माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

ललिता निवास जग्गा प्रकरण

काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार र लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएको हो । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएको जानकारी दिए । उनले संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरेर उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश हुने बताए । पूर्ण इजलासमा कम्तिमा ३ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ । ‘मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएको छ । संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरेर पूर्ण इजलासमा पेश हुन्छ ।’ प्रवक्ता कुईकेलले भने, ‘नियम बमोजिम कम्तिमा ३ जना श्रीमानको संयुक्त इजलासमा पेश हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको क्यालेन्डर अनुसार पूर्ण इजलास हरेक हप्ताको बिहीबार मात्र बस्ने गरेको छ । तर नयाँ मुद्दाहरु प्रवेश गर्दा सुनुवाईको पालो कहिले आउँछ भन्ने यकिन गर्न नसकिने प्रवक्ता कुईकेलले बताए । ‘पूर्ण इजलास बिहीबार÷बिहीबार बस्ने क्यालेन्डर छ । तर नयाँ मुद्दाहरु सिस्टममा जाँदा कहिले पालो आउँछ अहिले भन्न सकिन्न ।’

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी ६०, जग्गाधनी तथा मोही भनिएका व्यक्तिहरू ३२, कमिसनका रूपमा सरकारी जग्गा लिनेहरू १८ जना र जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ गरी जम्मा १ सय ७५ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पनि नाम जोडिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारसँग छानविन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै अख्तियारले उनीहरु उपर मुद्दा चलाएको थिएन । यद्यपी, अख्तियारले उनीहरुसँग बयान भने लिएको थियो । अख्तियारले मुद्दा नचलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि यस प्रकरणमा किर्ते मुद्दा चलाउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

यो मुद्दालाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लियो : वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश हुनु सकारात्मक भएको बताए । उनले ठुला मान्छेहरुको मुद्दा भएका कारण अदालतले पनि शक्ति खोजेकाले पूर्ण इजलासमा पठाइएको उनको तर्क छ । अदालतले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पूर्ण इजलासमा लगेको उनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्योपानेले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय नीतिगत निर्णय नभई भ्रष्टाचार हुने भन्दै अब सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा कानूनी व्याख्या गर्ने पनि बताए । ‘भ्रष्टाचारमा अन्तिम सहि गर्ने जिम्मेवार हुन्छ । टिप्पणी उठाउने हुँदैन । सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिनु नीतिगत निर्णय होइन । त्यो भ्रष्टाचार हो ।’ उनले थपे, ‘अदालतले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लियो । अब नीतिगत निर्णय के हो भन्ने पनि कानूनी व्याख्या हुन्छ ।’