७ महिनामा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्दै सकियो करिब २ खर्ब
काठमाडौँ । सरकारले लिने सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ । तर, अर्थतन्त्रमा सुधार हुनुको सट्टा झन् खस्किँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले लिएको ऋण पनि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमै सीमित भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने सम्भावना पनि लगभग पक्का भएको अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ भने सरकारले ठोस रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप उनीहरूको छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको दाबी गरे पनि यथार्थमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको तथ्यांकहरूले पुष्टि गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा पौने २ खर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्ममा सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थपिएको हो । योसँगै माघ मसान्तसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । १ साउन, २०८१ सम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड तिर्न बाँकी ऋण थियो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ दशमलव ७७ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण जिडिपीको २२ दशमलव ४९ र बाह्य २३ दशमलव २८ प्रतिशत छ । यस अवधिसम्म सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ तथा बाह्य ऋण भने १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा माघ मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ८७ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
गत साउनसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड थियो । विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण यस आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा ३६ अर्ब ५९ करोडले सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेकोे सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा डलरको भाउ बढ्दै गएकाले ऋण दायित्व थपिएको दाबी सरकारको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा माघ मसान्तसम्ममा २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ऋण प्राप्त भएको छ । वार्षिक लक्ष्यका आधारमा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५३ दशमलव १२ प्रतिशत छ । जसमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति ६९ दशमलव ४४ प्रतिशत तथा बाह्य ऋण प्राप्ति २८ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड आन्तरिक ऋण तथा ६१ अर्ब ४२ करोड बाह्य ऋण प्राप्ति गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब वार्षिक बजेट रहेकामा माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ८८ अर्ब ७५ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ४६ दशमलव ८५ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनका आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ३ दशमलव ३१ प्रतिशत हो ।
चालु आवको ७ महिनामा सरकारले १ खर्ब ६० अर्ब ६९ करोड आन्तरिक ऋण तथा २८ अर्ब ५ करोड बाह्य ऋणको दायित्व घटाएको छ । माघ मसान्तसम्म साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ५० अर्ब २० करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ऋण जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
अर्थविद्को नजरमा सार्वजनिक ऋण
हाल लिइएको ऋण नेपालजस्ता देशहरूको अनुपातमा धेरै नभए पनि ऋणको सदुपयोग गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अर्थविद् डिल्लीराज खनालको सुझाव छ । सौर्य दैनिकसँग खनालले भने, ‘सामान्यतया हामीजस्ता कतिपय देशहरूको सार्वजनिक ऋण हाम्रोभन्दा पनि बढी छ । ऋणको फन्दामा हामी परिसकेका छैनौँ । अहिलेको अवस्थामा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, सबैभन्दा खतरा के हो भने पछिल्लो १० वर्षको बीचमा जुन अनुपातमा ऋण वृद्धि भयो । पुँजीगत खर्चभन्दा बढी रकम ब्याज र साँवा तिर्नमै सकिने अवस्था सिर्जना भयो । वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी खर्च बढ्यो, जसको कारण अर्थतन्त्र उकासिनेभन्दा पनि अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने जुन स्थिति बनेको छ । त्यो चिन्ताजनक छ ।’
अन्य देशको अनुपातमा हेर्दा बढी नभए पनि वृद्धि अनुपात भने खतरापूर्ण भएको उनको भनाइ छ । यति धेरै ऋण आएर पनि अर्थतन्त्र सुधार नहुनुमा चिन्ताको विषय भएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा सुधार नभई यही अवस्था रह्यो भने हामी ऋणको फन्दामा पुग्न सक्छौँ ।’ सरकारले छिटो प्रतिफल दिने काममा ऋण खर्च गर्न तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्न, आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउने र निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी प्रवद्र्धनमा प्रेरित गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । आर्थिक वृद्धिभन्दा ऋण वृद्धि कम गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखिने गरी सरकारले ठोस कदम चालेको भने देखिँदैन ।’
त्यस्तै, अर्का अर्थविद् केशव आचार्यले जुन अनुपातमा ऋण बढ्यो, त्यस अनुपातमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीले संघीयतामा गएर २ वटा निर्वाचन गरिसकेका छौँ । संघीयतामा गएपछि खर्च बढ्यो, २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि ठुलो ऋण सहयोग आएको छ । त्यस्तै, कोरोनाले पनि ऋण बढाएको छ । दुःखको कुरा जुन अनुपातमा ऋण बढ्यो, त्यस अनुपातमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन सकेन ।’
पुँजी निर्माण घट्दै जाने र ऋणको भार बढ्दै जाने हो भने भविष्यमा हाम्रो अर्थतन्त्र भड्खालोमा पर्न सक्ने उनले तर्क गरे । उनले भने, ‘चालु आवमै पनि पुँजीगत खर्चभन्दा ब्याज तथा ऋणको भुक्तानीमा बढी रकम खर्च भइरहेको अवस्था छ । यही हिसाबले हामीले ऋणको सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने ऋणले भोलिका दिनमा चालु खर्च धान्न पनि गाह्रो हुने अवस्था आउन सक्छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र निकै सकसमा पर्न सक्छ ।
संघीय सरकारको मन्त्रालय तथा कर्मचारी र विभागहरू घटाएर संविधानअनुसार पालिका र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पालिकाले गर्ने काम संघीय सरकारले गर्न खोज्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया