काठमाडौँ । सत्तारुढ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । बुधबार लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत माघ २ गते भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए ।
अध्यादेशले गरिब तथा पिछडिएका वर्गले पाएका उपलब्धिलाई त्यसको दायराबाट वञ्चित गराउने लोसपा नेपालको भनाइ छ । अध्यादेशले वन फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने ठहर पनि लोसपा नेपालले गरेको छ । अध्यादेशले पूर्ण रूपमा कृषिमा आधारित समुदायमाथि प्रभाव पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘अत्यन्त गरिब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, रानाथारूलगायत पूर्ण रूपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समग्रमा यो अध्यादेश जनताको हितविपरीत भएको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । यस्तो अवस्थामा लोसपा नेपालले यस अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय लिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
प्रतिक्रिया