दलहरूलाई सुशासनको ‘लगाम’ लगाउँदै निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएको स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्न र अनुशासनमा राख्न कडा प्रावधानसहितको ऐन ल्याउने प्रस्तावसहित निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू संविधान, ऐन तथा विधान अनुरूप नचलिरहेको अवस्थामा आयोगले दलहरूलाई कडा अनुशासनको घेराभित्र राख्दै आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुने व्यवस्थासहितको प्रावधान ल्याउन लागेको हो ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको हो । मस्यौदाका कतिपय प्रावधान हेर्दा राजनीतिक दलहरूलाई कडाभन्दा कडा अनुशासनमा राख्न खोजेको देखिन्छ भने आयोगले समेत आफ्नो भूमिका र दायरा बढाउन खोजेको छ ।

सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूमा बेथिति उत्पन्न भइरहेको तथा संविधान र कानुनले निर्देश गरेअनुरुप दलहरू नचलेकाले दलहरूलाई व्यवस्थित गर्न ऐन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले ऐन संशोधनमार्फत् दलहरूलाई अनुशासनमा राख्दै संगठनमा बजबुत र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन लागिएको उल्लेख गरे ।

‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू गतिला, बलिया, जनमुखी, क्रियाशील र सुशासनयुक्त भएनन् भने देशको विकास, शान्ति र समृद्धिका कुरा ओझेलमा पर्छन्,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘पहिलो सुधारको पक्ष भनेको दलहरूलाई मजबुत बनाऔँ । सैद्धान्तिक र वित्तीय दृष्टिकोणबाट पनि चुस्त, दुरुस्त हुन् भन्ने आयोगको मनसाय हो ।’

दलहरूका लागि ‘स्टेट फन्डिङ’, चन्दा लिन मनाही

आयोगले राजनीतिक दलहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न भन्दै ‘स्टेट फन्डिङ’ को प्रणालीमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दलहरूलाई विधि बनाएर राज्यले नै खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ । आयोगले राष्ट्रिय स्तरका दलको हकमा संघीय सरकारले र प्रादेशिक स्तरका दलको हकमा प्रदेश सरकारले निश्चित अनुदान दिने प्रावधान राखेर मस्यौदा बनाएको छ । राजनीतिक दलहरूमा भएको वित्तीय विचलन रोक्न ‘स्टेट फन्डिङ’मा जानुपर्ने निष्कर्ष आयोगको छ । यद्यपि अनुदान के–कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ कानुनले मार्गप्रशस्त गरिसकेपछि बृहत् छलफलबाट टुंगो लगाउन सकिने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक दलहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट आफूखुसी उठाउन दियो भने त्यसले वित्तीय विचलन ल्याउँछ । दलहरूमा कालो धन प्रयोग हुन सक्छ । कसैको ठुलो अनुदानमा चल्ने पार्टीले त्यसकै पक्षमा काम गरिदिन सक्छ,’ थपलियाले भने, ‘वित्तीय विश्लेषण गर्न पनि स्टेट फन्डिङमा जानुपर्छ । त्यसो भयो भने महालेखापरीक्षकबाट अडिट गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सक्छौँ ।’

उनका अनुसार स्टेट फन्डिङ भएपछि राजनीतिक दलहरूले चन्दा लिन पाउने छैनन् । ‘चन्दा दिनुपरे राज्यको कोषमा जानेछ । कुन दललाई कति दिने भन्ने कुराचाहिँ मोडालिटी अनुरुप हुन्छ । दलले चन्दा उठाउँदै हिड्न पाउँदैन,’ उनले भने ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट नेतृत्व चयन

आयोगले राजनीतिक दलको मुख्य नेतृत्वसहितका पदाधिकारीहरू दलका सबै सदस्यहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । धेरै राजनीतिक दलहरू देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेका बेलामा आयोगले पहिले आफ्नै दलभित्र प्रत्यक्ष चुनिएर आउन नेताहरूलाई चुनौती दिएको हो । दलभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली सफल भएमा सो प्रयोग राज्यमा गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ । ‘राज्यको कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउनुभन्दा पहिले राजनीतिक दलको कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रणाली सुरु गरौँ । यहाँ सफल भएमा राज्यमा सुरु गरौँ । यो आयोगको प्रस्ताव हो,’ थपलियाले भने ।

त्यसैगरी, मस्यौदामा अनेकौँ नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । दल दर्तादेखि नै दलहरूलाई जिम्मेवार, जबाफदेही र व्यवस्थित गर्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । दल दर्ताका लागि आवेदन दिँदा नै एक तिहाइ महिलासहित कम्तीमा ५०० जना मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र आवश्यक हुने व्यवस्था उल्लेख छ । कम्तीमा २१ र बढीमा ३५१ केन्द्रीय सदस्य तथा कम्तीमा १५ र बढीमा २५१ सदस्य प्रदेश समितिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, दलको सदस्य संख्या संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दलको प्रतिनिधित्वका आधारमा आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको माथिल्लो हद निर्धारण गरिने उल्लेख छ । यसको अर्थ दललाई जति मन लाग्यो, त्यति सदस्य राखेर दल दर्ता गर्न सकिनेछैन ।

कुनै राजनीतिक दलबीच एकीकरण भएमा आयोगबाट दल एकीकरण हुने निर्णय भएको मितिले १ वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ दलले पनि गठन भएको १ वर्षभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ ।

शैक्षिक योग्यता र उमेर हद तोक्नुपर्ने

दलको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय समितिका पदाधिकारीमा निर्वाचित हुन दलको कुनै पनि सदस्यले पूरा गर्नुपर्ने योग्यता सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुने प्रावधान छ । योग्यता निर्धारण गर्दा शैक्षिक योग्यता, उमेर हद र दलमा काम गरेको अनुभव पनि तोक्नुपर्ने जनाइएको छ । दलका विभिन्न समिति तथा विभागमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । दलको कन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मात्र मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यसैगरी, आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा भाग लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तीनै तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको व्यक्तिले सो अवधिभर कुनै दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार कुनै दलमा प्रवेश गरेमा सो व्यक्ति निर्वाचित भएको पदको स्थान स्वतः रिक्त हुने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगमा दलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आएपछि आयोगले महालेखापरीक्षकबाट जाँच गराउन सक्ने उल्लेख छ । एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने प्रावधान भने हटाइएको छ ।

राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलको सम्बन्धमा कडाइ

प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रिय दलको मान्यताको सम्बन्धमा कडा प्रावधान राखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको मतको सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र कम्तीमा ३ प्रदेशमा १÷१ सिट प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला समितिमा राष्ट्रको विविधता देखिने गरी समावेशी, समानुपातिक हुनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय दल बन्नका लागि कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रादशिक दलको मान्यता पाउन प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ खसेको सदर मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र १ सिट प्राप्त गर्नुपर्ने जनाइएको छ । समावेशी, समानुपातिक भएको प्रदेश र जिल्ला समिति हुनुपर्ने तथा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, राजनीतिक दलहरूबाट यो प्रावधानको विरोध हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । निर्वाचन आयोगमा हाल १२२ वटा दल दर्ता छन् । यो प्रावधानले नयाँ र जनमतको हिसाबमा साना रहेका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउन सक्छन् । थ्रेस होल्डको सम्बन्धमा अहिले पनि नयाँ राजनीतिक दलहरूले संसद्देखि सडकसम्म विरोध जनाइरहेका छन् ।

प्रमुख आयुक्त थपलिया भने राष्ट्रिय दल हुन त्यसको चरित्र, संगठन व्यवस्था, उम्मेदवारी र मत राष्ट्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । बरु राष्ट्रिय दल भनेर नै नराख्न सकिने उनको तर्क छ । राखिसकेपछि सोही अनुरुप हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कि त राष्ट्रिय दल भनेर नराखौँ । राष्ट्रिय हुनका लागि त्यसको चरित्र, संगठन व्यवस्था, उम्मेदवारी, मत राष्ट्रिय हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले कुनै पनि दललाई रोक्न सो व्यवस्था नराखिएको स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

आफ्नो भूमिका बढाउँदै आयोग

निर्वाचन आयोगले ऐनमार्फत् आफ्नो भूमिका पनि बढाउन खोजेको छ । राजनीतिक दलहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पर्कका लागि छुट्टाछुट्टै सम्पर्क व्यक्ति तोकी आयोग, प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले दलको सदस्यता वितरणको विषय, महाधिवेशन, दलको आर्थिक क्रियाकलाप, आयोगले तोकेका अन्य विषय र अनुगमनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था कार्यविधिबमोजिम हुने प्रावधान राखेको छ । यसले दलहरूलाई आयोगप्रति जबाफदेही बनाउनुका साथै आयोगको डर पनि रहने अवस्था बन्नेछ ।