काठमाडौँ । लामो समयदेखि रोकिँदै आएको साधारण शेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुईवटा कम्पनीलाई साधारण शेयर बिक्रीका लागि पछिल्लोपटक अनुमति दिएको छ । बोर्डले क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र ओम मेगाश्री फार्मासिटिकल्सलाई साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ । बोर्डले क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सलाई २२ करोड ५० लाख मूल्य बराबरको २२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयर बिक्री लागि ३ माघमा अनुमति दिएको हो । सो कम्पनीको शेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनआइएमबी एस क्यापिटल रहेको छ ।
यस्तै, बोर्डले ओम मेगाश्रीलाई १८ करोड बराबरको १८ लाख कित्ता साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ । सो कम्पनीको शेयर बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । बोर्डले दुईवटा कम्पनीको ८५ करोड ५० लाख मूल्य बराबरको ८५ लाख ५० हजार कित्ता साधाण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको हो । यस्तै, बोर्डले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली लागू गरेको छ । सो नियमावली लागू भएसँगै साना तथा मझौला संस्थालाई साधारण शेयर बिक्रीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । शेयर बजारको विस्तारका लागि यो नियमावली महत्वपूर्ण छ । बोर्डमा हालसम्म ५१ अर्ब ११ करोड २४ लाख एक हजार ६ सय ३२ मूल्य बराबरको ३५ करोड ५० लाख ३७ हजार २ सय ८५ कित्ता साधारण शेयर बिक्रीका लागि आवेदन परेको छ ।
एसएमईको सेयर निष्कासन तथा कारोबार नियमावली लागू
अब बढीमा २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूको दोस्रो बजारमा छुट्टै सेयर कारोबार हुने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली २०८१’ लागू गरेसँगै थोरै पुँजी भएका कम्पनीको छुट्टै प्लाटफर्ममार्फत सेयर किनबेच गर्न बाटो खुलेको हो । बोर्डले बिहीबारदेखि नियमावली लागू गरेको हो । नियमावली कार्यान्वयनका लागि बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई पनि निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ ।
नियमावली लागू भएसँगै नेप्सेले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र कारोबार तथा सूचीकरणसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा बनाउनेछ । त्यो विनियमावली धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि साना कम्पनीहरूको दोस्रो बजारमा छुट्टै कारोबारका लागि नीतिगत बाटो खुला हुनेछ । यद्यपि नियमावली जारी भएसँगै धितोपत्र बोर्डले साना कम्पनीहरूलाई सेयर निष्कासन अनुमति दिनेछ । यसरी बोर्डबाट अनुमति पाइसकेका कम्पनी दोस्रो बजार कारोबारका लागि नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । यी कम्पनीका लागि नेप्सेले छुट्टै कारोबार प्रणाली (प्लाटफर्म) मार्फत कारोबार सुरु गर्नेछ ।
आईपीओ निष्कासन गर्दा उल्लिखित कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छैन । तर धितोपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा क्रेडिट रेटिङ गर्न लगाउन सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । साना तथा मझौला कम्पनीले सेयर जारी गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम सेयर मात्रै बिक्री भए यो प्रक्रिया नै रद्द हुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
ती कम्पनीको सेयरमा न्यूनतम ५ सय कित्ताका लागि आवेदन दिन पाइनेछ । सेयरमा आवेदन दिन पाइने अधिकत सीमा कम्पनीको विवरणपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । ‘संस्थाले सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा दरखास्तका साथ कम्पनीसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिसेयरको अंकित मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र रकम माग गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कुनै विशेष ऐनमा शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्ने व्यवस्था भए सञ्चालनमा रहेका संस्थाले आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको लेखा परीक्षण भएको आर्थिक विवरण प्रकाशन गरी पुँजी संकलन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्ने व्यवस्था भएकामा दरखास्तका साथ सोभन्दा बढी माग गर्न सक्नेछ ।’
नियमावलीमा कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कम्पनी खारेजी प्रस्ताव साधारणसभामा लैजानुपर्ने र उक्त सभामा कम्तीमा ९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएका कम्तीमा ७५ प्रतिशत सेयरधनीको उपस्थितिमा हुनुपर्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ ।’
अहिले पनि सेयर बजारमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर कारोबार भइरहेको छ । तर यस नियमावलीअनुसार सेयर जारी गर्ने कम्पनीहरूको कारोबारका लागि अलग्गै प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ । अहिले चलिरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै कम्पनीको कारोबारको प्रभाव मुख्य सूचक नेप्से परिसूचकमा परिरहेकाले साना तथा मझौला कम्पनीहरूको कारोबारका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
अहिले सबै कम्पनी (साना–ठूला सबै) को एकै ठाउँमा कारोबार हुँदा समग्र बजारमै प्रभाव परिरहेको छ । यसरी साना कम्पनीहरूलाई छुट्टै सूचीकृत र कारोबार हुने व्यवस्थाले साना कम्पनीको मूल्यमा हुने परिवर्तनले समग्र बजारमा असर नपर्ने जानकार बताउँछन् । पुँजी आवश्यक भएर पनि सेयर बजारमा आउन नसकेका स्टार्ट–अपजस्ता साना कम्पनीलाई पुँजी संकलनका लागि पनि यो व्यवस्थाले सहयोग पुग्छ । तर यस्ता कम अवधिका कम्पनीहरूको सेयर कारोबारले जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले सेयर जारी गर्न पाइने मापदण्डमा केही कडाइ हुनुपर्ने लगानीकर्ता बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया