किसानका दुःख र कृषिको दुर्दशा

लागतअनुसारको मूल्य नपाएको दूध किसानहरूको गुनासो नयाँ होइन । त्यसमाथि पनि उत्पादित दूध बिक्री नहुँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको किसानको गुनासो हरेक वर्षको हिउँद याममा समाचार बन्ने गरेको छ । यस वर्ष पनि यो समाचार आएको छ । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सडकमा दूध पोखेर सरकारलाई दबाब दिने तयारीमा किसानहरू छन् । असोजदेखि चैतसम्म दूध उत्पादन धेरै हुने भएकोले किसानले उत्पादन गर्ने सबै दूध खरिद गर्न सकिने अवस्था नरहेको डेरी व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । यहाँनेर डेरीहरूले समयमै दूधको भुक्तानी नदिएको किसानको गुनासो पनि नयाँ होइन ।

यतिसम्मकी सरकारी स्तरमा सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थानले समेत किसानहरूको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । केही दशक अघिसम्म सरकारकै पहलमा विदेशबाट दूध आयात गर्नुपर्ने वाध्यता हटेर देश दूधमा आत्मनिर्भर हुनु सन्तोषजनक उपलब्धि हो ।

यो उपलब्धिका मुख्य योगदानकर्ता भनेका किसान हुन् । तर तिनै किसान वर्षौंदेखि समस्यामा छन् । किसानको यो समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । दूध उत्पादक किसानहरूको समस्या त उदाहरण मात्रै हो । सबै किसानहरू यस्तै समस्यामा छन् । यी यावत् समस्यालाई कृषि मन्त्रालयको मात्रै थाप्लामा हालेर समाधान निस्कन सक्दैन भन्ने यथार्थ सरकारले आत्मसात गर्नैपर्छ ।

चाहे दूध किसानको समस्या होस् वा उखु किसानको, तरकारी उत्पादक, फलफूल उत्पादक अथवा अन्न उत्पादक तथा माछामासुजन्य पदार्थ उत्पादक किसानको समस्या नै किन नहोस्, यी यावत समस्याको मुख्य चुरो भनेको सरकारमा रहनेहरूको अकर्मण्यता हो । पहिलो कुरा त किसानको उत्पादन लागत घटाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो । दोस्रो कुरा कृषिजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो । उदाहरणका लागि हिउँदमा बढी भएको दूध प्रयोग गरी पाउडर बनाउन सकिन्छ । वर्षा सिजनमा दूध उत्पादन कम भएको बेला त्यही पाउडर प्रयोग हुनसक्छ । तर, पाउडर दूध बनाउने उद्योगहरू सीमित छन् ।

भएका सीमित उद्योगहरू पनि सरकारको गलत नीतिका कारण हतोत्साहित बनेका छन् । चिनी मिलहरूको समस्या पनि त्यस्तै छ । देशमा कुल खपत हुने चिनीमध्ये आधाभन्दा बढी विदेशबाट आयात हुन्छ । तथापि पछिल्लो २ दशकको अवधिमा थप चिनी मिल खुल्न सकेका छैनन् । साविकका चिनी मिल पनि आधाभन्दा बढी बन्द भइसकेका छन् । एकातिर लागत अनुसारको मूल्य नपाउने र अर्कोतिर बिक्रीबापतको रकम समयमै नपाउने समस्याका कारण उखु किसान पलायन भएका छन्, चिनी आयात बढ्दो छ ।

नेपालमा सबैभन्दा कमजोर आर्थिक हैसियत किसानहरूको छ र यो समस्या हरेक वर्ष बढ्दो छ भन्ने कुरा सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत कृषि पेशामा संलग्न छन् तर देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि उपजको योगदान मुश्किलले २५ प्रतिशत मात्रै छ । जबसम्म कृषि पेसालाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउन सकिन्न, र कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्न तबसम्म कृषकको गरिबी घट्नेवाला छैन । यसका लागि कृषि मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले मात्रै पुग्दैन, कृषिसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष सम्बन्ध राख्ने अन्य मन्त्रालयहरूले पनि यो दायित्व लिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि उद्योग मन्त्रालयको गलत रबैयाका कारण चिनी उद्योगहरू बन्द भएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । बुटवल धागो कारखाना बन्द हुँदा कपास खेती लगभग समाप्तप्रायः भयो । संघमा अलग्गै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय खडा गरिएको छ, तर कृषिमा पनि रोजगारी सम्भव छ भन्ने कुरामा यो मन्त्रालय बेखबर छ र केबल वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धनमै केन्द्रित छ । कृषि पेसा अपनाउने दक्ष जनशक्ति निर्माणतर्फ शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान कमै मात्र छ ।

सञ्चार मन्त्रालयमार्फत् प्रवाह हुने विज्ञापन तथा सूचनामा कृषिको उत्थान गर्ने सामग्री एउटा पनि छैनन् । वन मन्त्रालयले रुख काट्न नदिनेबाहेक आफ्नो अर्को जिम्मेवारी देखेको छैन । उल्टै जडीबुटी खेती तथा संकलन गर्नेहरूलाई वन मन्त्रालयले मुख्य दुश्मन ठान्ने गरेको छ । जहाँ सर्वोत्तम खेतीयोग्य जमिन छ, त्यही ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजना सहरी विकास मन्त्रालयले अघि सारिरहेको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गाको चक्लाबन्दी होइन, खण्डीकरणमा नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अब त कसले व्यावसायिक ढंगले कृषिकर्म गर्न चाह्यो भने पनि आवश्यक क्षेत्रफलको जग्गा एकै ठाउँमा पाउने अवस्था छैन । एकातिर कुल आयातको करिब २० प्रतिशत अंश कृषि उपजको छ ।

अर्कातिर खेतबारीहरू बाझा हुँदै गएका छन् । बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर जतिसुकै रट लगाए व्यवहारमा केही हुन सकेको छैन । तत्कालै उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालीय संयन्त्र बनाएर कृषि र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रलाई यही हालतमा अघि बढ्न दिने हो भने नेपालको समृद्धि असम्भव छ ।