काठमाडौँ । बुधबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठक डाकिएको थियो । समितिको कार्यसूचीमा बुधबार र बिहीबार जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि दफाबार छलफल भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।
सिंहदरबारस्थित कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभाहलमा भएको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र उर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङमाथि लगाएको आरोप र आरोप लगाउँदै गर्दा चयन गरेको शब्दले सत्ता पक्ष र विपक्षबीचको तिक्ततालाई झनै बढाएको छ ।
समितिमा सांसद सापकोटाले उठान गरेको विषयले जिम्मेवार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथिको नैतिक जिम्मेवारीका बारेमा पनि बहस छेडेको छ । सांसद सापकोटाले मन्त्री खड्का र राज्यमन्त्री तामाङमाथि डकैतीको शैली अपनाएको आरोप लगाए ।
उनले उठाएको विषय हाइड्रोपावरको ठेक्काको सन्दर्भमा थियो । विशेष गरी सापकोटाले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजन, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावर र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा नियम मिचेर डकैतीको शैलीमा निर्णय गर्ने प्रयत्न मन्त्रीबाट भएको आरोप लगाए ।
जगदुल्ला हाइड्रोपावरको सन्दर्भमा त सापकोटाले मन्त्री नै ठेक्का दिलाउन एजेन्ट बनेको र पैसा बाँड्ने काममा सकृय भएको आरोप लगाए । योसँगै जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विषयमा फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । ‘आफ्ना’लाई ठेक्का दिलाउनका लागि मन्त्री नै लागि परेको समाचारहरु बाहिर आएपछि उर्जामन्त्री दीपक खड्का अफ्ठ्यारोमा परेका थिए ।
आफूअनुकूल अवस्था निर्माण नभएपछि, उनकै जोडबलमा गत पुस २३ गते जगदुल्ला हाइड्रोले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ठेक्का रद्द भएको जानकारी गराएको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा ठेक्का रद्द भएको जानकारी कम मन्त्रीको बचाउ बढी थियो । विशेष गरी उक्त विज्ञप्ति नै मन्त्री खड्काको बचाउका लागि जारी गरिएको थियो । ठेक्कामा कुनै पनि कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पास नभएपछि पुस २१ गते ठेक्का रद्द गरिएको जनाइएको थियो ।
कम्पनीले गत जेठ २० मा सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलतर्फको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यही विषयलाई सापकोटाले संसदीय समितिको बैठकमा उठाएका थिए । जगदुल्ला हाइड्रोपावरको ठेक्कामा अन्य प्रतिष्पर्धी कम्पनीलाई पछि हट्न लगाएर एउटामात्रै कम्पनी छनोट गर्ने काममा मन्त्री खड्का नै लागेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
१०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कामा मिलेमतो गराउन मन्त्रालयमै ठेकेदारहरु भेला गरेर चेक लेनदेन गराएको आरोपमा उनीमाथि छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले आवेदन दिएका सबै कम्पनीलाई किनारा लगाएर हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन र एजीईलाई ठेक्का दिलाउने गरी मिलेमतोमा मध्यस्थता गरेको समाचार बाहिरिएको थियो ।
१६ अर्बको ठेक्का पाउने कम्पनीले अरु कम्पनीलाई १५÷१५ करोड र मन्त्रीलाई २ प्रतिशत दिने गरी लेनदेन भएको विषयमा उजुरी नै परेपछि अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विषयलाई लिएर र त्यसको निर्माण कम्पनी छनोट गर्ने विषय जसरी अगाडि आयो । त्योसँग सम्बन्धित रहेका निर्माण कम्पनीहरू आफै अख्तियारमा मुद्दा लिएर जानुभयो,’ बैठकमा सांसद् सापकोटाले सम्भावित घटनाक्रमलाई व्याख्या गर्दै भने, ‘मन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा प्रतिस्पर्धामा रहेका ८ वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई बोलाउनुभयो । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका सिइओलाई पनि बोलाउनुभयो र ७ वटा कम्पनी ब्याक हुने र एउटा कम्पनीलाई मात्रै क्वालिफाई बनाउनुप¥यो भनेर भन्नुभयो ।’
साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रतिशोध साँधेर गरिएका कामहरु अनावश्यक भएको र यसमा सरकार र मन्त्रीलाई समितिले उत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘राज्यको इज्जत नै जानेगरी मन्त्रीले कुलमानजीसँग निहुँ खोज्दा विद्युत प्राधिकरणमै मन्त्रीज्यूको कार्यकक्ष खडा गर्नुभएको छ,’ सापकोटाले भने ।
माओवादी केन्द्र विशेष गरी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल र उर्जामन्त्री खड्कासँग सुरुदेखि नै रुष्ट हुँदै आएको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका विरुद्ध मन्त्री र संसदीय समिति नै सक्रिय भएसँगै त्यसको प्रतिवादमा माओवादी उभिदै आएको छ ।
विवादपछि रद्द गरीएको ठेक्का पुनः आह्वान
जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुनः ठेक्का आह्वान गरिएको छ । फागुन २१ गतेसम्मको समयावधि तोकेर गत ६ गते १६ अर्बमा आयोजनाको ठेक्का पुनः आह्वान भएको हो । पहिलो पटक गत जेठ २० गते सिभिल र हाइड्रोमेकानिकलतर्फको ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । आयोजनामा हाई हिमालयन हाइड्रो र एजिई कम्पनीको जेभी, झोङदिङ इन्टरनेसनल, पटेल इन्जिनियरिङ, लामा कन्स्ट्रक्सनलगायत ७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
उक्त ठेक्कामा कुनै पनि कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पास नभएपछि पुस २१ गते ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।
यो आयोजनाको जेठ पहिलो साता फाइनान्सियल क्लोजर भएको थियो । नवील बैंकको नेतृत्वमा फाइनान्सियल क्लोजर भएको हो । फाइनान्सियल क्लोजरका लागि बनेको सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम फर्म)को नेतृत्व नबिल बैंकले गर्दै ४ अर्ब ४० करोड लगानी गरेको छ ।
सह–वित्तीयकरणमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी सञ्चयकोष, लक्ष्मी सनराइज र एभरेष्ट बैंक रहेका छन् । एचआइडिसीएल र कर्मचारी सञ्चयकोषले ४–४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड लगानी गर्नेछन् । यो आयोजना निर्माणका लागि २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये करिब १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब इक्विटी (शेयर)बाट जुटाउन लागिएको हो ।
आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेकाले उक्त आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपीए) भइसकेको छ । कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच अघिल्लो वैशाख २८ गते पिपीए भएको थियो । आयोजनासम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ ।
९ वटा बेलिब्रिज बनाउनुपर्नेछ । यस आयोजनाबाट निर्माण थालेको ५ वर्षमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । डोल्पामा बन्ने यो आयोजना कर्णालीको विकासका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेको छ । कम्पनीले १२० मेगावाट जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना समेत निर्माण गर्न लागेको छ । जुन जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेड हुनेछ ।
सो आयोजनासँगै १२० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) र वातावरणीय अध्ययन, लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । यस आयोजनाको कूल लागत २७ अर्ब जति रहने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया