हेग अदालतमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको निर्णय

आफ्नो काम निरन्तर जारी राख्ने अदालतको भनाइ

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेदरल्यान्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आइसिसी) माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन् । बिबिसीले आफूले प्राप्त गरेको दस्तावेजको हवाला दिँदै जनाएअनुसार सो प्रतिबन्ध वित्तीय तथा भिसासँग सम्बन्धित छ । अमेरिकी, उसका इजरायलजस्ता सहयोगी तथा परिवारमाथि छानबिन गर्नेलाई कुरालाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

गत नोभेम्बरमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु तथा तत्काल रक्षा मन्त्री युसुफ गालानलाई गाजा युद्धमा नरसंहार गरेको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वारेन्ट पत्र जारी गरेका कारण यो प्रतिबन्ध लगाइएको समाचारमा उल्लेख छ । हमास र इजराइलविरुद्ध एकै समयमा त्यस्तो पुर्जी जारी गरेर द हेगस्थित आइसिसीले हमास र इजरायलबीच ‘लाजमर्र्दो तरिकाले उनीहरूबीच ‘नैतिक समानता’ देखाएको आरोप ट्रम्पले लगाएका छन् । त्यसबेला आइसिसीले हमासका नेता मोहम्मद दइफको विरुद्धमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । दइफको भने इजरायली हवाइ आक्रमणमा परेर मृत्यु भइसकेको छ ।

ट्रम्पले आइसिसीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको यो नै पहिलोपटक भने होइन । यसअघि उनले अफगानिस्तानसँगको विषयलाई लिएर आइसिसीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय गरेका थिए । उनले अफगानिस्तानमा भएको युद्ध अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै अमेरिकी अधिकारीमाथि छानबिन भएपछि यसमा सरिक बरिष्ठ आइसिसी अधिकारी नै सन् २०२० को जुनमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए ।

आइसिसीको विरोध

आफ्ना कर्मचारीमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि आइसिसीले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । आइसिसीले ट्रम्पको तर्कलाई आधारहीन भनेको छ । आइसिसीमा इजरायल र अमेरिका दुवै सदस्य छैनन् । आइसिसीले गाजा युद्धमा भएको नरसंहारमा इजरायल र हमास दुवैको भूमिका भएको ठहर गर्दै गिरफ्तारीको निर्णय गरेको हो ।

आइसिसीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा ट्रम्पको निर्णयले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नमा अवरोध सृजना गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । पछिल्लो समय आइसिसीले युक्रेनी नागरिकमाथि भएको ज्यादतीका कारण रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, रोहिंगा मुस्लिममाथि गरेको ज्यादतीका कारण म्यानमारको सैन्य शासक तथा अफगान छात्रामाथि लादिएको दमनका कारण तालिवान नेतृत्वको विरुद्धमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ ।

अमेरिका र इजरायल सो अदालतको सदस्य नभए पनि बेलायत र अन्य युरापेली देशसहित संसारका शक्ति राष्ट्र भने सदस्य छन् ।