काठमाडौँ । सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । मंगलबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरूले समितिको कार्यशैली र सभापति ऋषिकेश पोखरेलको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
बैठकका क्रममा एमाले र माओवादीका सांसदबीच बाझाबाझकै अवस्था सिर्जना भयो । एमाले सांसद तारा लामा तामाङले प्रतिपक्षी दलका सांसदले सभापतिमाथि विपक्षी सांसदले राखेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै ‘अब बोले राम्रो हुँदैन’ भनेपछि माओवादी सांसदहरूले प्रतिवाद गर्दा चर्काचर्कीको अवस्था बनेको हो । अनौपचारिक कुरामा अँगालो मारेर हिँड्ने, बैठकमा सधैँ सभापतिलाई पेल्ने काम भएको भन्दै लामाले भने, ‘सभापतिलाई सधैँ पेलेको छ । एजेन्डामा बहस हुँदैन । अबदेखि बोले राम्रो हुँदैन ।’
प्रतिवादमा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले भने, ‘के राम्रो हुँदैन भनेको ? कुस्ती खेल्न भनेको हो ? यो असंसदीय भाषा भयो । रेकर्डबाट हटाउनुस् ।’ फेरि पालो आयो लामाको । ‘किन हटाउने ? बोल्छु त । मैले कसैलाई इंगित गरेको छ र ? आफैँ अनेक काम गरेर आउने,’ उनले भने । लामा बोल्दै गर्दा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘के असंसदीय भयो ?’
लेखनाथले ‘माननीयको शब्द असंसदीय भयो । हटाउनुपर्छ ।’ भनेपछि लामाले जबाफ दिए, ‘भाइरल हुन बोल्ने ? ल जाऊँ प्रचण्डजीकोमा । जाऊँ डेलिगेसनमा । म आफैँ जान्छु । हिजो आफैँले बनाएको एजेन्डामा बहस छैन । कराएको छ । सभापतिलाई प्रश्न उठाएको छ !’ विवादले निकास नपाएपछि सांसद अमनलाल मोदीले भने, ‘सत्ताको भन्दैमा धम्की दिने ? असंसदीय रूपमा यस्तो कुरा बहुमतले पेल्न मिल्छ ? यस्तो कुरा किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । संसद्मा लगाम लगाउन पाइँदैन ।’
प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले लेखा समितिको सभापति सत्तारुढ दलले लिन नपाउने बताउँदै आएको छ । समिति सभापतिको राजीनामाको विषयमा अनौपचारिक रूपमा पहल गर्न सकिनेमा औपचारिक बैठकमा राखेकामा आफूलाई चित्त नबुझेको पनि लामाले बताए ।
बैठकमा माओवादी सांसद दाहालले सत्तापक्ष दलकै सांसद समितिको सभापति रहेकाले समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाए । ‘सार्वजनिक लेखा समिति सरकारको लाचार छायाजस्तो हुँदै गएको छ । यसकारण समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउनुपर्छ,’ दाहालले भने ।
सांसद जनार्दन शर्माले पनि सत्तापक्ष सांसदले लेखा समिति चलाउँदा कमजोर बनेको आरोप लगाउँदै सभापति प्रतिपक्ष दलले पाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएका केही कानुनी व्यवस्था गम्भीर प्रकृतिका रहेको उनको भनाइ छ । ‘अध्यादेश सरकारको अधिकार हो । तर, अध्यादेशमा के लेखियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कुरामा प्रश्न खडा गरेको छ,’ उनले भने ।
सांसद अमनलाल मोदीले लेखासमिति सभापतिमाथि प्रश्न उठेकाले सभापतिले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले पनि लेखा समितिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको बताउँदै अध्यादेशबाट लेखा समितिको अधिकार कटौती भएको विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने बताए ।
समिति बैठक नियमित बस्न नसकेको, समितिमा परेका उजुरीहरूको छानबिन हुन नसकेको, समितिमार्फत् यसअघि विभिन्न निकायलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजीनिती नगरेकोलगायत विषयमा सांसदहरूले असन्तोष व्यक्त गरेका थिए ।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले लेखा समिति सुशासनको संवाहक रहेको बताउँदै सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘म आफैँ सत्तापक्ष सांसद भएपछि अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याउनु अलोकतान्त्रिक तरिका हो भन्छु । यो अवैधानिक होइन, तर लोकतान्त्रिक पनि होइन । आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व र भूमिसुधार ऐनमा अध्यादेशबाट ल्याइएका विषय बद्नियतपूर्ण रूपमा आएका छन्,’ केसीले भने । अध्यादेशमार्फत् शासन गर्ने खराब संस्कारलाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपिओ) जारी गर्न अनुमति दिँदा र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा चलखेल भएको सांसद केसीको आरोप छ । ‘नयाँ स्टकका लागि लाइसेन्स दिने कुरामा ठुलो चलखेल भएको भन्ने छ । अहिले भएको स्टक एक्सचेन्जको क्षमता बढाउनुको साटो अर्को राख्नुको कारण के हो ? त्यसबारे लेखा समितिले थाहा पाउनुपर्छ,’ केसीले भने ।
सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले समितिको बैठक नियमित हुन नसकेको बताए । त्यस्तै पछिल्लो समय व्यवसायीले सिमेन्टको मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता समस्यामा परेको भए पनि यस विषयमा सरकार र मातहतका कुनै पनि निकायले अध्ययन, छानबिन तथा अनुगमन गर्न नसकेको बताए ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले पनि समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । ‘जुन गतिमा लेखा समिति जान सक्नुपथ्र्यो, त्यो गतिमा जान नसकेको जस्तो देखियो । हामी केबल महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सरकारको आयव्यय हेर्ने कुरामा मात्रै अल्झियौँ,’ केसीले भने, ‘पछिल्लो समय सिमेन्टमा ५० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । यो किन भयो ? समितिले यस्ता कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै, सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर लेखा समितिको अधिकार क्षेत्र नै कटौती गरेको उनको भनाइ छ । ‘महालेखापरीक्षक कार्यालयले नै बेरूजु सम्परीक्षण गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश आएको छ । जसले अडिट ग¥यो उसैले सम्परीक्षण गर्ने हो भने लेखा समितिको क्षेत्राधिकार के हो ? यस्तो अवस्थामा त समिति सरकारको लाचार छाया मात्रै बन्छ,’ केसीले भने ।
सांसद हरि ढकालले पनि लेखा समितिको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाए । समितिबाट यसअघि भएका निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भनेर अहिले समितिले सरकारसँग प्रश्नसमेत गर्न नसकेको उनको आरोप छ । सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याउनु असंसदीय र असंवैधानिक नभएको भन्दै अध्यादेशका विषयवस्तु के हुन् भन्ने कुरामा भने समिति चनाखो हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै, समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको लेखाजोखा गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
अधिकांश सांसदले समितिको कार्यक्षमता र शैलीमाथि प्रश्न उठाएपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने त्यसको बचाउ गरे । ‘समितिले काम गरेन भनेर गलत भाष्य स्थापित भइरहेको छ । म तपाईंहरूलाई समितिमा पछिल्लो ७ वर्षमा भएको काम र हामीले पछिल्लो २ वर्षमा गरेको कामको मूल्यांकन गर्न अनुरोध गर्छु,’ सभापति पोखरेलले भने । बैठकले समितिमा परेका उजुरीको प्राथमिकता निर्धारण गर्न उपसमिति गठन भएको छ भने सिमेन्ट तथा छडको मूल्य बढेको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलयसँग जबाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया