यादेशको विषयमा हामी सत्ता साझेदार दलहरूबीच जे समझदारी हुन्छ, त्यही आधारबाट अघि बढाउँछौँ ।’

त्यस्तै, एमाले सचेतक बर्तौलाले प्रतिस्थापन विधेयक वा सामान्य विधेयककै रूपमा अघिबढ्नुपर्ने परिस्थिति आए पनि त्यसलाई आफूहरूले स्वीकार्ने बताए । ‘प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सच्याएर जाने स्थिति बन्यो भने त्यही हिसाबले अघि बढ्छौँ । अन्यथा विधेयककै रूपमा ल्याएर टुंग्याऊँ न त भन्ने हिसाबले जाने हो भने त्यो पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यीमध्ये जे गरे पनि हामीबीच विमति नहुने गरी अघि बढ्छौँ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशकै कारण हामीबीच असमझदारी छ भन्ने कुरा कायम गर्न चाहन्नौँ ।’

३ अंकको खड्गो !

कांग्रेस–एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा पूर्ण बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा भने कांग्रेस एमालेसँग पर्याप्त संख्या छैन । अहिले राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सदस्य छन् । त्यस्तै, मनोनीततर्फ ३ जनामध्ये डा. अञ्जान शाक्य एमालेतर्फका भए पनि वामदेव गौतम तटस्थ छन् भने नारायणप्रसाद दाहाल सभाका अध्यक्ष छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । यसरी हर्दा कांग्रेस–एमालेसँग जम्मा २७ सिट मात्र छ ।

अपुग ३ सिटकै कारण सरकार अध्यादेश पारित गराउन असफल हुँदै आएको छ । उता, राष्ट्रियसभामा ३ सांसद रहेको जसपा नेपालले साथ नदिँदासम्म सरकारले पेस गरेका कुनै पनि अध्यादेश पारित हुने अवस्था छैन । त्यही ३ सिट देखाएर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्तामा शक्ति सञ्चय गर्ने दाउमा जसपा नेपाल छ ।