मधेसीहरू सामान्यतः किसान पृष्ठभूमिका छन् र जग्गा प्रति यिनको स्वभाविक आकर्षण हुन्छ । पानीबिना माछा बाँच्न नसक्ने जस्तै मधेसीहरू पनि जग्गाबिना बाँच्न सक्दैनन् । २ कठ्ठा जग्गाका लागि जीवनभर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्न रुचाउने मधेसी जनता र मधेसी नेता भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको समर्थन गर्ने सम्भावना छैन । सुकुम्बासीको नाममा मधेसीहरूले पनि जग्गा पाउने विश्वास मधेसी दललाई छैन ।
नेपाली कांग्रेस समर्थित वर्तमानको एमाले नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएका विभिन्न ६ अध्यादेश संघीय संसद्बाट पारित हुने कि नहुने भन्ने विषय अन्योलमा छ ।
पछिल्लोपटक जारी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले मधेसी दलहरूलाई त झस्काएको छ नै, सत्ताधारी गठबन्धन नेपाली कांग्रेसभित्र पनि विवाद उत्पन्न गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको यो सुनियोजित चाल पनि हुन सक्छ । सरकारमा पनि बस्ने, सरकारको प्रत्येक निर्णयको समर्थन पनि गर्ने र बाह्यरूपमा विरोधको नाटक पनि गर्ने काम नेपालको राजनीतिमा शिष्टाचार र संस्कारको रूप लिएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण समर्थन रहेको छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा जनमत र लोसपा उभिएन । जसपा नेपाल यस अध्यादेशको विपक्षमा छ । जसपाले भनेको छ – सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरू मध्ये ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ विभिन्न बहानामा व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने वा बाँडन ल्याइएको देखिन्छ तसर्थ यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध रहेको छ ।’ जसपा नेपालको आधिकारिक धारणा यही हो ।
कुनै आश्चर्यजनक राजनीतिक घटना नभए जसपा नेपालको समर्थनबिना यो अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने छैन । हाम्रो देशमा ऐलानी, पर्ती, सरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई कब्जा गर्ने अभियान व्यापक रूपमा चलिरहेको छ । यो अवस्थामा सरकारको यस अध्यादेशले कतै भूमाफियाहरूको मनोबललाई बढाउने त होइन ? भन्ने आशंका पनि व्याप्त छ । मधेसीहरू सामान्यतः किसान पृष्ठभूमिका छन् र जग्गा प्रति यिनको स्वभाविक आकर्षण हुन्छ । पानीबिना माछा बाँच्न नसक्ने जस्तै मधेसीहरू पनि जग्गाबिना बाँच्न सक्दैनन् । २ कठ्ठा जग्गाका लागि जीवनभर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्न रुचाउने मधेसी जनता र मधेसी नेता भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको समर्थन गर्ने सम्भावना छैन । सुकुम्बासीको नाममा मधेसीहरूले पनि जग्गा पाउने विश्वास मधेसी दललाई छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत २६ पुसमा ५ अध्यादेश सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई केही दिन रोकेर मात्र जारी गरेका थिए । मधेसी दल खास गरिकन जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । सरकारले यस विधेयकलाई संसद्को दुवै सदनबाट पारित गराउनुपर्नेछ । राष्ट्रिय सभाबाट यसलाई पारित गराउन जसपा नेपालको समर्थन चाहिन्छ नै । ५ वटा अध्यादेश २९ पुसमा र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २ माघमा जारी गरिएको थियो । यसअघि ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन गरिएको थियो ।
त्यतिबेला झापास्थित गिरीबन्धु टी–स्टेटका नाममा रहेको हदबन्दी बढी जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री वितरण गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाएको भनेर ओलीको आलोचना हुँदै आएको छ । ऐनलाई अध्यादेशवाट थप संशोधन गर्दै हदबन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने विषयलाई अझै फराकिलो बनाइएको भनिँदै छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधनको दफा ५२ ‘ख’ को उपदफा ४ (ग) मा गरेको व्यवस्था अध्यादेशवाट पुरै संशोधन गरेर सार्वजनिक जग्गा, नदी खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुन्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती (स्थानीयलाई वन पैदावार उपभोग गर्नका लागि छुटयाइएको राष्ट्रिय निकुन्ज वा वरिपरिको जग्गा) क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमा भित्रका जग्गासमेत भूमीहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई लालपूर्जा दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । आठौँ संशोधनले यस्ता जग्गा वितरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको प्रावधानहरूमा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुन्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती (स्थानीयलाई बन पैदावार उपभोग गर्नका लागि छुट्याइएको राष्ट्रिय निकुन्ज वा आरक्ष वरिपरिको जग्गा) क्षेत्रको जग्गा हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गासमेत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई लालपूर्जा दिने भनिएको छ ।
त्यसैगरी सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गा दफा ५२ (ग) मा तोकेको समयवधि (कम्तीमा १० वर्षअघि) भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यसको जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपभोगमा छैन भन्ने बेहोरा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखिआए त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।
प्रावधानमा, घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हद भित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने र स्थानीय भू–उपभोग परिषद्बाट भू–उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको भए त्यस्तो जग्गा ससिम वा कित्ताकाट गरी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न मिल्ने उल्लेख छ ।
अध्यादेशले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीलाई हदभन्दा बढीको जग्गा प्लटिङ र हाउजिङ गरेर बिक्री वितरण गर्नका लागि लचिलो कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यहीकारण विभिन्न क्षेत्रमा रहेका हदबन्दी बढीका जग्गा किनबेच र स्वामित्व स्थानान्तरण हुने आशंका बढेको छ । नदी किनारा, वन र आरक्ष भित्रको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने जोखिम बढेको टिप्पणी १ जना पूर्व भूमि विज्ञको रहेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विवादास्पद विषय बढी रहेकाले जसपा नेपाल वा अन्य राजनीतिक दलले यसमा असहमति जनाउनुलाई अस्वभाविक भन्न मिल्दैन । संसद् बस्ने बेलामा अध्यादेश ल्याइएकोमा नेपाली कांग्रेस भित्रकै एक समूहको पनि आपत्ति छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको सान्दर्भिकता देखिएन । यसको औचित्य पुष्टि भइरहेको छैन ।
टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएका बेला राजनीतिक पीडितलाई जग्गा दिने कार्यको थालनी भएको थियो । पञ्चायतकालदेखि नै लालपूर्जा बाँडने काम भइरहेको छ । टंकप्रसाद आचार्य सरकारको पालामा हिमाल र पहाडबाट तराईमा मानिसको बसोबास गराउन पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) नै पुनर्वाससम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइयो । यसका लागि पहिलो चरणमा चितवनको राप्ति उपत्यकालाई छनौट उपत्यकालाई छनौट गरियो । त्यसपछि कैलाली, कन्चनपुर, सर्लाही, नवलपरासी, झापा र मोरङजस्ता जिल्लामा पहाडबाट मासिलाई तराईमा जग्गा जमिन दिने वाचासहित तराईमा बसोबासका लागि प्रोत्साहन दिने काम भयो । सरकारद्वारा प्रोत्साहित भएर तराई झर्नेहरूले सरकारबाट प्राप्त जग्गा जमिनका अतिरिक्त आफूखुसी जंगल फडानी गर्दै अवैध रूपमा जमिन कब्जा गर्दै रहे र सुकुम्बासीको आवरणमा त्यसलाई बैधता प्रदान गर्ने काम गराए । यति मात्रै होइन, सुकुम्बासीको नाममा एक ठाउँबाट जग्गा लिई त्यसको बिक्री गर्ने र फेरि अर्को ठाउँबाट सुकुम्बासीको नाममा जग्गा लिने काम गरे । कतिपयले त ती जग्गालाई बिक्री गरी सहरी क्षेत्रमा समेत घर बनाइसकेका छन् ।
नेकपा एमालेको ९ महिने शासनकालमा ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नेकपा एमाले समर्थकलाई बढी जग्गा प्रदान गरेको आरोप लागेको थियो भने नेपाली कांग्रेस की नेतृ शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा गठित आयोगले नेपाली कांग्रेस समर्थकलाई मनपरि रूपमा छनौट गरेकी आरोप लागेको थियो । १ लाखभन्दा बढीले सुकुम्बासीको नाममा लालपूर्जा प्राप्त गरेको अनुमान छ । लालपूर्जा वितरण गर्नु मात्रै समस्याको समाधान होइन । वाञ्छित व्यक्तिले पाएन भने समस्या ज्यूका त्युँ नै रहनेछन् ।
जग्गा बाँडेर समस्या समाधान हुने छैन । यसले सरकारी जमिन संकुचन गर्दै जंगलमाथि चाप बढ्नेछ । परम्परागत सोचबाट समस्या समापन हुने छैन । जब–जब सरकारको लोकप्रियता खतरामा परेको हुन्छ । राजनीतिक दलमाथि अविश्वास बढन थाल्छ अनि सुनियोजित रूपमा कि दलित अधिकारको कुरा गरिन्छ होइन भने हदबन्दीको कुरा । २०५८ सालमा देउवा सरकार असफल हुन लाग्दा भूमिसम्बन्धी, हदबन्दी कानुन ल्याएको थियो तर त्यसले पनि सरकारलाई जोगाउन सकेन । फेभिकलले प्लास्टिकको खेलौना टाल्न सकिन्छ, फलामको भाँडो होइन’ अहिले ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको निहितार्थ सबैलाई थाहा छ । मधेसी जनमत तराई–मधेसमा छ र तराईका मध्यम वर्गीय किसान नै तिनका परम्परागत मतदाता हुन् । मधेसी दल खासगरिकन जसपा नेपाल, आफ्नो परम्परागत मतदाता र समर्थकको विश्वास गुमाउन चाहिरहेको छैन । कानुनमा जतिपटक संशोधन गरेर लालपूर्जा दिए पनि समस्या समाधान हुने छैन ।
हदबन्दी बढीको जग्गा छुट दिने अध्यादेशको प्रावधान गम्भीर रहेको गुनासो कतिपय अधिवक्ताहरूको पनि रहेको छ । सरकारले गिरीबन्धु टी–स्टेटले चर्चेको सरकारी जग्गा बेच्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । अदालतको आदेशमा जे प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिएको हो, त्यस प्रयोजनमा नभएर जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई पूर्जादिन यसअघि लगाइएको कतिपय प्रावधान अध्यादेशले फुकुवा गरेको छ । यसको व्यापक दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको छ । मधेसी दल जनता प्रगतिशील पार्टी र जसपा नेपाललाई के पनि लागेको छ । कतै मधेसमा वर्गीय उन्माद फैलाउने काम त यस अध्यादेशले गर्ने होइन ? उपरोक्त दुवै दल खुलेर अध्यादेशको विरोधमा उभिएको छ । सरकारले ल्याउने जग्गासम्बन्धी कानुनको सोझो असर तराई मधेसमा हुने गर्दछ र सामाजिक कटुता अथवा बैमनस्थता बढने गर्दछ । भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार ११ लाख परिवारलाई सुकुम्बासीको लालपूर्जा वितरण गर्न बाँकी छ । यति जग्गा वितरण गर्नुको दुष्परिणाम के हुन सक्दछ ? भन्नेबारे सोच्नु पनि राजनीतिक दलहरूकै जिम्मेवारी हो ।
प्रतिक्रिया