पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई फसाउने सरकारी षड्यन्त्र एकपछि अर्को गर्दै पराजित भएकोे छ । यो प्रकरणमा फौजदारी न्याय सिद्धान्त, यसका मूल्य मान्यता सबैलाई मिचेर सरकारले रविलाई फसाउने वा जेलमै सडाउने जुन षडयन्त्र गरेको थियो त्यो जिल्ला अदालतहरुबाट रवि धरौटीमा छुटेसंगै सरकारको हस्तक्षपकारी भूमिका पराजित भएको छ भने न्याय बाल बाल बाँचेको छ ।
सहकारी ठगी मुद्दामा रवि दोषी छन् कि निर्दोष छन् ? त्यो भोलिका दिनमा छिनोफानो हुँदैजाँदा उनी दोषी देखिए उनी पनि उम्किनसक्ने स्थिति हुँदैन । मुद्दा पनि चलिरहेकै छ ।
तर यो प्रकरणमा रविलाई फसाउन र जेलमै सडाउन सीमा सरकारले नाघेर जुन षड्यन्त्र गरेको थियो त्यसले फौजदारी न्याय सिद्धान्तको धज्जी उडाएको थियो । अदालतबाट रवि धरौटीमा छुटेसंगै सरकार नराम्ररी पराजित भएको छ भने न्यायको जित भएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा रविले छोटो समयमा नै जनताको ध्यान आफुतिर खिच्न सफल भएका थिए । ठूला पार्टीको विकल्प यो पनि बन्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि दिएका थिए । नयाँ शक्तिको रुपमा उदय हुँदैगएपछि ठूला दलका नेताहरु र तिनको चाकडी गरेर राजनीति गरिरहेकाहरु रविप्रति निकै आक्रोशित बनेका थिए । उनीहरु रविलाई हरतरहले बदनाम गर्न लागिपरेका थिए ।
मुद्दा पनि हालिए तर उनीहरु खासै सफल हुन सकेका छैनन् । उनिहरुको षड्यन्त्रलाई अदालतले असफल गराइदिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै रविप्रति जेजस्ता व्यवहार भए त्यसले ओली नेतृत्वको काग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको निरंकुश र स्वच्छाचारी प्रवृत्ति नराम्ररी पर्दाफास भएको छ ।
प्रतिक्रिया