स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार अर्काको बाली नोक्सानी गरेकोसम्बन्धी, चरन, घाँस, दाउराको उपयोगसम्बन्धी विवाद, ज्याला मजुरी नदिएकोसम्बन्धी विवाद, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेकोसम्बन्धी विवाद, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जतअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएकोसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै हुन्छ
काठमाडौँ । २०७२ सालको संविधानका आधारमा बनेको संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र तोकिएपछि नागरिकहरूले सबैभन्दा बढी राहत पाएको क्षेत्र न्यायिक क्षेत्र नै हो । पहिले स–साना घरझगडादेखि मुद्दामामिलाका विषय लिएर नागरिकहरू अदालत धाउने परिपाटी थियो । तर, स्थानीय तह गठनपछि त्यस्ता विषयहरू अदालतसम्म पुग्ने अनुपात दोहोरो अंकभन्दा कम छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था र न्यायिक समितिले नै समाधान गर्नसक्ने विषयका मुद्दा अहिले अदालतसम्म कमै मात्र पुग्छन् । त्यस्ता विषय अहिले गाउँ–ठाउँमै बसेर मिलाउने गरिन्छ ।
पालिकास्तरमा स–साना मुद्दामामिलाका घटनाको छिनोफानो हुन थालेपछि नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकामका अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । भुइँतहका नागरिकले स्थानीय तहबाटै न्याय पाउन सहज मात्र भएको छैन, वादी–प्रतिवादीपक्षले पनि गाउँटोलमै आफ्ना विवादलाई छिनोफानो गर्नसक्ने भएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको नागरिकलाई संघीयताले दिएको थुप्रै अधिकारमध्ये न्यायिक सेवा स्थानीय सरकारबाटै पाउने अवसर जुटेको छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा पालिका उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपप्रमुख/उपाध्यक्ष नै स्थानीय तहका न्यायाधीश जस्तै हुन् । उनीहरूले पालिकाभित्र हुने देवानी पक्षका मुद्दाको न्याय निरुपण गरेर दुवै पक्षलाई मेलमिलाप गराउने भूमिका खेल्न सक्छन् । फौजदारी मुद्दाको अधिकार भने उनीहरूमा हुँदैन । पालिका उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिमा ३ जनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले मिलाउन नसकेको विवाद क्रमशः जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्छ ।
स्थानीय तहमै गठन हुने न्यायिक समिति के हो ?
कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा विवादको निरुपण गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा ३ सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २१७ ले गरेको छ । गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा यस्तो न्यायिक समिति गठन हुन्छ । न्यायिक समितिमा संयोजकका अतिरिक्त २ जना सदस्यमा सम्बन्धित सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गर्छन् ।
यसरी बनेको समितिले स्थानीय स्तरमा धेरै उठ्ने गरेका आली, धुर, बाँध–पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोगसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार अर्काको बाली नोक्सानी गरेकोसम्बन्धी, चरन, घाँस, दाउराको उपयोगसम्बन्धी विवाद, ज्याला मजुरी नदिएकोसम्बन्धी विवाद ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेकोसम्बन्धी विवाद, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जतअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएकोसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै हुन्छ ।
स्थानीय स्तरमा हुने यस्ता करिब ३ दर्जनबढी विवादको छिनोफानो लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । यीबाहेक संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद मिलाउने काम पनि स्थानीय तहमै छ ।
तर, न्यायिक समितिले अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दा विवादसँग सम्बन्धित पीडित पक्ष (महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक वा पति–पत्नीबीचको विवादमा नाबालक सन्तान वा आश्रित व्यक्ति)को हितका लागि सम्बन्धित पक्षलाई अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिनसक्छ । अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश भनेको विवादका विषयमा अन्तिम निर्णय हुनुअगावै विवादका पक्षलाई अन्याय पर्न नदिन न्यूनतम रूपमा आवश्यक पर्ने गाँस, बास, कपास तथा सुरक्षासम्बन्धी आदेश हो ।
मेलमिलापले घटाउँदै विवाद
स्थानीय तहको न्यायिक समितिका कारण गाउँघरमा हुने धेरैजसो विवाद र झै–झगडाहरू अहिले आपसी सहमतिमै सल्टिन थालेका छन् । यसले न्यायिक प्रकृयालाई सहज मात्र बनाएको छैन, सानातिना विवादमै वर्षौंसम्म अल्झिने र अदालतको चक्कर काट्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको छ । भुइँतहका नागरिकलाई संघीयताले दिएको यो एउटा महत्वपूर्ण राहत पनि हो ।
न्यायिक समितिलाई केही विवादका विषयमा मेलमिलापको माध्यमबाटै विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । जसमा पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी विवाद, अंगभंगबाहेकको बढीमा १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिटसम्बन्धी विवाद, गाली बेइज्जतीसम्बन्धी विवाद, लुटपाटसम्बन्धी विवाद यसका केही उदाहरण हुन् ।
त्यस्तै, पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको तथा प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादमा पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउनसक्छ ।
न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धित कार्यपालिकाले तत्काल गराउनुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र र निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ । साथै, न्यायिक समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत् सम्बन्धित सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ । न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छन् ।
न्यायिक समितिले कसरी गर्छ काम ?
न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिक रूपले गर्ने र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ । न्यायिक समितिको संयोजक र अर्का १ जना सदस्यको उपस्थिति भए विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिने, न्यायिक समितिको संयोजकबाहेक अरू २ जना सदस्यको उपस्थिति भए विवादको किनारा गर्नेबाहेक अरू कारबाही गर्न सकिन्छ ।
संयोजकको पद रिक्त भए न्यायिक समितिमा रहेका अन्य २ जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारबाही र किनारा लाउन सकिन्छ । कुनै विवादको सम्बन्धमा न्यायिक समितिको संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाताभित्रका व्यक्ति विवादको पक्ष भए संयोजक वा सदस्यबाहेकका अन्य सदस्यले सो विवादको कारबाही र किनारा लगाउन सकिन्छ । संयोजक र सबै सदस्यले त्यस्तो विवादको कारबाही र किनारा गर्न नमिल्ने भए सभाले ३ जना सदस्यलाई सो विवादको मात्र कारबाही र किनारा गर्ने गरी तोक्नुपर्छ ।
प्रचलित कानुनमा कुनै विषयमा मुद्दा हेर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिने हद म्याद तोकिएकामा सोही म्यादभित्र निवेदन, उजुरी वा फिरादपत्र दिनुपर्छ । कुनै विषयमा हदम्याद नतोकिएकामा त्यस्तो कार्य भए गरेको मितिले ३५ दिनभित्र न्यायिक समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ताको निवेदन दर्ता गरी दर्ताको निस्सा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सम्पत्ति रोक्का र फुकुवाको अधिकार
न्यायिक समितिले पक्षको निवेदनका आधारमा कुनै सम्पत्ति रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने तथा फुकुवा गर्न लेखी पठाउन सक्छ । न्यायिक समितिले आफूसमक्ष परेको विवादमा कुनै पक्षको नाममा रहेको बैंक खाता वा विपक्षीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुक्तानी नगर्न वा हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का राख्न तथा विवाद मिलेपछि फुकुवाका लागि निवेदन दिन सक्छ ।
यसरी निवेदन प्राप्त भएमा न्यायिक समितिले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी सोबमोजिम गर्न उपयुक्त देखेमा अवधि तोकी रोक्का वा फुकुवाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्छ । यसरी लेखी पठाएकामा सम्बन्धित निकायले सोबमोजिम रोक्का वा फुकुवा गरी त्यसको जानकारी न्यायिक समितिलाई दिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया