नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बिआरआई समझदारीपत्र अहिलेसम्म गोप्य छ । यसबीचमा नेपालमा ३ ठुला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार बने । न यो कार्यान्वयनको पक्षमा गयो, न यसबारेमा कुनै सरकारले स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको संघारमा यतिबेला बिआरआई कार्यान्वयनको विषय चासो र चर्चाको केन्द्रमा छ । बिआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा परराष्ट्रमन्त्री थिए, नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत । उनको दल अहिले सत्तामा छ । यो विषय यतिबेला ऋण कि अनुदान भन्नेमा बढी विवादित छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण र बिआरआईका सन्दर्भमा उनै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतसँग सौर्य दैनिकका लागि चमिना भट्टराईले गरेको संवाद :
बिआरआईमा नेपाली कांग्रेसको धारणा के हो ?
–बिआरआई अघि बढाउने कुरामा हाम्रो तर्फबाट कुनै समस्या छैन । म आफैँ परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला हस्ताक्षर भएकाले पनि यसमा केही समस्या छैन । तर, यस परियोजनमा ऋण लिने अवस्था भने देशको अहिले छैन । चीन सरकारले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा अनुदानमा प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यो पूरा नभएकाले नै अघि नबढेको हो । चीनले अनुदान दिने आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने हो भने कुरै सकिन्छ ।
अहिले हाम्रो ऋणको भार पनि बढी छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाको सहुलियत ऋणसमेत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा फेरि सर्तसहित ऋण लिन उपयुक्त हुँदैन । नेपालले पहिला विभिन्न निकायसँग लिएको ऋण सदुपयोग गर्ने र अनुदान सहयोगलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसकारण बिआरआईमा चीन सरकारलाई हाम्रो अनुरोध के हो भने, बिआरआईअन्तर्गत म आफैँ परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला समझदारी गरेका आधारमा प्राविधिक र अनुदान सहयोगमा उहाँहरूले बोलेको र प्रतिबद्धता गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्नुभयो भने यो अघि बढ्छ । त्यसो गरियो भने कुनै समस्या छैन ।
अर्को कुरा– बिआरआईले लगानी भन्छ । त्यो भनेको विभिन्न कलकारखाना र उद्योगमा लगानी हो । लगानी गर्न समस्या छैन । देशका विभिन्न स्थानमा उद्योग खोल्न सम्भावना छ । त्यसका लागि उहाँहरूको लगानीलाई हामी स्वागत गर्छौं । यसरी अघि बढ्दा उचित हुन्छ । यो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो । यति गर्न सकियो भने हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
अब सरकारले के गर्नुपर्ला र गर्छ ?
–यी सबै कुरा हामीले राम्रोसँग चिनियाँ पक्षलाई भन्न सक्यौँ भने हाम्रो अवस्था र धारणालाई उहाँहरूले सम्मान गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । मेरो अनुभवले यही भन्छ । हामीले आफ्ना कुरा निर्धक्कसँग राख्नु सक्नुपर्छ । यो भएन भने यसो भन्लान् कि त्यसो भन्लान् भनेर भन्ने सोच्नु हुँदैन । हरेक देशले आफ्नो आवश्यकताअनुसार अर्को देशसँग कुरा राख्ने हो । उहाँहरूले एउटा कोणबाट प्रस्ताव राख्नुभएको छ । त्यसमा हाम्रा समस्या यी–यी छन् भनेर अहिलेलाई यसो गरौँ भन्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सौहाद्र्रपूर्ण र सार्थक हुन्छ ।
कुनै पनि देशले आफ्नो धारणा राखिरहँदा अर्को देशको अवस्था र त्यहाँको वातावरणलाई सम्मानपूर्वक रूपमा लिने गर्छ र गर्नु पनि पर्छ । हामीले यस्ता कुरामा आफ्नो अवस्था र धारणा राख्न हिचकिचाउनुहुँदैन । पछि पछुताउनुभन्दा अहिले नै सोचेर आफ्नो धारणा राख्न सक्नुपर्छ ।
तपाईंले भनेअनुसार चीन सरकारले अनुदानकै प्रतिबद्धता गरेको थियो त ?
–त्यसबेला हस्ताक्षर भएको समझदारीमा विभिन्न क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग गर्ने, विभिन्न सडक, रेललगायत आयोजनामा सहयोग गर्ने र नेपालमा चिनियाँ लगानी ल्याउने जस्ता कुरा भएको थियो । यसमा हामीले यी योजना कार्यान्वयन गर्दा ऋण नै लिने भनेका छैनौँ । त्यसैले त्यही सहमतिअनुसार अनुदान दिने कुरालाई बाधा पनि गर्दैन र चीन सरकारले सित्तैँमा दिनुपर्यो, अनुदान दिनुपर्यो भन्ने पनि छैन । उहाँहरूले बोलिसकेकै कुरा कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्रै हामीले गर्दा हुन्छ ।
त्यसो हुनाले अहिलेलाई तपाईंहरूले नै बोलेको कुरा कार्यान्वयन गर्नुस् । हाम्रो देशका आफ्ना अप्ठ्यारा छन्, अहिले नै सावाँ–ब्याज तिर्न सकिन्न भनेर बुझाउनुपर्छ । त्यस विषयमा यो भ्रमणमा पर्याप्त कुरा हुनुपर्छ । अर्को कुरा पोखरा विमानस्थलकै ऋण तिर्न सुरु भएको छ । थप ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । हामीले भोगिरहेका समस्या र अवस्था उहाँहरूका बीचमा राख्न सक्नुपर्छ ।
नेपालले अब बिआरआई जस्ता आयोजनामा चीनसँग मात्रै ऋण नलिने हो कि कसैसँग नलिने हो ?
–मैले भनेँ नि ! चीनमात्रै होइन, अन्य देश भारत, अमेरिका वा अरूसँग पनि ऋण लिनेबारेमा सोच्नुपर्छ । दुई पक्षीय ऋणको प्रकृति कस्तो हुन्छ भने, यो धेरै सर्तसहितको हुन्छ । ब्याजदर पनि चर्को हुने, ८–१० वर्षमा तिर्न थाल्नुपर्ने, त्यसपछि काममा उनीहरूकै ठेकेदार आउने, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने । सामान, कामदार सबै उनीहरूकै आउने । त्यस्तो हुँदा नेपाललाई त्यस्ता सहयोगबाट फाइदा देखिँदैन ।
त्यसकारण हामीले यसअघि भारत वा चीनसँग गरेका समझदारीका आयोजना महँगो सावित भएका छन् । त्यसो भएर हामीले यो आयोजनालाई ऋणमा स्थगन गर्ने र भोलिका दिनमा सेवा सर्तमा एडिबी वा विश्व बैंकले जस्तै गरी दिनेमा उहाँहरूले पुनर्विचार गर्नुभयो भने विचार गरौँला । चीनसँग पहिला लिएकै ऋण पनि खर्च भएको छैन । त्यसलाई खर्च गर्ने परिस्थिति बनाऊँ पहिला । योजना बनाउने तर ठेकेदार कामै नगर्ने, ठेकेदार आयोजनामा जानै नसक्ने, त्यसमा ठेकेदारकै पक्षमा उदारता देखाउने जस्ता काम गर्नुभएन । यसले देशलाई हित गर्दैन ।
पहिलाकै योजना हेरौँ न ! बुटवल–पोखरा सडकको अवस्था कस्तो छ । बरु आन्तरिक रूपमा कडिकडाउ गरेर भएका सर्तलाई पालना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सुरु भएका काम सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुपर्यो । अहिलेलाई अनेकौँै सर्तसहितका थप ऋण लिने कुरा गर्न सकिँदैन । त्यो चीन, भारत अमेरिका वा अन्य कुनै पनि देश होस् । हामी समान रूपमा सबै देशसँग एउटै मापदण्डका आधारमा मित्रवत् सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ । यो नेपालले गर्दै आएको र भोलिका दिनमा पनि गर्ने कुरा हो ।
बिआरआईका बारेमा अनेक प्रकारका कुरा भइरहेका छन् । यो आर्थिक मात्रै हो कि अन्य कुरासँग पनि सम्बन्धित छ ?
–यसमा अनेक भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ । अहिले सत्तामा रहेका एमाले र कांगे्रसका बीचमा बिआरआईको विषयमा कुनै पनि विमति छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अस्ति भर्खरै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा अहिलेलाई ऋण लिदैनौँ, अनुदान मात्रै लिन्छौँ भन्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि भन्दै आएको कुरा यही हो । त्यस कुरामा समस्या छैन, यसलाई कसैले अन्योल सिर्जना गर्न हुँदैन ।
अर्को कुरा– भ्रमणमा धेरै एजेन्डा छन् भन्ने सुनेको छु । यस्ता भ्रमणमा विभिन्न प्रस्ताव हुन सक्छन् । उहाँहरूले आफ्नो दृष्टिकोणबाट के प्रस्ताव गर्नुभएको छ, सबै थाहा भएन । सुरक्षाका कुरा पनि छन् भन्ने सुनेको छु तर, मूल कुरा के भने, हामीले आफ्नो अवस्था हेरेर धारणा राख्नुपर्छ । बिनाहिचकिचाहट यो कुरा हाम्रो हितमा छ, यो छैन भनेर राख्नुपर्छ । भ्रमणमा गएपछि जे पनि ‘हुन्छ’ भन्नुपर्छ भन्ने होइन । उहाँहरू (चीन) ले के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा हो । हामीले के कुरा गर्ने भन्नेमा आफू प्रष्ट हुनुपर्छ ।
बिआरआईमा केही दुविधा छ भने अहिले नै थप छलफल गर्नुपर्छ । अहिले केही बिग्रेको छैन । उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला तातेर हतारमा कुरा गर्ने, पछि मात्रै त्यसबारेमा सोच्ने गर्नाले हामी धेरै पटक चुकेका छौँ । त्यसैले कुनै पनि देशसँग यस्ता उच्चस्तरीय भेटघाटमा तयारीका साथ आफू विश्वस्त नभएसम्म कुनै पनि कुरा गर्नुहुँदैन । त्यसमा चिनियाँ पक्षको अरू कुरा भए त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ ।
हामीले बिआरआईको विषयमा कुरा गरिरहँदा अरू देशसँगको सम्बन्ध वा अरू कुरा के हुन्छ, त्यसमा पनि हेर्नुपर्छ । एउटा आयोजना गरिरहँदा त्यसले भोलिका दिनमा पर्ने दीर्घकालीन फाइदा वा अरू कुरामा पनि सोच्नुपर्छ । मैले बुझेसम्म बिआरआईमा अहिलेसम्म अरू केही होला भन्ने लाग्दैन । यो विकास आयोजनाका लागि हो र विशुद्ध आर्थिक विषय हो ।
यसमा अझै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा हो ?
–हो । उहाँहरूले ल्याइहाल्नुभयो, गरिहालौँ भनेर हुँदैन । त्यसैले जति पनि आयोजना छलफलमा प्रस्तावित छन्, त्यसमा बिआरआईअन्तर्गतका आयोजनाहरू अनुदान सहयोगमा गर्ने भन्ने कुरालाई प्रष्टसँग राखेर निर्माण गराउन सकिन्छ । छोटकरीमा बिआरआईअन्तर्गतका आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा चीन सरकारले यी–यी आयोजनमा अनुदान सहयोग गर्ने समझदारी भयो भन्न सकिन्छ । यो भ्रमणमा यति गर्न सकियो भने अहिले बजारमा जे–जति हल्ला छन्, तिनलाई चिर्न सकिन्छ । गनुपर्ने पनि यही हो । कुनै पनि विषयमा हतारमा निर्णय गरेर पछि चुकेको महसुस गर्नुहुँदैन । अहिले पनि बिग्रेको केही छैन । यस्ता ठुला आयोजनामा व्यापक छलफल हुँदा परिणाम राम्रो हुन्छ ।
बिआरआईमा तपाईंले भनेझैँ कार्यान्वयनको पक्षमा समझदारी भएन भने नेपाल–चीन सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला ?
–यसमा हामीले अघि भनिएझैँ गरियो भने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा उहाँहरू तयार हुनुभयो भने अघि बढाउँदा हुन्छ । मलाई लाग्छ– उहाँहरू तयार हुुनुहुन्छ । चीनले नेपालको अवस्था र भावनालाई राम्ररी बुझेको छ । हाम्रो आर्थिक अवस्थासँग चीन जानकार छ । चीन असल छिमेकी भएकाले पनि उसले यस्ता ठुला आयोजना कस्ता राष्ट्रले कस्तो अवस्थामा थेग्न सक्छन् वा सक्दैनन् भनेर बुझेको छ । त्यसैले मलाई लाग्छ– हाम्रो देशको सम्बन्ध बिआरआई वा अन्य कुनै परियोजनामै भर पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
यसमा हामीले धेरै कुरा भनेका थियौँ, ती कुरा समेटिएनन् नि ! भन्ने कुरा आयो भने त्यसका लागि थप अध्ययनको आवश्यकता पर्छ । किनभने, भर्खर भर्खर आएको छ, यसमा तल्लो तहदेखि छलफल हुँदै, धेरै चरणमा छलफल भएपछि प्राविधिकदेखि परराष्ट्रसम्म विभिन्न चरणमा छलफल भएपछि बल्ल उच्चस्तरीय बैठकमा त्यसलाई अनुमोदन गर्न मात्रै लगिन्छ । त्यहीबेलामा भने कुनै पनि प्रकारको रस्साकस्सी हुँदैन ।
त्यसकारण हामीले बिनातयारी धेरै विषयमा प्रवेश गर्नहुँदैन । अहिलेका लागि गर्न सकिने भनेको यत्ति हो । यसले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई कुनै असर पार्ला भन्ने मैले ठानको छैन ।
यो भ्रमणपछि बिआरआईलाई नै जोडेर सरकारको भविष्यमाथि नै चर्चा गर्न थालिएको छ नि ?
–यो सबै बेकारको बाहिरी हल्ला हो । यो अनावश्यक अफवाह हो । यसमा केही मिडिया लागेका पनि छन् । यस्ता सनसनीपूर्ण कुरा बिक्छन् पनि हाम्रो समाजमा । त्यसैले पनि यो विषयमा नै बढी हल्ला फैलाइँदै छ । त्यस्तो केही पनि छैन । मूलभूत रूपमा नेपाली कांग्रेस र एमाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र बिआरआईको सन्दर्भमा एकै ठाउँमा छन् । हाम्रो साझा धारणा छ । अहिलेसम्म आएका अभिव्यक्ति पनि समान छन् । यसैले भ्रमणपछि सरकारको अवस्था के होला भनेर धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन ।
सरकार पुनर्गठनको कुराचाहिँ के हो ? प्रधानमन्त्रीले त मन्त्रीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनुभएको छ नि ?
–यस्तो कुरा यो सरकार बनेदेखि नै सुरु भएको हो । उतिबेलादेखि नै यो सरकार गइहाल्छ भनेर हल्ला गरियो । हल्ला गर्नेले गरिरहन्छन् । तर, हाम्रो बीचमा त्यस प्रकारको कुनै पनि समस्या छैन । अहिलेका लागि यो कुनै पनि सम्भावना छैन । यो सरकारको आलोचना गर्नेहरूले उठाउने कुरा मात्रै हो, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । मन्त्री फेर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय हो । प्रधानमन्त्रीको स्पिरिटअनुसार मन्त्रीको काम भएन भन्ने लाग्यो भने फेरिन सक्छन्, प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषयमा हामीले धेरै टाउको दुखाउनुपर्ने छैन । पार्टीभित्र छलफल गरेर पनि मन्त्रीहरू हेरफेर हुन सक्छन् । तर, सरकार नै ढलिहाल्छ भनेर जुन भ्रम फैलाइँदै छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।
प्रतिक्रिया