नयाँ दल दर्ता गर्न चाहनेहरूले आफ्नो सम्पत्ति तथा पेसा व्यवसायको विवरण मात्रै पेस गर्नुपर्ने छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण छानविन निकायबाट प्रमाणपत्र पनि लिनुपर्नेछ । यसैगरी पार्टीको सबै तहको चुनावमा भाग लिने सदस्यहरूको विवरण पनि आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार खडा गर्दा सदस्यहरूमार्फत् प्रारम्भिक चुनाव गराउनुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले नेपाली राजनीतिका निम्ति अत्यन्त सुखद् समाचार प्रवाह गरेको छ । त्यो सुखद् समाचार हो, ‘राजनीतिक दलहरूमा ब्यापक सुधारका निम्ति कानुनको निर्माण ।’ आयोगका अनुसार यस्तो कानुनको मस्यौदा निर्माण भइसकेको छ र अहिले त्यो मस्यौदामाथि सरोकारवाला तथा विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल थालिएको छ । आयोगले यसको जिम्मेवारी आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र सचिव भरतमणि सुवेदीलाई दिएको छ । अबको १ महिनाभित्र विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधनका लागि मस्यौदा गरिएको विधेयकले आयोगले अहिलेसम्मका अनुभवलाई आधार मान्दै दल दर्ता प्रक्रियादेखि नै सुधार गर्ने प्रावधान राखेको छ । नयाँ दल दर्ता गर्न चाहनेहरूले आफ्नो सम्पत्ति तथा पेसा व्यवसायको विवरण मात्रै पेस गर्नुपर्ने छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन निकायबाट प्रमाणपत्र पनि लिनुपर्नेछ । यसैगरी पार्टीको सबै तहको चुनावमा भाग लिने सदस्यहरूको विवरण पनि आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार खडा गर्दा सदस्यहरूमार्फत प्रारम्भिक चुनाव गराउनुपर्नेछ ।
यसैगरी पार्टीका नाममा चन्दा लिन पाइने छैन । चन्दादाताको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । पार्टी सञ्चालनका लागि राज्यबाटै बजेट उपलव्ध गराइने छ । बजेट उपलव्ध गराउँदा पार्टीले पाएको जनमतलाई आधार बनाइनेछ । पार्टीको अधिवेशन तथा उम्मेदवार छनौट निर्वाचन आयोगको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनेछ । सदस्यता वितरणको मापदण्ड निर्वाचन आयोगको स्वीकृतिमा तय गर्नुपर्नेछ । एउटै व्यक्तिले १ भन्दा बढी दलको सदस्यता लिने पाइने छैन । कुनै दलले कुनै व्यक्तिलाई सदस्यताबाट वञ्चित गर्दा स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्नेछ । वञ्चित गरिएको व्यक्तिले आयोगमा उजुरी दिन पाउने छ । उजुरी उपर समय नघकिँँदै आयोगले फैसला गर्नेछ ।
प्रयास तुहिने संभावना
निर्वाचन आयोगको यो प्रयास सफल हुनेभन्दा तुहिने संभावना बढी छ । यदि निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मस्यौदाको मर्मअनुसार नै कानुन बन्यो भने राजनीतिक दलभित्र व्यापक सुधार आउने निश्चित छ । दलभित्र नेताहरूले गर्ने स्वेच्छाचारिता समाप्त हुनेछ । तर नेपालजस्तो कम चेतनशील जनता बस्ने देशमा यस्तो कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ला ? आफ्नो स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुने कानुन बन्न दलका विद्यमान नेताहरूले देलान् ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनकी अहिलेसम्म नेताहरूले दललाई आफ्नो प्राइभेट कम्पनी जसरी चलाउने गरेका छन् । कतिपय दलहरूले कागजमा मात्रै अधिवेशन गर्छन्, व्यवहारमा गर्दैनन् । कानुनी रूपमा दलको मान्यता पाए पनि व्यावहारिक रूपमा दल बनिनसकेका समूहको विषयमा अहिले टिप्पणी नगरौँ ।
अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कानुनी रूपमा मात्रै होइन व्यवहारमा पनि दल बनिसकेका छन् । यी २ दलले नियमित अधिवेशन गर्ने गरेका छन् । तर उनीहरूले अधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि आफैँ तय गर्छन् । सदस्यता वितरणदेखि नै चलखेल गर्न सक्ने ठाउँ राखेका छन् । आफैँले तय गरेका मतदाताबाटै आफू निर्वाचित हुने परिपाटी कांग्रेस एमालेमा छ । जो उम्मेदवार बन्ने हो उसैले मतदाता तय गर्ने परिपाटी राजनीतिक दलमा रहुन्जेल दलीय लोकतन्त्रले देश र जनताको हित गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु अली बढी नै हुनेछ ।
नेपालमा कानुन बनाउने प्रक्रिया जस्तो छ, त्यसलाई आधार मान्ने हो भने निर्वाचन आयोगको यो प्रयास सजिलै सफल हुन संभव छैन । किनकी आयोगको अधिकार त विधेयक मस्यौदा तयार गरेर सरकारलाई पेस गर्नेसम्म हो । मस्यौदालाई संशोधन गर्ने वा दराजमा थन्क्याउने अधिकार सरकारसँग छ । दललाई प्राइभेट कम्पनी बनाएर मह चाटिरहेका व्यक्तिहरूकै सरकार छ । प्रधानमन्त्री उनै छन्, मन्त्रीहरू उनै छन् । उनीहरूले यो मस्यौदालाई विधेयकका रूपमा संसद्मा पठाउने संभावना कम छ । यदि पठाइहालेछन् भने पनि संसद्मा हलो अड्किने संभावना उस्तै छ । आर्थिक लेनदेनका आधारमा टिकट किनेर उम्मेदवार बनेका वा चन्दा दिएर समानुपातिक सूचीमार्फत सांसद बनेकाहरूको संख्या हाम्रो संसद्मा उल्लेख्य छ । उनीहरूले यस्तो विधेयक पास गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्नु अली छिटो हुनेछ ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगले नै दलहरूको अधिवेशन गराइदिने अभ्यासमा पुुग्न विकसित देशहरूलाई पनि कैयौँ वर्ष लागेको थियो । लामो समयसम्म दलीय विकृतिहरू झेल्दै झेल्दै ती देशहरू राज्यको संवैधानिक अंगमार्फत नै दलको अधिवेशन गराउने तहमा पुगेका हुन् । त्यसो त राज्यका तह तथा निकायको निर्वाचनमा दलहरूले उम्मेदवार छनौट गर्दा आफ्ना सदस्यहरूबीच अनिवार्य निर्वाचन गराउने र त्यस्तो निर्वाचन राज्यको संवैधानिक अंगले नै गराउने परिपाटी बहुदलीय लोकतन्त्रको समुन्नत नमुना हो ।
असंभव छैन
विकसित देशहरूले प्रयोगमा ल्याएको बहुदलीय लोेकतन्त्रको यो समुन्नत नमुना नेपालमा कार्यान्वयन हुन संभव छ कि छैन ? यो प्रश्न गम्भीर छ । तर लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउने हो भने यो नमुना अनुशरण गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । यस विषयमा नागरिक समाजका अगुवा तथा लोकतन्त्रका विज्ञहरूले बहस अघि बढाउनु जरुरी छ ।
झट्ट हेर्दा यस्तो परिपाटी खर्चिलो र झन्झटिलोजस्तो देखिन्छ । किनकी ५ वर्षको अन्तरालमा राज्यका ३ वटा तहको निर्वाचन गर्दा पौने खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको हाम्रो अनुभव छ । सबै दलहरूको अधिवेशन तथा उम्मेदवार छनौटको काम पनि निर्वाचन आयोगमार्फत गर्ने हो भने साधन स्रोत कति लाग्ला ? निर्वाचन आयोगमा कति कर्मचारी चाहिएलान् ? सामान्य क्यालकुलेटरमा समेत हिसाब गर्न गाह्रो देखिन्छ । तर, यो काम विकसित देशहरूले प्रविधिको माध्यमबाट सजिलै सम्पन्न गर्ने गरेका छन् ।
उनीहरूले मतदाता नामावली संकलनका क्रममै कुन मतदाता कुन दलको सदस्य हो ? भन्ने सूची तय गर्छन् । यसका लागि दलहरूको पनि मद्दत लिन्छन् । यति काम गर्न निर्वाचन आयोगको विद्यमान जनशक्तिले मज्जासँग सक्छ । बाँकी रह्यो दलहरूको अधिवेशन तथा उम्मेदवार छनौटको काम । यो कामका लागि भने हरेक पालिकामा निर्वाचन आयोगको कार्यालय रहनु जरुरी हुन्छ । पालिकामा रहेको निर्वाचन कार्यालयले समय तालिका बनाएर दलहरूको स्थानीय अधिवेशन गराइदिन सक्छ । १–१ महिनाको समय तालिका बनाउने हो भने पनि १ वर्षमा १२ वटा दलको स्थानीय अधिवेशन हुनसक्छ । केही अपवादबाहेक हाम्रो देशका स्थानीय तहमा ३–४ वटाभन्दा बढी दल छैनन् ।
स्थानीय निर्वाचनका क्रममा दलहरूको उम्मेदवार छनौट गर्दा भने समयको पावन्दी तथा पदहरू धेरै भएकोले निर्वाचन कार्यालयलाई चापाचाप पर्न सक्छ । तर, यसका लागि अस्थायी रूपमा जनशक्ति लिन सकिन्छ ।
यथास्थिति खतरनाक
मुलुकका राजनीतिक दलहरू अहिले जे जसरी चलेको छन् त्यो ज्यादै खतरनाक छ । खराब व्यक्तिहरूलाई राज्य सत्तामा पुग्न नदिनका लागि दल चाहिएको हो । दलीय संगठनले खराब व्यक्तिलाई सत्तामा पुग्नबाट रोक्छ भन्ने मान्यता बहुदलीय शासन व्यवस्थाको हो । तर खराब व्यक्तिहरूले नै दल कब्जा गरिदिए र असल व्यक्तिहरू दलबाट किनारा लाग्दै गए भने के हुन्छ ? निश्चय नै भयावह अवस्था उत्पन्न हुन्छ । त्यही भयावह अवस्थातिर हाम्रो देश अघि बढेको छ ।
उदाहरणका लागि २०४८ सालसम्मको नेपाली कांग्र्रेस र अहिलेको नेपाली कांग्रेस हेरे पुग्छ । २०५१ सालसम्मको एमाले र अहिलेको एमाले हेरे पुग्छ । २०४८ सालसम्मको माओवादी र अहिलेको माओवादी तुलना गरे पनि हुन्छ । २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म ३ वर्ष नेपाली कांग्रेसले सत्ता चलायो । यो ३ वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भएर निस्कँदा १ जनाले पनि राजधानी काठमाडौँमा घर घडेरी जोडेको देखिएन । यो अवधिमा भ्रष्टाचारका काण्ड नसुनिएका होइनन् । तर गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता नेताहरूले दरोसँग खबरदारी गरेका थिए ।
२०५१–२०५२ सालको ९ महिना नेकपा एमालेले शासन सत्ता चलायो । यो ९ महिना सत्तामा रहने एमालेका नेतामध्ये कुन कुन नेताले राजधानी काठमाडौँमा घर घडेरी जोडे ? भन्ने फेहरिस्त निकै लामो हुन्छ । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी तथा अन्य २–३ जनाबाहेक सबैले राजधानी काठमाडौँमा घर घडेरी जोडे । त्यसपछि एमालेका नेताहरूको देखासिखी कांग्रेसका नेताहरूले पनि धमाधम गर्न थाले । २०५६ सालको निर्वाचनसम्म त कांग्रेसका पनि धेरैजसो नेताको घर घडेरी जोडिइसकेको थियो ।
त्यसो त सत्तामा पुगेको १ वर्ष पुग्दा नपुग्दै माओवादीका नेताहरू पनि सम्पत्ति आर्जनको दलदलमा फँसे । कांग्रेसका नेता बिग्रन ४ वर्ष लाग्यो, एमालेका नेता बिग्रन ९ महिना लाग्यो, माओवादीका नेता बिग्रन १ महिना पनि लागेन । नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त के कस्ता व्यक्तिहरू मिलेर गठन भएको रहेछ ? भन्ने कुरा ढाकाकुमार श्रेष्ठ प्रकरणले उजागर गरिसकेको छ । विद्यमान दलबाटै जनताले विकल्प छान्ने हो । तर सबै दल खराब भएपछि जनताले के विकल्प छान्ने ? यस्तो अवस्थामा जनताले छान्ने भनेको विद्रोहमार्फत शासन सत्ताकै विकल्प हो । यदि यथास्थिति कायमै रह्यो भने जनताले अब छान्ने भनेको शासन सत्ताकै विकल्प हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प देशका लागि भयानक खतरापूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझै समुन्नत लोकतन्त्र हो । समुन्नत लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरू पनि संस्थागत र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ ।
नेपालमा दल बिग्रने सिलसिला
सुरुआती चरणमा नेपाली कांग्रेस र एमाले पनि जनताले गरेको खबरदारीप्रति सचेत थिए । उदाहररणका लागि २०५५ सालमा नेपाली कांग्रेसले रातो पासपोर्ट अर्कैको घरमा फेला परेको अभियोगमा तत्कालीन स्वास्थ्य सहायक मन्त्री रामचन्द्र अधिकारीलाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन ग¥यो । त्यतिबेला प्रत्यक्ष जननिर्वाचित सांसदको पद अहिलेका समानुपातिक सांसदको जस्तो पार्टीले खारेज गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था थिएन ।
यसैगरी २०५७ सालमा तत्कालीन वन राज्यमन्त्री सुरेन्द्र हमालले कर्मचारी सरुवामा १ लाख रुपैयाँको रेट राखिएको कुरा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई उदृत गर्दै बोले । यी दुवै जनालाई कांग्रेसले कारबाही ग¥यो । शैलजा आचार्य, जगन्नाथ आचार्यले मन्त्री पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका उदाहरणहरू पनि छन् । कुन प्रकरणमा किन राजीनामा दिए ? भन्ने कुरा त्यतिबेलामा मिडियाले लेखेकै छन् । एमालेले पनि २०५१ सालमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री सिपी मैनालीलाई चिनी आयात काण्डमा हटाएकै थियो । सुरुआती चरणमा कांग्रेस र एमाले पनि उदाहरणीय थिए । कलान्तरमा बिग्रेका हुन् ।
राजनीतिक दल भनेका के हुन् ? के का लागि गठन गरिन्छन् राजनीतिक दल ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा व्यापक परिवर्तन हुन थालेको छ । हिजोको दिनमा जनअधिकार स्थापनाका लागि राजनीतिकदल गठन गरिन्थ्यो । तर, आजका दिनमा केबल सत्ता प्राप्तीका लागि राजनीतिक दल गठन गर्न थालिएको छ । हिजोका दिनमा देशको विकास गर्न र जनताको अधिकारलाई संस्थागत गर्न दलहरू सत्तामा जान्थे, तर आज सम्पत्ति कमाउनका लागि दलहरू सत्तामा जान थालेका छन् ।
हिजोका दिनमा राजनीतिकदलहरू सामुहिक निर्णय तथा सामुहिक भावनाका साथ चल्थे, तर आज राजनीतिकदलहरू निश्चित व्यक्ति तथा गिरोहको कब्जामा छन् । राजनीतिकदलाई आफ्नो प्राइभेट कम्पनी जसरी चलाउने र त्यसैबाट अकुत आम्दानी गर्ने सिलसिला चलेको छ । सत्तामा पुग्नका लागि जनतालाई झुठा आश्वासन दिने, अपराधिक समूहसँग साँठगाँठ गर्ने मात्रै होइन मतदान केन्द्र कब्जा गर्ने र मान्छे मार्ने खेतीसमेत फस्टाउँदै गएको छ ।
२०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार र संसद् अपदस्त गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने क्रममा जे जे आरोप लगाएका थिए, ती आरोपलाई आजका राजनीतिकदलहरूले अक्षरशः पुष्टि गर्दै लगेका छन् । हिजो जनअधिकारका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दलहरू सम्पत्ति कमाउनेबाहेक दायाँबायाँ नहेर्ने गिरोहको कब्जामा पुगेपछि आजित भएका जनताले २ वर्षअघि सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत नयाँ दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अनुमोदन गरे । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि भिन्न देखिएनन्, बरु झन् चर्को रूपमा प्रस्तुत भए । संस्थागत भ्रष्ट्राचारको मामिलामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र तथा मधेसी दललाई समेत उछिन्ने संकेत रास्वपाले देखायो । आफ्नो सत्ता लिप्साका लागि साविकका भ्रष्टाचारीहरूलाई सत्तायात्रामा सहयोग गर्न रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने यति धेरै हतारिएकी त्यस्तो हतार अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले गरेका थिएनन् ।
राजनीतिक आवरणमा भ्रष्ट्राचार
सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने राजनीतिको मूल ध्येय भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । तर, व्यवहारमा हेर्दा राजनीति भनेको भ्रष्ट्राचार गरेर सम्पत्ति कमाउनका लागि हो भन्ने पुष्टि हाम्रो मुलुकका राजनीतिकदल तथा तिनका नेताहरूले गरेका छन् । चाहे पुराना हुन् चाहे नयाँ नेपालका दल तथा नेताहरूले राजनीतिक भ्रष्टाचारका धेरै तरिका अपनाएका छन् ।
त्यसमध्ये एउटा तरिका हो, ‘भ्रष्टाचारका माहिर खेलाडीलाई लाभको पदमा पु¥याउने र उनीहरूबाट लेबीका नाममा पैसा उठाउने ।’ यतिबेला हाम्रो मुलुकका राजनीतिकदलहरूमा चन्दाको धन्दा मात्रै होइन लेबीको धन्धा पनि निकै फस्टाएको छ । पहिलो कुरा जसजसले लेबी तिर्छन् आफू सत्तामा पुगेपछि उनैलाई मात्रै अवसर दिने घोषित नीति नै बनाएका छन् राजनीतिक दलहरूले ।
दोस्रो कुरा राज्यद्वारा लाभको पद प्राप्त गर्नेसँग निकै ठूलो रकम लेबी लिने दलहरूको घोषित नीति छ । पैसाविना पार्टी चल्दैन भन्ने मानसिकता विकास भइरहेको छ । जसजसले पैसा लगानी गर्छन् उनीहरूको पकडमा राजनीतिक पार्टी पुग्ने गरेका छन् । सत्ता प्राप्तिपछि लगानी उठाउन सकिने मानसिकताले जरो गाडेको छ ।
एक हिसाबले यतिबेला हाम्रो मुलुकका राजनीतिकदलहरू संयुक्त पुँजी कम्पनीजस्ता भएका छन् । जसरी कुनै कम्पनी जसजसको आर्थिक सेयर छ, उनीहरूकै स्वामित्वमा हुन्छ, त्यो कम्पनीबाट लाभ पनि उनीहरूले नै पाउँछन् । त्यसै गरी हाम्रो मुलुकका राजनीतिकदलहरू पनि आर्थिक लगानी गर्नेहरूकै हातमा पुगेका छन् । आर्थिक लगानी गर्नेहरूले नै पार्टीबाट लाभ पाउने गरेका छन् । सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा हाम्रो मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरू छैनन् ।
जबकी पार्टी भनेको एउटा गाडी हो । संगठन भनेको इन्जिन हो । विचार भनेको इन्धन हो । अब कल्पना गरौँ इन्जिनबिनाको गाडी र इन्धनबिनाको इन्जिनको के अर्थ छ ? अझ सजिलो गरी भन्नुपर्दा पार्टी भनेको घर हो, संगठन भनेको परिवार र विचार भनेको जीवन पद्धतीको मूल बाटो हो । परिवारबिनाको घर र निदृष्ट जीवन पद्धतीबिनाको पार्टीको अर्थ हुँदैन । पार्टी चल्ने भनेको पैसाबाट होइन, संगठन विचारबाट चल्ने हो । जब पैसाबाट चलाउन खोजिन्छ त्यसलाई पार्टी भनिन्न, पुँजी कम्पनी भनिन्छ ।
समाधान के ?
निर्वाचन आयोगले अहिले तयार गरिरहेको मस्यौदा कानुनका रूपमा लागू हुन सक्यो भने दलीय विकृति निराकरणको आरम्भ हुनसक्छ । पहिलो कुरा त च्याउ उम्रिए जसरी राजनीतिक दल उम्रने सिलसिलाको अन्त्य हुन्छ । राजनीतिक दल नेताहरूको प्राइभेट कम्पनी हुने सिलसिलाको अन्त्य हुन्छ ।
यस्तो सिलसिलाको अन्त्य हुनासाथ नेपालमा ३ या ४ भन्दा बढी दल रहने संभावना बढ्छ । थोरै दल हुनासाथ निर्वाचन आयोगले दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गराउन सक्छ । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास संस्थागत हुनासाथ खराब व्यक्तिहरू दलबाट स्वतः किनारा लाग्छन् । असल व्यक्तिहरूको बाहुल्यता रहेका दलले असल शासन दिन सक्छन् । तर, निर्वाचन आयोगमा दलका झन्डे कार्यकर्ता पुग्ने सिलसिला जारी रह्यो भने यस्तो कानुन झन् प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
प्रतिक्रिया