मधेस सरकारको अध्यादेशप्रति स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको असन्तुष्टि

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१ सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशप्रति स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१ सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । अध्यादेशको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीहरूले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि धर्ना तथा जुलुस निकालेका थिए ।
स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल मधेस प्रदेशका महासचिव सुरेशकुमार रोहिताले अध्यादेशले वर्षौंदेखि स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीमाथि अन्याय गर्ने बताए । ‘वर्षौंदेखि स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अध्यादेशले समेट्ने छैन, अन्याय गरेको छ’, उनले भने, ‘यो अन्यायका विरुद्ध हामी सशक्त आन्दोलन गर्छौं ।’

उनले अध्यादेश ल्याइए सिनियर कर्मचारी जुनियर र जुनियर कर्मचारी सिनियर हुने बताए । अध्यादेश ल्याउनुअघि नियमावली बन्नुपर्ने र विभिन्न ट्रेड युनियन तथा सरोकारवासँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोसमेत उनले बताए ।

मधेस प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१ को पहिलो संशोधन अध्यादेशको ड्राफ्टको दफा ४ को उपदफा ६ थप गर्ने ‘ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समान पद र तहमा समायोजन भई यो ऐन जारी हुँदा बखतसम्म स्तरवृद्धि वा तहवृद्धि नपाएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन भएका मितिबाट ज्येष्ठता कायम हुने गरी अख्तियारवालाले एकपटकका लागि एक तह स्तरवृद्धि गरिदिने उल्लेख छ ।’

यस विषयमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरूलाई विभिन्न संगठनहरूले पटक–पटक ध्यानाकर्षणसमेत गराएको हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, मधेस प्रदेशका संयोजक धीरेन्द्र यादवले बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार एसएलसीसरह १५ महिने तालिम लिएका अहेव चौथो तहमा प्रवेश गरी स्तरवृद्धि हुँदै पाँचाँै र अधिकृत छैटौँ तहसम्म जान्छन् भने ३ वर्षे कोर्ष अध्ययन गरी हेल्थ असिस्टेन्ट पाँचौँ तहमा प्रवेश गरी स्तरवृद्धि हुँदै अधिकृत छैटौँ र सातौँसम्म जान्छन् । जुन कर्मचारीले समायोजनभन्दा अगाडि अधिकतम २ तहसम्म स्तरवृद्धि सुविधा पाइसकेका छन् र समायोजन भएपछि पनि बिनाकुनै थप शैक्षिक योग्यता एक तह वृद्धि हुने गरी यो ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजिएको छ । यो संशोधनमार्फत सातौँ तहमा तहवृद्धि भई त्यस पछाडि आठौँ, नवौँ तहसम्म पुग्ने योजना रहेको छ ।’

यो संशोधन जस्ताको त्यस्तै लागू भए प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली उथलपुथल हुने एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन नेपालका सर्लाही अध्यक्ष रंजीत यादवले बताए ।

उनले भने, ‘यो संशोधन जस्ताको त्यस्तै लागू भए वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ट हुने, चेन अफ कमान्डमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था आउन सक्छ । संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को मर्म विपरीत हुने गरी अन्य बाँकी ६ ओटै प्रदेशमा नभएको व्यवस्था मधेस प्रदेशमा आर्थिक चलखेल गरी सीमित स्वार्थ समूहको स्वार्थ पूरा गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल कमजोर पार्ने अन्यायपूर्ण, विभेदकारी संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नलिएमा हामी थप आन्दोलित हुनेछौँ ।’

विरोध कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालका सर्लाही अध्यक्ष सुशीलकुमार चौधरी, स्वास्थ्यकर्मी जनमत संघ रौतहटका जिल्ला सचिव विवेक चौधरी, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)का धनुषाका अध्यक्ष मुनेश यादव, प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालका रौतहटका अध्यक्ष धर्मेन्द्र साहनी, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ मधेस प्रदेशका संयोजक बडेलालप्रसाद साह, स्थानीय तह स्वास्थ्यकर्मी सञ्जालका प्रदीपकुमार गुप्ता, नेपाल निजामति कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष दीपक ठाकुरलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।