काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश यथास्थितिमा संघीय संसद्बाट स्वीकृत नहुने अवस्था देखिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनले विकल्पको खोजी गरिरहेको छ । अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत गराउन सरकारको नजर राष्ट्रिय सभामा ८ सिटसहित चौथो दलको हैसियतमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)तिर सोझिएको छ ।
प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन सरकारमा सहभागी र समर्थन गरेका २ दल भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा देखिएपछि सरकार अनेक विकल्पको खोजीमा लागेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउनका लागि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई विकल्पको रूपमा लिएको छ । राष्ट्रिय सभामा ८ सिट रहेको चौथो ठूलो दल एकीकृत समाजवादीले सहयोग गरेमा राष्ट्रिय सभाबाट सहजै अध्यादेश स्वीकृत हुनेछ । यसका लागि अनौपचारिक रूपमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूले एकीकृत समाजवादीसँग संवाद अगाडि बढाएका छन् ।
नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अध्यादेश स्वीकृत गराउनका लागि सरकारले सबैसँग संवाद गर्ने बताए । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले अध्यादेशको पक्षमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सकारात्मक भएमा संवादको ढोका खुल्ला रहेको बताए । ‘अध्यादेशमा एकीकृत समाजवादीको साथ खोज्ने भन्ने पार्टीको औपचारिक निर्णय त छैन तर उहाँहरू सकारात्मक देखिनुहुन्छ भने संवादको ढोका खुल्ला छ । हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।’ बर्तौलाले भने ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त एकीकृत समाजवादीलाई अध्यादेशको पक्षमा ल्याउने वातावरण बनाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा संस्थापन पक्षका नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला, बालकृष्ण खाँण, डा.प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, प्रकाशमान सिंह र गोपालमान श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूको छलफलमा पनि यस विषयले प्रवेश पाएको छ । स्रोतका अनुसार नेताहरूले बैठकमा एकीकृत समाजवादीलाई अध्यादेशको पक्षमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छलफलका क्रममा नेताहरूले अध्यादेशमा गाँठो परेपछि मात्रै सल्लाह गरिएको भन्दै अध्यादेश जारी गर्नुअघि नै छलफल भएको भए राम्रो बनाउन सकिने धारणा पनि राखेका छन् । सौर्य दैनिकसँग कुराकानी गर्दै छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले बैठकमा अध्यादेशका बारेमा कुराकानी भएको पुष्टि गरे । उनले अध्यादेश स्वीकृत गराउने कुरा सरकारको भएको भन्दै बैठकमा सामान्य कुरा मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ जानुअघि नै सुझाव लिएको भए, राम्रो सुझाव दिइन्थ्यो । आगामी दिनमा पार्टीका सिनियर नेताहरूलाई नसोधी यस्तो काम नहोस् भनेर कुरा राखिएको छ’, उनले भने ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि सरकारलाई असजिलो परेको बताए । सौर्य दैनिकसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकारमा बसेर मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको अध्यादेशहरूमा आपत्ती जनाउने छुट नहुने पनि उल्लेख गरे । घिमिरेले आशा राखेको पार्टीहरूले नै समर्थन नगरेपछि सरकार विकल्पको खोजीमा लागिपरेको बताए ।
उनले सरकारले एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिरहेको बताए । अनौपचारिक छलफल सकारात्मक भए औपचारिक रूपमा वार्ता हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले यसको विकल्प खोज्ने नै भयो । विकल्पहरू जे पनि हुन सक्छन् ।’ उनले भने, ‘छलफल औपचारिक रूपमा होइन अनौपचारिकतामा सीमित छ । अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दा सहमतिमा आउनेजस्तो भएपछि मात्रै औपचारिक वार्ता गर्ने कुरा हो । विकल्प त खोज्नैपर्यो ।’
राष्ट्रि सभा सदस्य एवं नेकपा(एकीकृत समाजवादी) की उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी राईले सरकारको तर्फबाट अध्यादेश स्वीकृत गर्न सहयोगका लागि कुनै औपचारिक प्रस्ताव नआएको बताइन् । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै उनले प्रस्ताव आए पनि स्वीकार गर्नेखालको अध्यादेश नभएको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारिन् । अध्यादेशभित्रका विषयवस्तुहरू गलत भएकाले अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष राईले भनिन् ‘औपचारिक प्रस्ताव छैन । प्रस्ताव आए पनि समर्थन गर्ने खालको अध्यादेश छैन । अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने कुरा छैन ।’ उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मात्रै नभएर अन्य अध्यादेशहरूमा पनि गलत प्रावधान भएको भन्दै अध्यादेशहरूलाई विद्यमान अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गरिन् ।
सत्तारूढ दलहरूले नै अध्यादेशको समर्थन नगरेपछि सरकार अफ्ठ्यारोमा परेको हो । सरकारलाई समर्थन गरेकोे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले गत मंगलबार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा उभिने निर्णय गरेको हो । अन्य ५ वटा अध्यादेशलाई भने समर्थन गर्न र पक्षमा मतदान गर्न सकिने जसपा नेपालले जनाएको छ । यता महन्थ ठाकुर नेतृत्वको सत्तारूढ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको बताइसकेको छ । गत बुधबार अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देश र जनताको हित विपरीत भएको यसको विपक्षमा रहेको जानकारी दिएका हुन् । यसरी सत्तारूढ दलहरू नै अध्यादेशको विपक्षमा देखिएपछि अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत गराउन सरकारलाई झन्झन् चुनौती थपिँदै गएको छ ।
सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बेलामा अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए । विपक्षी दलहरूले संयुक्त बैठक नै राखेर यसको विपक्षमा उत्रिने निर्णयसमेत गरे । संसद्को हिउँदे अधिवेशन गत १८ माघबाट सुरु भयो । संघीय संसद्को दुवै सदनमा गत २४ माघमा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने कार्यसूचीमा समेत परेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृति नहुने ‘ग्यारेन्टी’ भएपछि सरकारले कार्यसूचीबाट हटाएको थियो ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग प्रतिनिधिसभामा आरामदायी बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्न नसक्दा अध्यादेश अलपत्र परेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० जना सांसद आवश्यक पर्छन् । राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ कांग्रेसका १६, नेकपा (एमाले) का १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका १ सांसद छन् । वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्य गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत २ सांसद छन् । उनीहरूको साथ सरकारलाई हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेशको पक्षमा २९ सांसद हुन्छन् र बहुमत पुग्दैन । जसपा नेपालका ३ जना सांसद छन् । जसले सरकारलाई समर्थन गरेको अवस्थामा अध्यादेश स्वीकृत हुन सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । यता, विपक्षी दलहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद गरी जम्मा २६ सांसद रहेका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए । त्यस्तै गत २९ पुसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, जारी गरेका थिए । त्यस्तै गत २ माघमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशलाई संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरेर ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया