४ वर्षपछि संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु

काठमाडौँ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आधाभन्दा बढी सकिएपछि सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

करिब ४ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् बैठकमा ३ जना सदस्य उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने प्रावधानको अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । २ पटक गरेर संवैधानिक परिषद्ले ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

सोही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको सो मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार प्रारम्भ भएको हो ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा अधिवक्ता अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका छन् । मुद्दाको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गरी ६ जना सदस्य हुन्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिबिनै निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन ३० मंसिर, २०७७ मा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेका थिए । त्यसबेला उपसभामुख पद रिक्त थियो भने सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनुपस्थित हुँदा बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने स्थिति हुँदैनथ्यो ।

लगत्तै संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले २१ माघ, २०७७ मा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, २०७७ मै संसद् विघटन गरेकाले उनीहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिन कटेपछि नियुक्ति पाएका थिए ।

त्यस्तै सरकारले पुनः दोस्रो पटक २१ वैशाख, २०७८ मा सोही अध्यादेश ल्यायो । सोही अध्यादेशअनुसार २६ वैशाख, २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस ग¥यो । त्यस पटक पनि संसद् विघटनको अवस्था रहेकाले ४५ दिन कटेपछि संसदीय सुनुवाइबिनै १० असार, २०७८ मा उनीहरूलाई नियुक्त गरियो । नियुक्तिको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दाको छिनोफानो नहुनुले न्याय प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

०००

न्यायालयभित्रबाटै सुनुवाइमा अवरोध भयो : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल

रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने उद्देश्यसहित ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरिएको बताए । संसदीय सुनुवाइ छल्नकै लागि २–२ पटक संसद् विघटन भएको उनको भनाइ छ । न्यायालयभित्रैबाट सुनुवाइमा अवरोध हुँदै आएको उल्लेख गर्दै अर्यालले अहिले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले भने त्यसमा क्रमभंगता गरेको टिप्पणी गरे ।

‘सुनुवाइको अवरोध न्यायालयभित्रकै कारण भएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर नै भागबन्डामा सहभागी थिए र सुनुवाइ सार्ने काम गरे । त्यसपछिका अरूले पनि त्यसै गरे,’ उनले भने, ‘प्रकाशमानसिंह राउतले भने क्रमभंगता गर्दै प्रधानन्यायाधीश पदलाई दाउमा राख्छु, तर सुनुवाइ अगाडि बढाउँछु भनेर आउनुभयो । सुनुवाइ अवरुद्ध हुँदा न्यायालयको शाख गि¥यो । त्यो शाख फर्काउँछु भन्नुभएको छ,’ उनले भने । यसअघिका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नियुक्तिका लागि सौदाबाजी गरेका कारण सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको आरोप छ । अधिवक्ता अर्यालले मुद्दा छिटो टुंगोमा पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।

२१ माघ, २०७७ मा नियुक्त भएकाहरू

१. प्रेमकुमार राई, अख्तियार प्रमुख आयुक्त

२. किशोरकुमार सिलवाल, अख्तियार आयुक्त

३. जयबहादुर चन्द, अख्तियार आयुक्त

४. रामप्रसाद भण्डारी, निर्वाचन आयुक्त

५. जानकीकुमारी तुलाधर, निर्वाचन आयुक्त

६. तपबहादुर मगर, मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष

७. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मानवअधिकार आयोग सदस्य

८. मिहिर ठाकुर, मानवअधिकार आयोग सदस्य

९. मनोज दुवाडी, मानवअधिकार आयोग सदस्य

१०. लिलीहजुर बस्न्यात, सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

११. जुद्धबहादुर गुरुङ, वित्त आयोग सदस्य

१२. अमरराज मिश्र, वित्त आयोग सदस्य

१३. कमलाकुमारी पराजुली, महिला आयोग अध्यक्ष

१४. कृष्णकुमारी पौडेल, महिला आयोग सदस्य

१५. विद्याकुमारी सिन्हा, महिला आयोग सदस्य

१६. देवराज विश्वकर्मा, दलित आयोग अध्यक्ष

१७. मीनादेवी सोब, दलित आयोग सदस्य

१८. टुन्जे कामी, दलित आयोग सदस्य

१९. मेहले पार्की, दलित आयोग सदस्य

२०. रामचन्द्र जोशी, समावेशी आयोग सदस्य

२१. हरिदत्त जोशी, समावेशी आयोग सदस्य

२२. रामबहादुर थापामगर, आदिवासी जनजाति आयोग अध्यक्ष

२३. डा. मीनबहादुर श्रीश, आदिवासी जनजाति आयोग सदस्य

२४. रिना राना, आदिवासी जनजाति आयोग सदस्य

२५. शरण राई, आदिवासी जनजाति आयोग सदस्य

२६. जीवछ साह, मधेसी आयोग सदस्य

२७. रेणुदेवी साह, मधेसी आयोग सदस्य

२८. विजयकुमार गुप्ता, मधेसी आयोग सदस्य

२९. सुबोधसिंह थारू, थारू आयोग सदस्य

३०. भोलाराम चौधरी, थारू आयोग सदस्य

३१. महमदिन अलि, मुस्लिम आयोग सदस्य

३२. मिर्जा अर्सद वेग, मुस्लिम आयोग सदस्य

१० असार, २०७८ मा नियुक्त भएकाहरू

१. हरि पौडेल, अख्तियार आयुक्त

२. डा. सुमित्रा श्रेष्ठ (ब्यान्जू), अख्तियार आयुक्त

३. माधवप्रसाद रेग्मी, लोकसेवा आयोग अध्यक्ष

४. माधव बेल्बासे, लोकसेवा आयोग सदस्य

५. वीरबहादुर राई, लोकसेवा आयोग सदस्य

६. दिनेश सिलवाल, लोकसेवा आयोग सदस्य

७. मञ्जु कुमारी, लोकसेवा आयोग सदस्य

८. सगुनसम्शेर जबरा, निर्वाचन आयुक्त

९. विपिनराज निरौला, वित्त आयोग सदस्य

१०. जया घिमिरे, महिला आयोग सदस्य

११. सावित्राकुमारी शर्मा, महिला आयोग सदस्य

१२. सुन्दर पुर्कुटी, दलित आयोग सदस्य

१३. डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, समावेशी आयोग अध्यक्ष

१४. पुष्पराज तिमिल्सिना, समावेशी आयोग सदस्य

१५. मानप्रसाद खत्री, समावेशी आयोग सदस्य

१६. सूर्यबहादुर गुरुङ, जनजाति आयोग सदस्य

१७. आभाकुमारी, मधेसी आयोग सदस्य

१८. उमाशंकरप्रसाद चौधरी, थारू आयोग सदस्य

१९. शान्ति मोदी, थारू आयोग सदस्य

२०. मोहम्मद समसुल हक, मुस्लिम आयोग सदस्य