पाथिभरा केबुलकार प्रकरणबाट सिक्नुपर्ने पाठ

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथिभरा (मुक्कुमलुङ)मा केबुलकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्ने प्रयासले गति लिएको छ । यसै प्रयासअन्तर्गत सरकारको पहलमा मंगलबार भएको प्रारम्भिक वार्ताले समस्याको अल्पकालिक समाधान खोज्न सफल भएको छ । तत्कालका लागि निर्माणको काम स्थगन गर्ने सहमतिसँगै केबुलकारको विपक्षमा रहेका संगठन तथा समूहले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गरेका छन् । अर्को वार्ता माघ २७ गते हुने जनाइएको छ । अब यो ४ दिनको समयलाई सरकारले के कसरी सदुपयोग गर्छ ? हेर्न बाँकी छ । तर यो प्रकरणमा, पहिलो कुरा त सरकारको स्वीकृतिमै निर्माणको काम अघि बढेको देखिन्छ भने निर्माणका लागि लगानीकर्ताको केही रकम पनि खर्च भइसकेको छ । निर्माण स्थगित गर्दा हुने लगानीकर्ताको क्षति कसले बेहोर्ने ? भन्ने प्रश्न छ ।

दोस्रो, यथास्थितिमा निर्माणको काम अघि बढ्न सम्भव छैन भन्ने कुरा आन्दोलनको आकार तथा सहभागिता बढ्दै जानुले पुष्टि गरेको छ । आन्दोलनका मुद्दा बढ्दै गएका छन् । केबुलकार निर्माणको विपक्षमा राजनीतिक दल तथा अन्य विभिन्न समूहको सहभागिताले यही संकेत गर्छ । सारमा भन्नुपर्दा धार्मिक मामिलामा राजनीति मिसिनु ज्यादै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । यसको संकेत पाथिभरा केबुलकार प्रकरणमा देखिइसकेको छ । केबुलकार बनाउनु उपयुक्त हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नलाई लिएर उठेको विवाद बढ्दै जाँदा पाथिभरा कसको सम्पदा हो, कसको होइन ? भन्नेसम्मका विवाद उठाएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरू सलबलाउन थालेका छन् । यस कुरामा सरकार र सरोकारवाला दुवैपक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

पाथिभरामा केबुलकार बनाउन ठिक छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नका आधारमा मात्रै समाधानको प्रयास सहज छैन । किनकी स्थानीयको विचारसमेत २ कित्तामा विभाजन भइसकेको छ । एकथरी कुनै पनि हालतमा बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । उनीहरूको दबाबमा सरकारले बलसमेत प्रयोग गरिसकेको अवस्था छ । अर्काथरी कुनै पनि हालतमा बनाउन नदिने अडानमा छन् । उनीहरूको आन्दोलनका कारण संघीय सरकारले नै घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । वार्ताको प्रयास ढिलो हुनुको परिणाम हो यो । यद्यपि मुलुक संघीयतामा गइसकेको र संविधानमै स्थानीय सरकारको अधिकार तथा भूमिका किटानी भइसकेको चेत सिंहदरबारमा बस्नेहरूको दिमागमा नपलाउनु पनि यो समस्या सिर्जना हुनुको मुख्य कारण हो । किनकि आफ्नो क्षेत्रका धार्मिक सम्पदाको विकास के कसरी गर्ने भन्ने दायित्व तथा अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारकै हुने हाम्रो संविधानको मर्म हो ।

देशले खुला तथा उदारवादी आर्थिक नीति अवलम्वन गरेको छ । अत्यावश्यकीयबाहेक अन्य सेवा तथा पूर्वाधार निर्माणको काम निजी क्षेत्रलाई पनि दिने राज्यको नीति हो । स्पष्ट छ, निजी क्षेत्रले सेवा तथा पूर्वाधार निर्माणमा हात हाल्ने भनेको नाफा आर्जनका लागि हो । तर यो मामिलामा राज्य निरपेक्ष हुन मिल्दैन भन्ने ताजा उदाहरण पाथीभरा विवाद हो । यो विवादबाट सरकारले मात्रै होइन निजी क्षेत्रले पनि पाठ सिक्नु जरुरी छ । जनसमुदायको धार्मिक आस्था जोडिएको सम्पदामा केबल मुनाफाको उद्देश्य लिएर प्रवेश गर्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ । भर्खर विकासतिर लम्किएको नेपालमा लगानीका सम्भावित क्षेत्र धेरै छन् । विवादास्पद क्षेत्रमा लगानीका लागि जोर जबरजस्ती गर्नु उचित होइन । पाथीभरा केबुलकार निर्माणको फाइल अघि बढाउनुभन्दा पहिले नै वा निर्माणको शिलान्यास गर्नुभन्दा पहिले नै सरकार र निजी क्षेत्रले यस कुरातर्फ ध्यान दिनुपथ्र्यो । विवाद सुरु भइसकेपछि पनि बेखबर बस्न मिल्दैनथ्यो । विवादको चुरोसम्म सरकार पुुग्न सक्नुपथ्र्यो । मनकामना केबुलकार निर्माणको नजीर पाथीभरामा आकर्षित हुन सक्छ कि सक्दैन ? अध्ययन हुनुपथ्र्यो भन्ने पाठ कोसी प्रदेश नामकरणविरुद्ध भएकोे पहिचानवादी आन्दोलनले पनि सिकाइसकेको थियो । ढिलै भए पनि शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समस्या समाधानको प्रयास थालिएको छ । यो प्रयास सराहनीय छ ।

पछिल्लो डेढ दशकयता केबुलकार निर्माणको लहर चलेको छ, तर केबुलकारलाई पर्यटकीय उद्योगमै सीमित नराखेर सर्वसाधारण जनताको यातायातको साधन बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्ने अध्ययनसमेत भएको देखिँदैन । केबुलकारलाई पर्यटकीय उद्योगको सट्टा यातायातको साधन बनाउन व्यवसायीहरू तयार हुने हो भने कर तथा बिजुलीमा सहुलियत दिन सकिने उद्घोष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ४ वर्षअघि नै गरेका थिए । यसतर्फ निजी क्षेत्रको चासो गए स्थानीय जनताले विरोध होइन भब्य स्वागत गर्नेछन् ।