विगत ३७ वर्षदेखि भेडापालन गर्दै आएका बाग्लुङ निसीखोलाका वीरबहादुर घर्तीले अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट सहयोग पाएका छैनन् । यस क्षेत्रमा एकै परिवारमा एक सयदेखि हजारसम्म भेडाबाख्रा पालन गर्ने गरेका हुन्छन् । तर सरकारले अनुदान दिन्छ भन्ने कुरा उनिहरुलाई थाह छैन । निसीखोलाका किसान त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पशुपालन गर्दै आएका सबै जसो किसानको हालत यही हो ।
सरकारी कर्मचारी तथा दलालहरुले नक्कली किसान खडा गरी अनुदानको रकम सिध्याउने गरेका कारण सक्कली किसानहरु कतिसम्म पीडित छन् ? भन्ने उदाहरण केही वर्ष अघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसदमै प्रस्तुत गरेका थिए । लमजुङ सुन्दरबजारका एक तरकारी किसानको उदाहरण दिँदै उनले भनेका थिए, ‘अनुदान प्रक्रिया यति जटिल बनाइएको रहेछ की, प्रस्ताव तयार गर्ने र स्वीकृत गराई दिने गिरोहले नै आधा रकम खाइदिँदो रहेछ , कर्मचारीलाई घुस नदिए , हप्तौंसम्म धाउनु पर्ने अवस्था रहेछ ।’
एकातिर राज्यले कृषि अनुदानका नाममा धेरै ठूलो बजेट खर्च गरेको छ , अर्कातिर कृषि उत्पादनबृद्धिमा खासै सुधार भएको छैन । बास्तविक कृषकहरु अनुदानबाट बन्चित छन् । कुन कुन व्यवसायमा सरकारले अनदान दिन्छ ? अनुदान कुन निकायबाट पाइन्छ ? अनुदानका लागि के के प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ ? भन्ने कुरामा अधिकांश वास्तविक किसान अनभिज्ञ छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ले कृषि अनुदानका नाममा भइरहेको भ्रष्टाचारका विषयमा डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । देशका कुल ४१ लाख ३१ हजार कृषक परिवारमध्ये तीन लाख नौ हजार परिवारले मात्रै सरकारी अनुदान प्राप्त गरेको तथ्यांक जनगणना २०७८ ले सार्वजनिक गरेपछि सरकार माथि ठूलो प्रश्न खडा भएको थियो ।
किनकी २०७० देखि २०७८ सम्मको आठ वर्षको अवधीमा कृषि अनुदानका नाममा रासायनिक मल बाहेक करिव ८० अर्ब रुपैंया वितरण गरिएको थियो । तर त्यो ८० अर्ब रुपैंयामध्ये अधिकांश रकम किसानले नभएर गैर किसानले पाएको आशंका गर्ने आधार जनगणनाको तथ्यांकले उजागर गरेको थियो ।
अनुदानको मामिलामा कृषि मन्त्रालय बद्नाम हुँदै गर्दा कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदान लिनेहरुको विवरण सार्वजनिक गर्ने अठोट गरे । यसका लागि गत कात्तिक २ गते कृषि मन्त्रालयले सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । करिब तीन महिनापछि समितिले आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विगत पाँच वर्षको अवधीलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
यो अवधीमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैंया कृषि अनुदान बाँडिएको छ । जसमध्ये ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैंया अनुदान रासायनिक मल वापतको हो । यसैगरी २० अर्ब ३० करोड रुपैंया किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिइएको भनिएको रकम हो । तर प्रत्यक्ष अनुदान पाउनेहरु को को हुन् ? भन्ने विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । अनुदान लिनेहरुको नामावली सार्वजनिक भयो भने मात्रै दुधको दुध , पानीको पानी हुनेछ ।
कृषि मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको प्रतिवेदन संघीय सरकारको मात्रै हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने गरेको कृषि अनुदानको हिस्सा पनि निकै ठूलो छ , तर यस बारे छानविन हुन बाँकी छ । कृषिसँग सम्वन्धित व्यवसायका नाम तथा किसानलाई अनुदानका नाममा दिइएको भनिएको रकम विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा धेरै पहिले नै कृषि क्रान्ति भइसक्नु पर्ने थियो । तर नेपाल कृषिमा झन् झन् परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । कृषि उपजको आयात हरेक वर्ष उल्लेख्य रुपमा बढेको देखिन्छ ।
कृषकलाई अनुदानका लागि छुट्याइएको बजेटको अधिकांश अंश कर्मचारी तथा दलालहरुले बीचमै सिध्याउने गरेका समाचारहरु प्रति सरकार बेखवर छ । राज्यको नीति निर्माणतहमा रहनेहरु यो समस्याबाट अनभिज्ञ छैनन्, तर अनुदानको रकम बास्तविक किसानसम्म के कसरी पु¥याउन सकिन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा बहस तथा छलफल भएको देखिँदैन । किनकी जनप्रतिनिधि भनिएका स्वयं नै नक्कली किसान खडा गर्न दलालहरुको सहयोगी बनेको समेत देखिएको छ ।
प्रदेशसभाका कतिपय सांसदहरु यो धन्दामा संलग्न छन् । विशेष गरी शहरी क्षेत्रका स्थानीय सरकारका कतिपय जनप्रतिनिधिहरु यो धन्दामा सक्रीय छन् । यस्तो वेथितिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन, वास्तविक किसानकहाँ कृषि अनुदान पु¥याउने दायित्व सरकारको हो ।
प्रतिक्रिया