उखु किसानलाई पीडामाथि पीडा

सम्पादकीय

सरकारले चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिँदै आएको छ । जसका कारण भारतीय बजार रक्सौलमा प्रतिकिलो ७० रुपैयाँमा पाइने चिनी नेपाली बजार वीरगन्जमा ९१ रुपैयाँ पर्छ । यसरी हेर्दा नेपाली उपभोक्ताहरू महँगीको मारमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । तर, सरकारले नेपालका चिनी कारखाना तथा उखु किसानलाई राहत दिने उद्देश्य लागि चिनी आयातमा यति धेरै भन्सार लगाएको हो । उपभोक्तालाई मारमा पारेरै भए पनि चिनी कारखाना तथा उखु किसानलाई राहत दिने सरकारको यो नीतिले राज्यलाई के कति प्रतिफल दिएको छ ? नेपालमा उखुखेती के कति फष्टाएको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आशाजनक छैन । किनकी उखुखेतीको क्षेत्रफल हरेक वर्ष घट्दो छ । चिनी आयात पनि हरेक वर्ष बढ्दो छ ।

स्वदेशमा उत्पादित चिनीले कुल मागको ६० प्रतिशत पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुका धेरै वटा कारण छन् । पहिलो कारण हो, सरकारले उखुको मूल्य समयमै निर्धारण नगरिदिनु । दोस्रो कारण हो, चिनी मिलहरूले चोरबाटोमार्फत भारतबाट उखु आयात गर्नु । तेस्रो कारण हो, नेपालका कतिपय चिनी कारखानाहरूले भारतबाट अवैध रूपमा चिनी ल्याई आफ्नो गोदाम भर्दै स्वदेशी उत्पादनको ब्रान्डमा बिक्री गर्नु । चौथो कारण हो, सीमा क्षेत्रका उपभोक्ताहरू चिनी खरिदका लागि भारत जानु ।

चिनी कारखानाहरूको सिन्डिकेट रोक्नका लागि सरकारले हरेक वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । तर, केही वर्ष यता मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ हुँदै आएकोले किसानले राहत पाउन सकेका छैनन् । किनकी चिनी कारखानाहरूले छठपर्वकै सेरोफेरोमा उखु क्रसिङ सुरु गर्छन् । तर, सरकारले मंसिरको अन्तिम या पुसको पहिलो साता मात्रै मूल्य निर्धारण गर्छ । गत वर्ष सरकारले उखु क्रसिङ सुरु भएको १ महिनापछि अर्थात पुसको पहिलो साता मात्रै मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।

यस वर्ष पनि मंसिर लाग्दा नलाग्दै कारखानाहरूले उखु क्रसिङ सुरु गरिसकेका छन्, तर मंसिर १३ गतेसम्म पनि सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको छैन । गत वर्षकै मूल्यमा उखु बेच्न किसानहरू वाध्य भएका छन् । गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो भने, किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । यस वर्ष उत्पादनको लागत बढेका कारण उखुको मूल्य तथा अनुदान बढाइयोस् भन्ने किसानको माग छ ।

नेपालको हावापानी र माटो उखुखेतीका लागि अत्यन्तै अनुकूल मानिन्छ । तर, न उखु किसान सन्तुष्ट छन्, न चिनी कारखाना सन्तुष्ट छन् । चिनीको बजार मूल्य हेर्ने हो भने उखु किसान तथा चिनी मिलहरू असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । पहिलो कुरा त १ रोपनी जग्गामा करिब ४० क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्छ । गत वर्ष भएको मूल्य निर्धारणअनुसार १ रोपनीमा उखुखेती गर्ने किसानले बिक्री तथा सरकारी अनुदान गरी करिब २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छ । एकपटक उखु लगाएपछि ३–४ वर्षसम्म चल्छ । यसैगरी चिनी मिलहरूले प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँमा किसानसँग उखु किन्छन् । १ क्विन्टल उखुबाट १० देखि १२ किलोसम्म चिनी उत्पादन हुन्छ । १ केजी चिनीको बजार मूल्य १०० रुपैयाँभन्दा माथि छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि उखु किसानले सधैँ पीडा महसुस गर्नु, चिनी मिलहरूको संख्या घट्दै जानुका कारण के के होलान् ? उत्तरहरू ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छन् । यसको मुख्य कारण भारतसँगको खुला सिमाना हो । भारतले उखु किसानलाई उत्पादनका साधनमै अनुदान दिन्छ । तर नेपालमा भने उखु बिक्री गरेपछि मात्रै अनुदान दिन्छ । त्यसैले भारतमा उखुको उत्पादन लागत नेपालको तुलनामा धेरै सस्तो छ ।

भारतबाट उखु तस्करी गरेर ल्याउने अनि चिनी कारखानालाई बिक्री गरी सरकारी अनुदान लिने नक्कली किसानहरू बढेका छन् । चिनी कारखानाहरूले पनि भित्रभित्रै यस्तो धन्दा गरेका छन् । दोस्रो कुरा १ केजीमै ३० रुपैयाँ मूल्य सस्तो भएकोले सीमा क्षेत्रका नेपाली उपभोक्ताहरू भारतीय बजारमा पुग्छन् । सीमा नजिक मात्रै होइन बुटवलका उपभोक्ता चिनी किन्न सुनौली जान्छन्, सिमराका उपभोक्ता रक्सौल पुग्छन्, धरानका उपभोक्ता जोगवनी पुग्छन् ।